गाव अभिलेख्यांच्या
डिजिटायझेशनसाठी संग्रामसॉफ्ट उपयुक्त - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 1 : ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार पारदर्शक होण्यासाठी आणि गाव पातळीवरील अभिलेख्यांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी
"संग्राम सॉफ्ट" ही संगणकीय प्रणाली अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याचे
प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते संग्राम सॉफ्ट या संगणकीय प्रणालीचे उद्घाटन
करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास
मंत्री जयंत पाटील, ग्रामविकास राज्यमंत्री सतेज पाटील, मुख्यसचिव जयंत कुमार
बांठिया, ग्रामविकास विभागाचे प्रधानसचिव एस.एस. संधु यांच्यासह इतर वरिष्ठ
अधिकारी उपस्थित होते.
ई-पंचायत कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व पंचायतराज संस्थांच्या
कारभारात एकसुत्रता आणि पारदर्शकता आणली जात आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले
की, या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून गावपातळीवरील माहितीचे उत्तम आणि अचूक
संकलन होईल. याचा विविध शासकीय विभागांना उपयोग होणार असून या माहितीच्या आधारे
योजनांचे परिपूर्ण नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी शक्य होणार
आहेत.
ग्रामविकास विभागाने संग्राम सॉ्फट या संगणकीय प्रणालीच्या वापरातून गावात नवी
क्रांती घडवून आणणारा उपक्रम सुरु केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी
ग्रामविकास मंत्री श्री. पाटील यांचे अभिनंदन केले तसेच राज्याच्या ई -गर्व्हनन्सच्या
वाटचालीत हा अतिशय महत्वाकांक्षी टप्पा असल्याचेही स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांनी संग्राम सॉफ्टच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांची सविस्तर माहिती घेतली.
अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची
माहिती देऊन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील
म्हणाले की, संग्रामच्या अंमलबजावणीमुळे गावांची डिजिटायझेशनकडे वाटचाल सुरु झाली
आहे. या संगणकीय प्रणालीमुळे ग्रामपंचायतींचे
कामकाज ऑनलाईन होतांना ते गतिमान आणि पारदर्शक झाले आहे. ग्रामपंचायतींकडून
देण्यात येणारे विविध प्रकारचे अभिलेख (नमुना क्र. 1 ते 27 ), दाखले, प्रमाणपत्र
हे या संणकीय प्रणालीमुळे डिजिटाईजड् स्वरूपात देता येतील. तसेच ग्रामसभेच्या
नोटीसा, इतिवृत्ते, मासिक अहवाल, विविध स्तरावरून अपेक्षित असलेले इतर दस्तऐवज
यांचाही या संगणकीय प्रणालीत समावेश करण्यात आल्याने प्रशासनाचा तसेच गावकऱ्यांचा
वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतील. 1 एप्रिल 2013 पासून सर्व ग्रामपंचायतींना याचा वापर
अनिवार्य करण्यात आला असून या माध्यमातून सुक्ष्म नियोजनासाठी आवश्यक असलेली माहिती
उपलब्ध होईल आणि ती सतत अद्ययावत होत राहील.
राज्यातील सर्व पंचायतराज संस्थांच्या कारभारात एकसुत्रता आणि पारदर्शकता
आणण्यासाठी ई -पंचायत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जात असून या प्रकल्पांतर्गत
पंचायतराज संस्थांच्या कारभाराशी निगडित
अशा 11 संगणकीय प्रणाल्या भारत सरकारच्या पंचायतराज मंत्रालयामार्फत उपलब्ध
करून देण्यात आल्या आहेत, ई-पंचायत कार्यक्रमात महाराष्ट्र हे देशात पाहिले राज्य
ठरले असून गतवर्षी राज्याला यासाठी प्रथम क्रमांकांचा पुरस्कार मिळाल्याची माहिती
यावेळी देण्यात आली. कार्यक्रमाचे आभारप्रदर्शन ग्रामविकास राज्यमंत्री सतेज पाटील
यांनी तर प्रास्ताविक विभागाचे सचिव
एस.एस. संधु यांनी केले.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा