सीएम-ई-वृत्तसेवा

 इंदू मील जागेवरील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

स्मारकाला पंतप्रधानांची तत्वत: मान्यता

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला लाभले मोठे यश

नवी दिल्ली-31 डिसेंबर : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रेरणास्त्रोत आहेत. चैत्यभूमीजवळ त्यांचे स्मारक उभारण्यात अडचण राहणार नाही, अशा आश्वासक शब्दात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी इंदू मील मधील प्रस्तावित स्मारकासाठी पूर्ण साडेबारा एकर जमीन देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे. राज्य शासन व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाचे अधिकारी यातील कायदेशीर अडचणी लवकरच दूर करणार आहेत. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण  व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री मुकुल वासनिक यांनी माध्यमाशी बोलतांना पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लोकभावनेचा आदर केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आज पंतप्रधानाच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.  दादर येथील इंदू मिलची संपूर्ण साडेबारा एकर जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी केंद्र शासनाने द्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र विधी मंडळाने एकमुखाने घेतला आहे. केंद्राने या मागणीचा सन्मान करताना जनभावनेचाही आदर करीत ही संपूर्ण जमीन स्मारकासाठी बहाल करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या सोबत यावेळी  केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा बैठकीत उपस्थित होते. याच भेटीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा निकाल येईपर्यंत बेळगाव परिसर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा अशीही आग्रहाची मागणी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केली.

      आज  पंतप्रधानांकडे जाण्यापूर्वी काल शुक्रवारी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना त्यांना कळविल्या होत्या. इंदू मीलच्या जागेची मालकी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे येते. त्यामुळे आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटले  तेव्हा आनंद शर्मा या बैठकीत उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीय वस्त्रोद्योग, पर्यावरण व नागरी विकास मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्य शासनाचे अधिकारी यासंदर्भात बैठक घेऊन एकत्रित निर्णय घेतील. त्यानंतर लगेच ही जागा राज्य शासनाला हस्तांतरीत करण्यात येईल. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी स्पष्ट केले की, विधीमंडळात आम्ही एकमुखी निर्णय घेतला होता. आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासोबत अंतीम तोडगाही निघाला. त्यामुळे या विषयातील काही तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर होवून स्मारक बनण्याचा मार्ग मोकळा होईल.  

सीमावादासंदर्भात बोलतांना सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा निकाल येईपर्यंत  बेळगावाला केंद्रशासीत प्रदेश घोषित करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने यावेळी  केली असे सांगितले. कर्नाटक शासन लोकशाहीचा गैरवापर करीत असून बेळगाव येथील स्थानिक लोकांना जबरदस्तीने कन्नड शिक्षण घेण्यासाठी बाध्य करणे, 15 डिसेंबरला  बेळगाव महानगर पालिका रद्द करणे, बेळगावचे  बेलगवी असे नामांतर करणे. याचा परिणाम येथील स्थानिक जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होण्यात झाला आहे, अशी माहिती  शिष्टमंडळाने यावेळी  पंतप्रधान यांना दिली. सोबतच पंतप्रधानांनी यात हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश घोषित करावा तसेच येथील मराठी भाषक जनतेची प्रतिष्ठा जोपासावी, अशी आग्रहाची मागणी केली.या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.

     

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सोबत आज पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना भेटायला आलेल्या शिष्टमंडळात केंद्रीय उर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री मुकूल वासनिक, संसदीय कामकाज राज्य मंत्री राजीव शुक्ला, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, गृहमंत्री आर.आर.पाटील,  वने, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, वस्त्रोद्योग मंत्री नसिम खान, रोजगार हमी योजना व जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत, महिला व बालविकास मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, खा. एकनाथराव गायकवाड, माजी खासदार रामदास आठवले, माजी मंत्री चंदक्रांत हांडोरे, आनंदराज आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र गवई, विजय कांबळे, विवेक बन्सोडे, संघराज रुपवते, विनयकुमार पांडे, विठ्ठलराव सावते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष मधुकराव पिचड, मुंबई महानगर कॉग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह आदी नेते उपस्थित होते.

*********