सीएम-ई-वृत्तसेवा

जिहे-कटापूर,उरमोडी प्रकल्पांच्या पुर्तीसाठी भरीव निधी

                              मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा, दि. 1 : सातारा जिल्हयातील दुष्काळग्रस्तांना वरदान ठरणारे जिहे-कटापूर तसेच उरमोडी प्रकल्पांच्या पुर्तीसाठी या अंदाजपत्रकामध्ये भरीव तरतूद केली असून या योजनांसाठी लागणारा निधी शासनस्तरावर उपलब्ध करुन देऊन या योजना निश्चीतपणे पूर्ण करुन दुष्काळी भागाला पाणी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे बोलताना केले.      

दहिवडी येथील पंचायत समितीच्या सभागृहामध्ये आयोजित केलेल्या टंचाई आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बोलत होते.  बैठकीस पालकमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर, गृहराज्यमंत्री  सतेज पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार प्रभाकर घारगे,  विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, सातारा जिल्हयाचे पालक सचिव आशिषकुमार सिंग जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम देशपांडे, पोलीस अधीक्षक के.एम.एम.प्रसन्ना आदीजण उपस्थित होते. 

जिल्हयातील दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना प्राधान्याने राबविल्या जात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,  तात्पूरत्या उपाययोजनामध्ये टंचाईग्रस्तांना प्राधान्याने पाणी देणे त्यांच्या हाताला काम देणे आणि जनावरांसाठी चारा देणे या गोष्टी प्राधान्याने राबविल्या जात असून पाणलोट विकासाबरोबरच जिहे-कटापूर आणि उरमोडी सारखे प्रकल्प मार्गी लावण्यासारख्या दीर्घकालिन योजनांवर शासनाने भर दिला आहे.  याबरोबरच जिल्हयातील बंद अवस्थेत असलेल्या पाच प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांचा खर्च टंचाई निधीतून हाती घेऊन या योजना पुन्हा कार्यान्वित केल्या आहेत.  याबरोबरच अन्य पाणी पुरवठा योजनाच्या दुरुस्तीसाठीचा येणारा खर्च टँकरच्या खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्यास याबाबत टंचाई निधीतून  निधी उपलब्ध करुन देऊन अशा योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील.  

टंचाई परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शासनाने अनेक क्रांतीकारक निर्णय घेतले असून टंचाई संदर्भातील सर्व निर्णय एकत्रित करुन ते वेबसाईटवर टाकण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,  यामध्ये प्रामुख्याने जनतेच्या मागणीनुसार टँकर उपलब्ध करुन देणे, पंचायत समिती गणनिहाय चारा डेपो कार्यान्वित करुन 10 जनावरांपर्यंत सवलतीच्या दराने चारा देणे, याबरोबरच जनतेची मागणी आणि आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या उघडण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.  तसेच प्रत्येक जिल्हयात 10 ते 15 नवे टँकर खरेदी करणे याबरोबरच आवश्यकतेनुसार टँकर भाडयाने घेणे यांचा समावेश असून दर आठवडयाला शासन स्तरावर टंचाई परिस्थिती व उपाययोजनांचा आढावा घेतला जात आहे. 

जिल्हयात सध्या 97 गावे आणि 535 वाडयांना 108 टँकरव्दारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत असून 88 विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे.  तसेच जिल्हयात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले असून आजमितीस 16 हजार मजूर काम करीत आहेत.  550 कोटी रुपये खर्चाचा पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविला जात असून एकटया माण तालुक्यात 100 कोटीची कामे सुरु आहेत.  यावर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये माण तालुक्यात 400 सिमेंट बंधारे उभारण्याचा  पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात असून यासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  याबरोबरच 888 विहिरी घेण्यात आल्या असून यासाठी 24 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.  विहिरीच्या कामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असेही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.  जिल्हयात साडेसात हजार हेक्टरवर वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेतला असून यामहिन्यात चारा उपलब्ध होईल असेही ते म्हणाले.

जिल्हयातील टंचाई परिस्थितीचा सर्व ताकतीनिशी मुकाबला करुन शासन दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.   जिल्हयातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी टंचाई निवारणाच्या कामास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन दुष्काळग्रस्तांना मदत करावी, अशी सुचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. 

याप्रसंगी पालकमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले जिल्हयात पावसाअभावी टंचाईची तीव्रता वाढली असून टंचाईच्या सर्व उपाययोजना राबविण्यास शासनाने प्राधान्य  दिले आहे.  दुष्काळ निवारणासाठी तातडिच्या उपाययेाजनाबरोबरच जिहे-कटापूर आणि उरमोडी प्रकल्प मार्गी लावून दुष्काळग्रस्तांना पाणी देण्यास शासन कटीबध्द आहे.  जिहे-कटापूरसाठी यंदा 35 ते 40 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

याप्रसंगी आमदार जयकुमार गोरे, आमदार प्रभाकर घार्गे जिल्हापरिषद सदस्य अनिल देसाई, सुरेंद्र गुदगे यांनीही दुष्काळग्रस्तांच्या उपाययोजनांबाबत आपली मते मांडली.  प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात जिल्हयातील टंचाई परिस्थिती आणि उपाय योजनांची माहिती दिली.  या बैठकीस सभापती रामचंद्र माने, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य आणि सर्व संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

000000

टंचाईग्रस्त भागात टँकर मंजूरीचे अधिकार तहसिलदारांना - मुख्यमंत्री 

बाणगंगा प्रकल्पाची अर्धा टीएमसी पाणीसाठा क्षमता करणार

        सातारा, दि. 1 (जिमाका)- दुष्काळग्रस्त जनतेस पिण्याचे पाणी तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी टँकर मंजूरीचे अधिकार तहसिलदारांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे बोलताना दिली. 

फलटण तालुक्यातील ढवळ येथे नळपाणीपुरवठा योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते आज करण्यात आला याप्रसंगी आयोजित समारंभात ते बोलत होते. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी माजी खासदार हिंदुराव नाईक निंबाळकर हे होते तर प्रमुख पाहूणे म्हणून गृहराज्यमंत्री  सतेज पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील आदी उपस्थित होते.

फलटण तालुक्यातील बाणगंगा लघू पाटबंधारे तलावातील गाळ काढण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेऊन या प्रकल्पातील पाणी क्षमता वाढवून अर्धा टीएमसी पाणीसाठी केला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, बाणगंगा प्रकल्पातील गाळ काढण्याचे काम शासकीय मशिनरी, रोजगार हमीची कामे अाणि लोक सहभागातून काढण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

थकीत वीज बिलामुळे टंचाईग्रस्त भागातील नळपाणी पुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शन तोडू नये, असे सक्त आदेश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

 सातारा जिल्हयातील बंद अवस्थेत असलेल्या  पाच प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांचा खर्च शासनामार्फत करुन या योजना पुन्हा सुरु करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, फलटण तालुक्यातील सासवड, ढवळ, माण तालुक्यातील शिंगणापूर आणि दहिवडी तर खटाव तालुक्यातील खातवळ या प्रादेशिक नळपाणी योजना थकीत वीज बिल आणि दुरुस्ती अभावी ब-याच दिवसापासून बंद अवस्थेत होत्या. या योजनाच्या दुरुस्तीसाठीचा येणारा खर्च टँकरच्या खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याने टंचाई निधीतून या योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आल्या.  यामुळे 39 गावे आणि 145 वाडयांमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटला असून एकूण 39 गावांना टँकरपंॉईंटद्वारे पाणी पुरवठा होवू शकणार आहे. या योजनांमुळे टँकर भरण्यासाठी फिलींग पॉइंर्ट कमी अंतरात उपलब्ध झाले आहेत. यामुळे निधीची बचत झाली आणि जनतेस पाणी लवकर उपलब्ध झाल्याचे, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.  सध्या सातारा जिल्हयात 248 गावंाना 94 टँकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे.  टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टंचाईच्या सर्व सुविधा प्राधान्याने देण्याचे सक्त आदेश देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.   टंचाई काळात शासकीय यंत्रणानी अतिशय दक्ष व सज्ज रहावे अशी सुचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा डेपो उघडण्यात आले असून या चारा डेपोतून सध्या 10 जनावरांपर्यत सवलतीच्या दराने चारा देण्यात येत आहे.  यापुढील काळात जनतेच्या मागणीनुसार चारा डेपोबरोबरच चारा छावण्या उघडण्याचे आदेश शासनाने दिले असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

दुष्काळग्रस्तांना पिण्याचे पाणी, रोजगार हमीची कामे आणि जनावरांना चारा  देण्याच्या कामास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.  मागेल त्याला काम आणि मागेल तेथे काम सुरु करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचेही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

याप्रसंगी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील बोलतांना म्हणाले, दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे.   सातारा जिल्हयातील जनतेचे प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील.

प्रारंभी सरपंच विष्णू लोखंडे यांनी स्वागत केले.  रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी प्रास्ताविक केले. माजी खासदार हिंदूराव नाईक निबाळकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.  समारंभास विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, सातारा जिल्हयाचे पालक सचिव आशिषकुमार सिंग, जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम देशपांडे, पोलीस अधीक्षक के.एम.एम.प्रसन्ना, प्रांताधिकारी धनाजी पाटील, तहसिलदार गजानन गुरव, जिल्हा परिषद सदस्या सुजाता गायकवाड, माजी सदस्या शारदाताई कदम, पंचायत समित्या सदस्या जिजामाला निंबाळकर, प्रल्हाद पाटील, पार्थ कोळके यांच्यासह अनेक मान्यवर पदाधिकारी, अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित हाते.

0000

जनतेच्या मागणीनुसार चारा छावण्या उघडल्या जातील.

- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा, दि. 1 - राज्यातील दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा डेपो उघडण्यात आले असून जनतेच्या मागणीनुसार चारा छावण्याही उघडल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे बोलताना दिली   

फलटण तालुक्यातील उपळवे येथे महसूल व वन विभागाच्या वतीने सुरु करण्यात आलेल्या चारा डेपोचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते आज करण्यात आला, याप्रसंगी आयोजित समारंभात ते बोलत होते.  समारंभास प्रमुख पाहूणे म्हणून गृहराज्यमंत्री  सतेज पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, सातारा जिल्हयाचे पालक सचिव आशिषकुमार सिंग आदी उपस्थित होते. 

दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा डेपो उघडण्यात आले असून या चारा डेपोतून आता  10 जनावरांपर्यत सवलतीच्या दराने चारा देण्यात येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, सध्या चारा डेपोमधुन कारखान्यामार्फत चारा उपलब्ध होत आहे.  कारखाने बंद झाल्यानंतर चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी  राज्यात 25 हजार हेक्टरवर वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.  यापैकी साडेसात हेक्टर चारा लावणी सातारा जिल्हयात केली जात असून या महिना अखेर हा चारा उपलब्ध होईल.

सातारा जिल्हयात माण खटाव फलटण खंडाळा आणि कोरेगाव या तालुक्यातील 349 गावामध्ये टंचाई जाहीर केली आहे.  या गावामधील 3 लाख 37 हजार जनावरांना चारा देण्यासाठी गणनिहाय चारा डेपो कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.  या जनावरांना या चारा डेपोमधून चारा सवलतीच्या दराने देण्याची मर्यादा 5 जनावरांवरुन 10 जनावरांपर्यंत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,  दुष्काळ ग्रस्तांसाठी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,   दुष्काळग्रस्त जनतेस पिण्याचे पाणी, रोजगार हमीची कामे आणि जनावरांना चारा देण्यास शासन कटीबध्द आहे.  राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा दर आठवडयाला मंत्री मंडळाच्या उपसमिती मार्फत आढावा घेतला जात आहे. दुष्काळी भागाचा दौरा करुन राज्यस्तरावरही आढावा बैठक घेऊन दुष्काळग्रस्तांना सहायक निर्णय घेतेल जातील, असेही ते म्हणाले.

दुष्काळग्रस्ताच्या पाठीशी शासन ठाम

        राज्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, दुष्काळग्रस्तांच्या जनतेच्या मागणीनुसार तातडीने टँकर देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.   राज्यातील टंचाईग्रस्त जनतेच्या हिताचे निर्णय प्राधान्याने घेतले जात असून सातारा जिल्हयातील दुष्काळ ग्रस्तांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या पाच प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांना निधी देऊन त्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.  मोठा खर्च करुन शासन नळपाणी पुरवठा योजना उभ्या करीत आहेत.  मात्र या योजना कायमस्वरुपी चालू रहाव्यात यासाठी गावकऱ्यांनीही सक्रीय पुढाकार घेणे गरजचे आहे, असे ते म्हणाले.  फलटण तालुक्यातील दुष्काळी भागात तातडीच्या व दिर्घकालीन योजना राबविण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

प्रारंभा जिजामाला निंबाळकर यांनी स्वागत करुन टंचाई परिस्थिती आणि उपाय योजनांचा आढावा घेतला यावेळी जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या शारदाताई कदम यांनी मनोगत व्यक्त केले.  समारंभास रणजितसिह नाईक निबाळकर, जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम देशपांडे, पोलीस अधीक्षक के.एम.एम.प्रसन्ना, प्रांताधिकारी धनाजी पाटील, तहसिलदार गजानन गुरव, जिल्हा परिषद सदस्या सुजाता गायकवाड, माजी सदस्या शारदाताई कदम, प्रल्हाद पाटील, पार्थ कोळके यांच्यासह अनेक मान्यवर पदाधिकारी, अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित हाते.

000