सीएम-ई-वृत्तसेवा

                       जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन मागे

जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट प्रकल्पबाधितांच्या मागण्यासंबंधात आज गुरुवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. उद्योगमंत्री नारायण राणे, जलसंपदा मंत्री आणि रायगडचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला आमदार प्रशांत ठाकुर, विवेक पाटील, जेएनपीटीचे अध्यक्ष एल. राधाकृष्णन, कोकण विभागाचे महसुल आयुक्त एस. एस. संधु, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे, प्रकल्पबाधितांच्या विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रकल्पबाधितांना 12 टक्के पर्यायी जमीन विकसित करुन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असुन याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येत्या तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय नौकावहन मंत्री जी. के. वासन यांनी आपणाला पाठविले असल्याची माहिती श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिली. ही जमीन विकसित करण्यासाठी साडेतिनशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातुन ही जमीन विकसित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री जी. के. वासन यांच्याकडुन ठोस लेखी आश्वासन मिळाल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती मान्य करुन आंदोलन मागे घेण्यात आले.