मंत्रिमंडळ
निर्णय
(1)
वैद्यकीय
शिक्षण विभाग
4 जुलै 2012
शासकीय रुग्णालयांमधील दंत उपचार
सेवेचे बळकटीकरण
अद्ययावत यंत्रसामुग्री व
मौखिक आरोग्य सेवा कक्ष सुरु करणार
1063 पदांची निर्मिती तसेच
आधुनिक प्रशिक्षण
राज्यात मौखिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शहरी आणि
ग्रामीण भागात तोंडाचा कर्करोग, दंतक्षय, हिरड्यांचे आजार असे विकार वाढत असून
त्यावर उपाय करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय आज
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये मौखिक आरोग्य
तसेच दंतचिकित्सा विभागाचे बळकटीकरण करण्यासाठी त्याचप्रमाणे सर्व ग्रामीण
रुग्णालयात नव्याने हा विभाग निर्माण करण्यासाठी 1063 पदांची निर्मिती करण्यात
येणार आहे. त्यासाठी 87.33 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात केलेल्या शालेय आरोग्य
तपासणी शिबिरात मुलांमध्ये दंतक्षयाचे प्रमाण 92 टक्के तर हिरड्यांच्या आजाराचे
प्रमाण 67 टक्के एवढे आढळले. सध्याच्या
काळात पानमसाला, गुटका खाण्याचे आणि धुम्रपानाचे प्रमाण हे युवापिढीत सुमारे 60 ते
80 टक्के इतके आहे.
राज्यात सध्या 16 हजार नोंदणीकृत
दंतशल्य चिकित्सक असून 32 दंत वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. यात 3 शासकीय तर 29 खाजगी महाविद्यालये असून अंदाजे 1400 ते 1500 दंतशल्य चिकित्सक प्रत्येक
वर्षी पदवी घेऊन बाहेर पडतात, परंतु त्यातील 75 टक्के चिकित्सक शहरी भागात तर 25
ते 30 टक्के ग्रामीण भागात काम करतात, हे प्रमाण अतिशय विसंगत असून ग्रामीण
भागासाठी मौखिक आरोग्याच्या अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सध्या 23 जिल्हा
रुग्णालये, 3 सामान्य रुग्णालये आणि 24 उपजिल्हा रुग्णालयातून दंतोपचाराच्या
सुविधा थोड्याअधिक प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
मात्र, ही सेवा ग्रामीण भागात तळागाळातील व्यक्तींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी
तसेच कमी खर्चात ती उपलब्ध होण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ, जागेची
उपलब्धता या गोष्टी आवश्यक आहेत.
ही सेवा बळकट केल्यामुळे जिल्हा
रुग्णालयातून तसेच 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुट कॅनल ट्रिटमेंट, दातावर
कॅप बसविणे, कॉस्मॅटिक डेंटीस्ट्री, जबड्याच्या मोठ्या शस्त्रक्रिया, मुखकर्करोग
तपासणी, दंत परिवेष्टन शस्त्रक्रिया या सेवा देता येतील. तसेच या रुग्णालयात नवीन अत्याधुनिक डेंटल
युनिट, क्ष-किरण चिकित्सा, सर्जिकल किट, निर्जंतुकीकरण या सोई पुरविता येतील.
50 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय
आणि 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात देखील दंतचिकित्सा विभाग सुरु करणे शक्य
होईल. राज्यस्तरावर “मौखिक आरोग्यसेवा सेल” सुरु करण्यात येणार असून
त्यासाठी उपसंचालक हे पद तसेच इतर सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. जिल्हास्तरावर दंतशल्य चिकित्सक हे पद तसेच दंत
यांत्रिकी कर्मचारी ज्या ठिकाणी उपलब्ध नाहीत तेथे खाजगी डेंटल लॅबच्या मदतीने
विहित दरात कृत्रिम दात बसविण्याची सोय करण्यात येईल. सध्याची उपलब्ध जुनी डेंटल
यंत्रसामुग्री बदलण्यात येईल. उपजिल्हा रुग्णालयात चिकित्सालयीन सहाय्यक हे पद
निर्माण करण्यात येईल. तसेच अधिपरिचारिका,
दंत तंत्रज्ञ यांच्या सेवा कंत्राटी पध्दतीने घेण्यात येतील.
देशात कर्करोग असलेल्या
रुग्णांमध्ये 48 टक्के रुग्ण तोंडाच्या कर्करोगाने पिडीत आहेत. कर्करोग विषयक समुपदेशन व तपासणी करण्यासाठी
सर्व जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयात तंबाखू व्यसनमुक्ती केंद्रे सुरु करण्यात
येतील. त्याचप्रमाणे दंत शल्य
चिकित्सकांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना देखील
या बळकटीकरणामध्ये समाविष्ट आहे.
-----0-----
(2)
मदत व पुनर्वसन
4 जुलै 2012
पिण्याचे पाणी
प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी
जलाशयातील कृषीपंप बंद करण्याचे
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई दि. 4 जुलै : राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यात आजही
कमी पाऊस झाला आहे. शहरी भागातही
पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर असून काही जिल्हा मुख्यालयात आठवड्यातून दोनदा
पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. जलाशयातील
पाण्यावर चालणारे कृषी पंप बंद करून त्यांच्या विद्युत जोडण्या खंडीत करण्याचे आदेश
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
यामुळे पाणीसाठा सुरक्षित राहील असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
व्यक्त केला. आज झालेल्या राज्य
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी टंचाईसदृश परिस्थितीचा आढावा घेतला
त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यातील
धरणात 4,753 दशलक्ष घनमीटर पाणी
चालू वर्षी मोसमी पावसाच्या आगमनास उशीर
झाला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील 2,436
लहान,मध्यम आणि मोठ्या धरणात 4,753 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच धरणाच्या क्षमतेच्या 13
टक्के पाणीसाठा असून गेल्या वर्षी तो 9,721 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 26 टक्के एवढा
होता.
पाऊस आणि पाण्याची परिस्थिती हा एक काळजीचा विषय ठरला आहे, असे सांगून
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ठाणे, धुळे, अहमदनगर, पुणे, सांगली, औरंगाबाद,
जालना, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 14
जिल्ह्यात सरासरीच्या 40 ते 60 टक्क्यांपेक्षा कमी, नंदूरबार आणि जळगाव या दोन
जिल्ह्यात 40 टक्क्यांपेक्षा कमी, रायगड, नाशिक, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर,
नांदेड, वर्धा आणि भंडारा या 8 जिल्ह्यात 60 ते 80 टक्के, रत्नागिरी, लातूर,
परभणी, बुलढाणा आणि यवतमाळ या 5 जिल्ह्यात 80 ते 100 टक्के आणि फक्त सिंधुदुर्ग,
अकोला, वाशिम, अमरावती या 4 जिल्ह्यात 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
खरीपाची 37.41 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून सरासरी क्षेत्राशी तुलना
करता ती 28 टक्के एवढी आहे.
कमी पावसामुळे भुजल पातळीत 23 तालुक्यात 1
ते 20 मीटर घट, 9 तालुक्यात 2 ते 3 मीटर घट आणि 6 तालुक्यात 3 मीटरपेक्षा जास्त घट
निदर्शनास आली आहे. भात आणि कापूस या पिकांच्या सरासरी उत्पादनातही घट झाली असून
राज्यात चाऱ्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. ही टंचाई लक्षात घेऊन राज्यात 238 चारा
डेपो आणि जनावरांच्या 31 छावण्या उघडण्यात
आल्या असून त्या आजही चालू आहेत. शासनाने
आतापर्यंत 92 कोटी रुपये बाधित शेतकऱ्यांना चारा पुरविण्यावर खर्च केले आहेत, असे
सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, चाऱ्यासाठी आणखी 45 कोटी रुपयांची अधिक
तरतूद आकस्मिक खर्च निधीतून अग्रीम घेऊन करण्यात येत असून त्याचेही लवकरच वितरण
करण्यात येईल.
पाणी
पुरवठा योजनांवर 80 कोटी रुपये खर्च
राज्यातील नागरी भागातही पिण्याच्या पाण्याची स्थिती बिकट असून काही जिल्हा
मुख्यालयात आठवड्यातून दोनदा पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजनांवर तसेच नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या विशेष
दुरुस्तीवर चालू वर्षी 80 कोटी रुपये तर लोकांना टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यासाठी 35
लाख 60 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. गेल्या
वर्षी 18 जून रोजी 374 गावे आणि 273 वाड्यांना 363 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात
येत होता. या तुलनेत यंदा 2 हजार 298 गावे
आणि 6 हजार 896 वाड्यांना 2 हजार 597 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याचे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रोहयोच्या
कामांवर 4 लाख मजूर उपस्थिती
रोजगार हमी योजनेच्या 32 हजार 266 कामांवर
गेल्या वर्षी 3 लाख 31 हजार एवढी मजूर उपस्थिती होती. त्या तुलनेत चालू वर्षी रोजगार हमी योजनेच्या
44 हजार 976 कामांवर 3 लाख 94 हजार एवढी उपस्थिती आहे. या सर्व बाबींमुळे निर्माण
झालेला वित्तीय भार लक्षात घेऊन राज्य शासनाने केंद्र शासनाला मदतीची विनंती केली
होती. राज्य शासनाची ही विनंती केंद्राने
मान्य करून या कामासाठी 574 कोटी रुपयांची मदत यापूर्वीच मंजूर केली असल्याचेही
चव्हाण यांनी सांगितले.
00000000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा