मंत्रिमंडळ निर्णय : दिनांक : 28 डिसेंबर 2011
मुंबई, दि. 28 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले.
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता
40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत ( वर्ष 2016-17 पर्यंत) एकूण 2,111 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या धोरणांतर्गत सवलतीमुळे राज्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 40 हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक तसेच 11 लाख नवीन रोजगार निर्मिती होईल.
या वस्त्रोद्योग धोरणाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
सहकारी सूतगिरण्या :
विदर्भ/मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील सहकारी सूत गिरण्यांना सध्याच्या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्याची योजना चालू ठेवावी. (5:45:50), ज्या तालुक्यात सहकारी तत्वावरील सूत गिरण्यांना यापूर्वी शासनाकडून भाग भांडवल स्वरुपात मदत करण्यात आलेली आहे अशा तालुक्यात सहकारी तत्वावरील नवीन सूत गिरणी उभारण्यास 5:45:50 या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही.
यंत्रमाग (वार्पींग/विव्हींग/सायझिंग/डाईंग/प्रिटींग/गारमेंटींग/निटींग युनीट इ.)
शटललेस यंत्रमाग/ वार्पींग/ सायझिंग/ यार्न डाईंग/ डाईंग/ प्रोसेसिंग/ गारमेंटींग इत्यादिच्या सहकारी तत्वावरील संस्थांच्या प्रकल्पांना सध्याच्या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य देण्याबाबत गुणानुक्रमे विचार करावा. (10:40:50), अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाच्या सहकारी तत्वावरील यंत्रमाग संस्थांना स्वभाग भांडवल, शासकीय भाग भांडवल व कर्ज 10:40:50 ऐवजी 5:5:40:50 या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य देण्याची योजना सुरु करावी. अशा संस्थांच्या शासकीय भाग भांडवलातील 5% वाढीव हिश्याच्या रकमेवरील खर्चासाठी संबंधित विभागाच्या मंजूर नियतव्ययातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाच्या यंत्रमाग घटकाचे आधुनिकीकरणासाठी दीर्घ मुदती कर्जाचे प्रकल्प प्रस्ताव तयार करणे, ते प्रस्ताव बँकेकडे सादर करणे आणि बँकेकडून कर्ज मंजूर करुन घेणे यासाठी शासनाकडून काही व्यावसायिक संस्था नेमून मदत करण्याची योजना सुरु करण्यात यावी. अशा व्यावसायिक संस्थांची फी त्यांनी तयार केलेले प्रकल्प प्रस्ताव बँकेने यशस्वीरित्या मंजूर केल्यानंतरच अनुज्ञेय राहिल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाच्या ज्या यंत्रमाग घटकाच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पास बँकेची मान्यता प्राप्त झाली असेल अशा घटकांना इतर स्त्रोताकडून मिळणाऱ्या सवलती व्यतिरिक्त यंत्रसामग्रीवरिल भांडवली गुंतवणूकीच्या (TUFS मध्ये मान्य होणाऱ्या प्रकल्पाकरिता व्याज सवलतीसाठी अनुज्ञेय गुंतवणूकीच्या ) 10% अनुदान देण्याची योजना सुरु करण्यात येईल.
वरील योजनांवरील खर्च अनुक्रमे सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मंजूर नियतव्ययाच्या मर्यादेत ठेवण्यात येईल. या योजना सहकारी व खाजगी घटकांना लागू राहतील.
दीर्घ मुदती कर्जावर व्याज सवलत योजना :
दीर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत योजनेसाठी 12.5% किंवा बँकेचे प्राईम लेंडीग रेट यापैकी जे दर कमी असेल तेवढा उच्चतम व्याजदर अनुज्ञेय राहील. यापेक्षा जास्त दराने कर्ज घेतले असेल तर त्याचा परतावा संबंधित घटकांना करावा लागेल. सर्व स्त्रोतातून (केंद्र पुरस्कृत TUFS, उद्योग विभाग इत्यादी) मिळणारी व्याज सवलत धरुन 0% व 2% एवढे व्याजदर पुढील घटकांना पडेल.
अ.क्र | 0% व्याज दर | 2% व्याज दर |
1 | विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व पात्र वस्त्रोद्योग घटक. | विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रामध्ये खाजगी सूतगिरणी |
2 | पूर्ण राज्यात गारमेटींग | ------------- |
3 | पूर्ण राज्यात अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित नविन यंत्रमाग उद्योग. | खासगी प्रोसेसिंग युनिट |
4 | पूर्ण राज्यात यंत्रमाग आधुनिकीकरण | खासगी निटींग युनिट |
5 | पूर्ण राज्यात सर्व प्रकारचे रेशीमचे प्रकल्प | खासगी टेक्सटाईल पार्क |
6 | पूर्ण राज्यात वस्त्रोद्योगाचे अनुषंगाने कौशल्य विकासाचे प्रकल्प | इतर सर्व खासगी पात्र वस्त्रोद्योग घटक |
7 | सहकारी क्षेत्रामधील सर्व पात्र वस्त्रोद्योग घटक |
सदर धोरणांतर्गत योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र शासनाच्या TUFS च्या धर्तीवर बँकांचा समावेश राहील. सदर नोडल बँकांची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे राहील:-
कर्ज पुरवठयासाठी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची पात्रता तपासणे, कर्ज मंजूर करणे, वितरीत करणे, प्रकल्पास अनुज्ञेय व्याज सवलतीचे क्लेम शासनास सादर करणे. या योजनेअंतर्गत क्लेमची पूर्तता करण्यासाठी शासन प्रथम प्रत्येक नोडल बँकेत बँक खाते उघडेल. नोडल बँकांकडून प्राप्त झालेल्या व्याज सवलतीचे क्लेमची रक्कम शासनाच्या बँकेतील खात्यात जमा करेल. सदर जमा झालेली रक्कम नोडल बँक संबंधीत प्रकल्पाच्या कर्ज खात्यावर जमा करेल.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील घटकांना स्पर्धा करण्यासाठी त्यांचेकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीची आवश्यकता आहे. या कारणामुळे टफ प्रमाणे राज्य योजनामध्ये कोणकोणती यंत्रसामुग्री सदर धोरणांतर्गत सवलतीसाठी पात्र राहील ते निश्चित करणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला केंद्र शासनाच्या टफ योजनेमध्ये निर्धारित केलेली यंत्रसामुग्री निर्धारीत करण्यात येईल त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास विभागामार्फत नवीन अद्यावत यंत्रसामुग्री निर्धारीत करण्यात येईल.
या सवलती, सहकार व खासगी क्षेत्रातील, सर्व पात्र वस्त्रोद्योग घटकांना लागू राहतील.
व्याज सवलत योजनेचे सनियंत्रण :
व्याज सवलत योजनेचे सनियंत्रण ऑनलाईन करण्यात येईल. यासाठी विभागामार्फत स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येईल. ही योजना संपूर्णत: वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाशी निगडीत राहील.
सदर योजनेअंतर्गत देय लाभ तरतूदीच्या मर्यादेत इतर स्त्रोताकडून प्राप्त होणाऱ्या सवलती व्यतिरिक्त राहील. या योजनेअंतर्गत देय व्याज अनुदान 8 वर्षासाठी राहील. (2 वर्षे मोरीटोरीयम कालावधी वगळून) प्रस्तावित योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय लाभ फक्त महाराष्ट्रामध्ये उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठी राहील. केंद्र शासनाची TUF योजना बंद झाल्यास सदर योजनेचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल. या धोरणांतर्गत सवलती वस्त्रोद्योगाशी संबंधित खालील घटकांना अनुज्ञेय ¸üÖÆüß»Ö.
1) Cotton Ginning and Pressing
2) Spinning /Silk Reeling & Twisting/ Intregrated Silk Park
3) Wool Scouring, combing and carpet industry
4) Manufacturing of viscose filament yarn and viscose staple fibre.
5) Weaving / Knitting
6) Technical Textiles and non-wovens
7) Garment/Made-up manufacturing
8) Processing of Fibre/Yarn/Fabrics/Garments/made-ups
9) Modernisation/Expansion/Rehabilitation of existing texile units
10) Textile Parks (as approved by GoI under SITP)
11) Energy saving & process control equipments for various sectors.
12) Skill Development Activities
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील TUFS अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या वस्त्रोद्योग घटकांना मिळणाऱ्या व्याज सवलती शिवाय, TUFS अंतर्गत व्याज सवलतीसाठी मूळ प्रकल्प किंमतीमधील अनुज्ञेय गुंतवणूकीच्या 10% भांडवली अनुदान देण्यात येईल. प्रकल्प किंमतीमधील वाढीव गुंतवणूकीवर 10% भांडवली सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही.
विशेष घटक व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत निम्न मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्हयांमध्ये टेक्सटाईल पार्क उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देता येईल किंवा कसे, याबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
कामगारांसाठी सुधारणा :
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी कुशल कामगारांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सहाय्याने कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येईल. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगारांसाठी घरकुल योजना, आरोग्य विमा योजना इ. कामगार कल्याण योजना राबविली जाईल. कामगार विषयक व प्रदुषण नियंत्रण कायद्यातील वस्त्रोद्योग उद्येागाला मारक ठरणाऱ्या तरतूदीमध्ये सुधारणा करणे / शिथिलता आणण्यात येईल.
40 हजार कोटींची गुंतवणूक :
सदर वस्त्रोद्येाग धोरणांतर्गत सवलती याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये मंजूर होणाऱ्या नवीन गुंतवणूकीकरिता अनुज्ञेय राहतील. प्रस्तुतच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सवलतीमुळे राज्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्रात जवळपास रुपये 40,000 कोटी नवीन गुंतवणूक आणि 11 लाख नवीन रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत खालील प्रमाणे अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.
(रुपये कोटीत)
वर्ष | दीर्घ मुदती कर्जावर व्याज सवलत योजना | विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना 10% सबसिडी | एकूण |
11-12 | 1 | -- | 1 |
12-13 | 10 | -- | 10 |
13-14 | 100 | 300 | 400 |
14-15 | 200 | 300 | 500 |
15-16 | 250 | 300 | 550 |
16-17 | 350 | 300 | 650 |
एकूण | 911 | 1200 | 2111 |
----00------
गृहनिर्माण क्षेत्रातील महत्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियमन व विकास अधिनियम प्रारुपास मान्यता
गृहनिर्माण क्षेत्रात ग्राहकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास)अधिनियम, 2011 च्या प्रारुपास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. त्या बरोबरच मोफा अधिनियम,1963 व त्या मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा अधिक्रमित करण्याचाही निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाने मान्य केलेले प्रारुप अधिनियम या पूर्वीच्या अधिनियमापेक्षा अधिक सुलभ व सुस्पष्ट असे आहे. या अधिनियमामध्ये केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या मॉडेल अधिनियमामधील अनेक बाबींचा समावेश केला असून अधिनियमात मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance), Lay-Out, चटई क्षेत्र, Common Area, Open Space, Town Ship इ. संज्ञांच्या स्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्या आहेत.
अपिलीय न्यायाधिकरण
या नव्याने लागू होणाऱ्या अधिनियमांतर्गत गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. नियामक प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे विक्रीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे तसेच प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक होणार आहे. भविष्यात यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात गुणवत्ता नियंत्रण करतानाच ग्राहकांच्या तक्रारीसंदर्भात वेगाने कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे.
दंड करण्याचे अधिकार
गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलिय प्राधिकरण संपूर्ण राज्याकरीता स्थापन करण्यात येत असून त्यामुळे विकासक, विकासकाचे प्रतिनिधी, ग्राहक व या क्षेत्राशी संबंधीत व्यक्तींना अधिनियमातील सर्व नियमांप्रमाणेच गृहबांधणी योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होणार आहे. ज्या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन होईल त्या प्रकरणात नियामक प्राधिकरणाला अशा व्यक्तींना कायदयातील तरतुदींप्रमाणे दंड करण्याचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत.नवीन अधिनियमामुळे गृहबांधणी क्षेत्रामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता येईल तसेच ग्राहकहिताचे संरक्षण करणे शक्य होईल. नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशा विरोधात सर्व संबंधितांना अपिलिय न्यायाधिकरणासमोर अपिल दाखल करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. नियामक प्राधिकरण व अपिलिय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण अधिनियम,2011 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.
----00-----
सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण
अनुदानामध्ये 50 टक्के वाढ
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानामध्ये विद्यमान अनुदानाच्या 50 टक्के वाढ करण्यात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
ही वाढ दिनांक 1 एप्रिल 2012 पासून लागू करण्यात येईल. तसेच याकरीता आवश्यक असणारा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शासनमान्य ग्रंथालयाच्या विद्यमान वृत्तपत्रे/नियतकालिके, वर्गणीदार सभासद यांच्या संख्येत ग्रंथालयाच्या दर्जानुसार खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात येईल.
अ.क्र | ग्रंथालयाचा दर्जा | किमान सदस्य संख्या | 1) वृत्तपत्र 2) नियतकालिकांची संख्या | ||
विद्यमान | सुधारित | विद्यमान | सुधारित | ||
1 | अ | 301 | 500 | 1) 16 2) 51 | 1) 16 2) 75 |
2 | ब | 101 | 250 | 1) 6 2) 16 | 1) 6 2) 25 |
3 | क | 51 | 100 | 1) 4 2) 6 | 1) 4 2) 10 |
4 | ड | 26 | 50 | 1) 4 2) 6 | 1) 4 2) 6 |
शासनमान्य ग्रंथालयाच्या कामकाजाचा दर्जा तपासून अशा परिरक्षण अनुदानाचे वाटप शासनमान्य ग्रंथालयांना करण्याकरीता संचालक, ग्रंथालय यांचेकडे टप्प्याटप्प्याने सुपूर्द करण्यात येईल. अनुदानाचे वाटप आणि त्यामधून झालेला खर्च याबाबतचा मासिक अहवाल संचालक, ग्रंथालये यांनी शासनास सादर करावा लागेल. सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची सर्वंकष तपासणी, शालेय शिक्षण खात्यामार्फत करण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेच्या धर्तीवर करण्यात येईल. त्याबाबतचा तपासणी अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. तोपर्यंत कोणत्याही नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात येणार नाही. सर्व शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबतची सविस्तर माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल.सर्व शासकीय ग्रंथालयांचे बळकटीकरण करणे व तेथे ई-ग्रंथालय स्थापित करण्यासाठी उपयुक्त धोरण आखून मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.
00000
शासकीय जमिनी कर्ज उभारण्यासाठी
तारण ठेवल्यास तारण शुल्क
र्ज उभारताना व्यक्ती, संस्था यांच्या द्वारे अनुषंगिक प्रतिभूती म्हणून तारण ठेवण्यात येणाऱ्या त्यांच्या स्वत:च्या मालमत्तेसह शासनाने मंजूर केलेली जमीान याबाबत तारण शुल्क आकारण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयायानुसार, तारणशुल्काचे दर प्रयोजनानुसार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2009 च्या शासन निर्णयातील दरांप्रमाणे राहतील. शासकीय जमीन तारण ठेवल्यास आकारावयाचे तारणशुल्क हे घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या किंवा शासकीय जमिनीच्या प्रचलित बाजारभावानुसार येणारी किंमत या दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल त्यावर आकारण्यात येईल. जमीन तारण ठेवण्यास परवानगी देताना दिनांक 27 फेब्रुवारी 2009 च्या शासन निर्णयातील अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील.
सेवाभावी संस्था, व्यक्ती आणि विविध संस्था, कंपन्या इत्यादी यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम 1971 अन्वये विविध प्रयोजनांसाठी शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने भोगवटादार वर्ग-2 अथवा भाडेपट्‌ट्याने प्रचलित धोरणानुसार विहीत अटी व शर्तीवर मंजूर केल्या जातात. अशा प्रकारे मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी मंजूर प्रयोजनासाठी विकसित करण्याकरिता वित्तिय संस्थांकडून कर्ज उभारणीसाठी, वित्तिय संस्थांकडे गहाण/तारण ठेवताना कर्जाच्या रकमेवर विहीत दराने तारणशुल्क आकारुन तारण ठेवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय दि. 27 फेब्रुवारी 2009 रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार तारणशुल्क आकारण्यात येते. प्रत्यक्षात शासनाने मंजूर केलेल्या जमिनीसह, संस्थेने स्वत: संपादीत केलेली जमीन तसेच जमिनीवर संस्थेने उभारलेली इमारत, यंत्रसामुग्री इत्यादी मालमत्ता तारण ठेवून वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात येते.
00000
राज्यमंत्री, सचिवांना न्यायिक प्रकरणी
शासनाच्या अधिकाराचा वापर करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील तरतुदीनुसार विभागाच्या मंत्र्यांमार्फत सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची अनेक प्रकरणे संबंधित मंत्र्यांकडे येत असतात. मात्र कार्यबाहुल्यामुळे प्रत्येक प्रकरणी सुनावणी घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे सध्या प्रचलित पध्दतीनुसार हे अधिकारी मंत्र्यांनी राज्यमंत्री किंवा सचिवांना दिल्यास प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होते.
या व्यवस्थेस न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ नये या दृष्टीने कायद्यात तशा प्रकारचे स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
----00----
मुळदे येथे उद्यानविद्या महाविद्यालय
सुरु करण्यास मान्यता
कोकणात स्वयंरोजगार व कृषी पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी कुडाळ तालुक्यातील मुळदे येथे उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करणे व त्यासाठी लागणाऱ्या 49 पदांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीअंतर्गत असलेल्या कृषी संशोधन केंद्र,मुळदे येथे हे उद्यान महाविद्यालय उभारण्यात येईल. येथील अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षांचा असून प्रतिवर्षी 60 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल. या महाविद्यालयासाठी शिक्षकवर्गीय 19 व शिक्षकेत्तर 30 अशा एकूण 49 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या महाविद्यालयासाठी एकूण 3754.23 लाख एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
या महाविद्यालयामुळे कोकणात उद्यानविद्या विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय होईल. त्याचप्रमाणे फळबाग, भाजीपाला तसेच फूलशेती या पिकांच्या आधुनिक लागवडीसाठी शास्त्रशुध्द शिक्षण मिळेल. विविध उद्यानवर्गीय पिकांमधील काढणी, हाताळणी आणि प्रक्रिया तंत्रज्ञानाबाबत या महाविद्यालयातून शिक्षण देण्यात आल्याने निर्यातीस योग्य असे उत्पादन मिळू शकेल.
-----00-----
राज्य अल्पसंख्याक आयोगास
दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास अधिक प्रभावी कार्य करता यावे, त्याचप्रमाणे शासनाकडे सुयोग्य शिफारसी करता याव्यात याकरिता या आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
केंद्र शासनासह बिहार, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या राज्यांनी अल्पसंख्याक आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित प्रमाणात दिले आहेत. याच धर्तीवर राज्य अल्पसंख्याक आयोगास अधिकार दिल्याने आयोगापुढे साक्ष देणे, तसेच कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करणे व प्रतिज्ञापत्रावर साक्ष घेणे शक्य होणार आहे.
या दृष्टीने अधिनियम 2004 मध्ये सुधारणा करून यात कलम 10-अ (1) (अ ते ई) हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----00------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा