सीएम-ई-वृत्तसेवा

केंद्र शासनाशी संबंधित प्रश्नांचा पाठपुरावा

राज्यातील सर्व संसद सदस्यांनी करावा

           -मुख्यमंत्री

मुबई दि. 28 - कृषीमाल निर्यातीवरील बंदीमुळे कृषीक्षेत्रावर होणारे अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी ठोस धोरण आखावे, साखर उद्योगावरील नियंत्रण उठवावे, नागपूर या उपराजधानीच्या ठिकाणी मेट्रो रेल्वे सुरु करावी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत वाढीवनिधी मिळवावा, यासारख्या केंद्र शासनाशी संबंधित प्रश्नांबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेचा पाठपुरावा राज्यातील सर्व संसद सदस्यांनी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्याच्या विकासाचे सर्व ‍प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दिल्लीदरबारी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची ग्वाही उपस्थित खासदारांनी दिली.

 संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सहयाद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील खासदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय उर्जामंत्री सुशिलकुमार शिंदे, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, 35 खासदार आणि मंत्रीमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे 4 तास चाललेल्या या बैठकीत राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांबाबत खासदारांनी प्रदीर्घ चर्चा केली.

           किनारा नियंत्रण नियमावली क्षेत्राबाबत जानेवारी 2011 मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अधिसुचनेत काही बदल सुचवण्याबाबत राज्य शासन विचार करीत आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या विकासाच्या ज्या योजना राबविल्या जात आहेत, त्यावर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या इंडिया युनायटेड मिल क्र.2 (इंदु मिल) या गिरणीची संपूर्ण साडेबारा एकर जमीन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकासाठी विना मोबदला राज्य शासनास हस्तांतरीत करण्याची विनंती पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना केली आहे. या स्मारकाचे बांधकाम करण्याकरीता जागा वापरण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे क्षेत्र सी. आर. झेडमुळे बाधित होत आहे, याबाबतही आपल्याला केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

          नागपूर हे महाराष्ट्राचे उपराजधानीचे महत्वाचे शहर आहे. मिहान प्रकल्पामुळे या शहराचे महत्व वाढले आहे. दिवर्सेदिवस शहराचे होणारे औद्योगिकीकरण आणि नागरीकीकरण लक्षात घेता या शहरात मेट्रो रेल्वेचा प्रकल्प शासनाच्या विचाराधीन आहे ऑक्टोबर 2012 अखेर याचा प्रारुप आराखडा तयार होईल, असे स्पष्ट करुन नागपूर हे देशाचे टायगर कॅपिटल असल्याने पर्यटनाच्या दृष्टीने या भागाच्या विकासासाठी अधिक लक्ष दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील रेल्वेच्या सुरु असलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांसंदर्भात केंद्रिय रेल्वेमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधुन बैठक घेण्याबाबत इच्छा प्रदर्शित केली. या बैठकीमुळे राज्यातील रेल्वे विकासाच्या प्रश्नाला चालना मिळेल. ही बैठक येत्या 2 मार्च रोजी मुंबईत घेण्याबाबत केंद्रिय रेल्वे मंत्रालयाने कळविले आहे.

राज्यातील विविध रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. नाशिक - पुणे रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती, कोकण रेल्वे मार्ग कोल्हापूरशी जोडण्याबाबत सर्वेक्षण, शिर्डी विमानतळाचे काम आणि राजीव गांधी आवास योजनेखाली निवडलेल्या गावांबाबतच्या प्रगतीची माहिती मुख्यमंत्र्यानी या बैठकीत दिली. राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेली तेरा विधेयके  केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. त्याचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीचा शुभारंभ मुंबईत राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते 12 मार्च रोजी होत आहे. या निमित्ताने वर्षभर विविध कार्यक्रम होणार आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाचे निमंत्रण सर्व संसद सदस्यांना दिले. कापूस, सोयाबिन, धान  उत्पादकांना राज्यशासनाने 2 हजार कोटीचे अर्थसहाय्य दिले आहे. कोरडवाहू जमिनीसाठी 5 वर्षांची महत्वाकांक्षी योजना, शेतकऱ्यांना 1 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज, गृहनिर्माण नियामक, प्राधिकरणाची  स्थापना, सर्व उपक्रमांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना, नवीन वस्त्रोद्योग धोरण, मुद्रांक शुल्काचा इ-पेमेंटद्वारे भरणा, धारावी प्रकल्पास चालना मिळण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल, लॉटरी पध्दतीने गिरणी कामगारांना घरे, सीमावर्ती भागात 101 मराठी शाळा, महाराष्ट्र सदनात संसद सदस्यांसाठी विशेष कक्षाची स्थापना इत्यादी महत्वपूर्ण निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यानी या बैठकीत दिली.                                                000000