नववर्षानिमित्त जनतेला मुख्यमंत्र्यांच्या शुभेच्छा

मुंबई, दि. 31 डिसेंबर : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नववर्षानिमित्त महाराष्ट्रातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

देशात नेहमी अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्राने आजच्या बदलत्या काळाला अनुसरून राबविलेल्या धोरणांमुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राने आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. विज्ञान आणि विशेषत: माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अफाट प्रगतीमुळे येत्या काळात सर्व क्षेत्रात आणखी गतिमानता येणे क्रमप्राप्त ठरते.

औद्योगिकदृष्ट्या देशातील इतर राज्यापेक्षा आघाडीवर राहणाऱ्या महाराष्ट्राचा औद्योगिक विस्तार मुंबई-पुणे-ठाणे-नाशिक-औरंगाबाद-नागपूर या परिसरात निर्माण      झाला आहे. हा विस्तार राज्याच्या सर्व भागात व्हावा आणि त्याद्वारे रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या विपूल संधी निर्माण होऊन ग्रामीण भागातही समृद्धीची पहाट उगवावी, हे माझे स्वप्न आहे. राज्याचे नागरीकरण झपाट्याने होत आहे. पुढील काही वर्षात नगरांच्या या बदललेल्या स्वरुपामुळे नव्या महाराष्ट्राचा उदय होईल. राज्याच्या समृद्धीला शेतीचा आधार मिळून कृषी क्षेत्राचे रूप बदलण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. प्रशासन पारदर्शक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना तात्काळ प्रतिसाद देणारे राहिल, याकडेही राज्य शासनाचे लक्ष आहे. मागासभागातला अनुशेष दूर करून पायाभूत सुविधांचा दर्जा वाढविणे आणि त्याच बरोबर आरोग्य, शिक्षण आणि सिंचनाच्या सोयी अधिक वाढविणे ही माझ्या शासनाची प्राथमिकता राहणार आहे. राज्याला ग्लोबल स्टेटचा दर्जा देण्याचा आमचा प्रयत्न असून या सर्व वाटचालीत राज्यातील जनतेने योगदान द्यावे, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात पुढे म्हणतात की, सरत्या वर्षाला निरोप देत असताना नवी स्वप्ने, नव्या आशा, नवी उमेद आणि नाविन्याची कास धरत आपण सर्वांनीच नव्या वर्षाचे स्वागत करूया.

---00---

 इंदू मील जागेवरील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

स्मारकाला पंतप्रधानांची तत्वत: मान्यता

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला लाभले मोठे यश

नवी दिल्ली-31 डिसेंबर : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रेरणास्त्रोत आहेत. चैत्यभूमीजवळ त्यांचे स्मारक उभारण्यात अडचण राहणार नाही, अशा आश्वासक शब्दात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी इंदू मील मधील प्रस्तावित स्मारकासाठी पूर्ण साडेबारा एकर जमीन देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे. राज्य शासन व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाचे अधिकारी यातील कायदेशीर अडचणी लवकरच दूर करणार आहेत. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण  व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री मुकुल वासनिक यांनी माध्यमाशी बोलतांना पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लोकभावनेचा आदर केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आज पंतप्रधानाच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.  दादर येथील इंदू मिलची संपूर्ण साडेबारा एकर जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी केंद्र शासनाने द्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र विधी मंडळाने एकमुखाने घेतला आहे. केंद्राने या मागणीचा सन्मान करताना जनभावनेचाही आदर करीत ही संपूर्ण जमीन स्मारकासाठी बहाल करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या सोबत यावेळी  केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा बैठकीत उपस्थित होते. याच भेटीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा निकाल येईपर्यंत बेळगाव परिसर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा अशीही आग्रहाची मागणी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केली.

      आज  पंतप्रधानांकडे जाण्यापूर्वी काल शुक्रवारी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना त्यांना कळविल्या होत्या. इंदू मीलच्या जागेची मालकी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे येते. त्यामुळे आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटले  तेव्हा आनंद शर्मा या बैठकीत उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीय वस्त्रोद्योग, पर्यावरण व नागरी विकास मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्य शासनाचे अधिकारी यासंदर्भात बैठक घेऊन एकत्रित निर्णय घेतील. त्यानंतर लगेच ही जागा राज्य शासनाला हस्तांतरीत करण्यात येईल. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी स्पष्ट केले की, विधीमंडळात आम्ही एकमुखी निर्णय घेतला होता. आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासोबत अंतीम तोडगाही निघाला. त्यामुळे या विषयातील काही तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर होवून स्मारक बनण्याचा मार्ग मोकळा होईल.  

सीमावादासंदर्भात बोलतांना सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा निकाल येईपर्यंत  बेळगावाला केंद्रशासीत प्रदेश घोषित करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने यावेळी  केली असे सांगितले. कर्नाटक शासन लोकशाहीचा गैरवापर करीत असून बेळगाव येथील स्थानिक लोकांना जबरदस्तीने कन्नड शिक्षण घेण्यासाठी बाध्य करणे, 15 डिसेंबरला  बेळगाव महानगर पालिका रद्द करणे, बेळगावचे  बेलगवी असे नामांतर करणे. याचा परिणाम येथील स्थानिक जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होण्यात झाला आहे, अशी माहिती  शिष्टमंडळाने यावेळी  पंतप्रधान यांना दिली. सोबतच पंतप्रधानांनी यात हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश घोषित करावा तसेच येथील मराठी भाषक जनतेची प्रतिष्ठा जोपासावी, अशी आग्रहाची मागणी केली.या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.

     

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सोबत आज पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना भेटायला आलेल्या शिष्टमंडळात केंद्रीय उर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री मुकूल वासनिक, संसदीय कामकाज राज्य मंत्री राजीव शुक्ला, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, गृहमंत्री आर.आर.पाटील,  वने, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, वस्त्रोद्योग मंत्री नसिम खान, रोजगार हमी योजना व जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत, महिला व बालविकास मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, खा. एकनाथराव गायकवाड, माजी खासदार रामदास आठवले, माजी मंत्री चंदक्रांत हांडोरे, आनंदराज आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र गवई, विजय कांबळे, विवेक बन्सोडे, संघराज रुपवते, विनयकुमार पांडे, विठ्ठलराव सावते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष मधुकराव पिचड, मुंबई महानगर कॉग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह आदी नेते उपस्थित होते.

*********

                           

              

Centre will transfer  the Indu Mills land for Ambedkar Memorial

Maharashtra CM Leads An All -Party Delegation To PM

New Delhi, December 31-  The Centre has agreed in principle the request to transfer the 12.5 acre Indu Mill land belonging to the National Textile Corporation (NTC) in Mumbai to the State Government free of cost for constructing a grand memorial of Dr. B.R. Ambedkar, informed Privthviraj Chavan, Chief Minister of Maharashtra. He was addressing the media after leading an All Party Delegation to the Prime Minister.  Shri Anand Sharma, Union Textiles Minister and Dy. CM, Ajitdada Pawar has also addressed the media.

          Shri Chavan informed the press that it was decided in the meeting  to constitute a committee in which officials from the Ministry of Environment, Urban Development, Textiles and the State Government will be included.  They will sort out all the problems pertaining to this case immediately. The Chief Minister and Dy. Chief Minister thanked the Prime Minister for this kind gesture.

          Shri Anand Sharma, Union Textiles Minister also addressed the media and said that Shri Prithviraj Chavan met him yesterday to discuss  this matter thoroughly.  Since Dr. Babasaheb Ambedkar is a national icon, the Centre has made a positive approach to this issue, he added.

Shri Ajit Pawar, Dy. Chief Minister said  that keeping in mind the sentiments of the people of the State, a unanimous resolution was passed in the Legislative Council recently and hoped that all hurdles in this regard will now be cleared.

The delegation also requested the PM to declare Belgaum as a Union Territory till the Maharashtra-Karnataka boundary dispute, which is pending before the Supreme Court, is settled.  The Prime Minister was kind enough to assure the delegation that he will look into this matter.

A unanimous resolution to this effect, on both the issues, had been passed in the just concluded winter session of the Maharashtra Legislature in Nagpur.  The delegation also brought to the notice of the Hon’ble PM about the Government of Karnataka resorting to several undemocratic and repressive actions like dissolving the Belgaum Municipal Corporation on 15^th December, changing the name of City from Belgaum to Belgavi and forcing them to learn Kannada.  This has resulted in strong resentments.  The delegation urged the PM to intervene in the matter and requested him to declare Belgaum as a Union Territory in order to protect the rights and dignity of Marathi-speaking people residing in the disputed areas. 

The delegation was consisted of the Chief Minister, Prithviraj Chavan, Union Power Minister, Sushilkumar Shinde, Union Minister for Social Justice & Empowerment, Mukul Wasnik and Union MOS for Parliamentary Affairs, Rajiv Shukla, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Home Minister, R.R. Patil, the Leader of Opposition in the Legislative Council, Vinod Tawde, the Social Justice Minister, Shivajirao Moghe, the Forest Minister, Patangrao Kadam, Water Resources Minister, Dr. Nitin Raut, Women & Child Development Minister, Prof. Varsha Gaikwad, Textile Minister, Nasim Khan, RPI Leaders, Ramdas Athwale, Anandraj Ambedkar, Vijay Kamble, Dr. Rajendra Gavai, Vithalrao Sawate,Sanghraj Rupawate MPCC President, Manikrao Thakre, NCP State President, Madhukar Pichad, Eknath Gaikwad, MP, Chandrakant Handore, ex-Minister, Kripashanksar Singh, MLA, Chief Secretary, Ratnakar Gaikwad, Secretary to CM, A.K. Jain, Prin. Secretary & Resident Commissioner, B.B. Mallick and others.

                                      *        *        *        *

पुणे शहर विकास आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

सर्वांगीण विकासाचा मार्ग खुला

        पुणे शहराच्या विकासाला चालना देऊन सुयोग्य असा विकास करणाऱ्या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेस मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पुणे येथे जाहीर केले.  या विकास योजनेत शहराच्या विकासाचे सर्वांगीण चित्र उमटावे म्हणून सर्वपक्षीय आमदारांची समिती नेमून तिच्या शिफारशी देखिल विचारात घेण्यात आल्या होत्या.

यापूर्वीच बाणेर बालेवाडी विकास योजनेस शासनाने 18 सप्टेंबर 2008 रोजी मंजुरी दिली असून काही फेरबदलाना मंजुरी देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.  नियोजन प्रभाग 2 ते 10 मधील रस्ते व पाणी पुरवठा सुविधांखालील आरक्षणे यापूर्वीच मंजूर केली आहेत. ही विकास योजना मंजूर करताना पुणे जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन संवेदनशील मुद्दयांवर शासनाने चर्चा केली.

        या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत :

लो वॉटर ऍ़व्हेलिबिलिटी झोन रद्द

म.न.पा.ने सुमारे 332.62 हे. क्षेत्र लो वॉटर ऍ़व्हेलिबिलिटी झोन म्हणून दाखविले असून या क्षेत्रासाठी 0.33 चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला होता. तथापि महापालिकेने याठिकाणी पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले असल्याने हा झोन रद्द करण्याची शासनास विनंती केली होती.  ही विनंती तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन सदर लो वॉटर ऍ़व्हेलिबिलिटी झोन रद्द करुन हे क्षेत्र नियमित रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे. 

बायोटेक्नॉलॉजी झोन वगळला

म.न.पा. हद्दीमध्ये बायोटेक्नॉलॉजी व ऍ़ग्रिकल्चर झोनसाठी प्रभाग क्र.1,3,4 व 5 मध्ये नदीलगत विशिष्ट असा झोन दर्शविण्यात आला आहे.  या वापरासाठी स्वतंत्र झोन दर्शविण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाचे मत झाल्याने हा झोन वगळण्यात आला आहे व त्याखालील क्षेत्र नियमित रहिवास विभाग म्हणून दर्शविण्यात आले आहे. 

नगररचना योजना झोन रद्द

    प्रारुप विकास योजनेत नगररचना योजनेसाठी 584.63 हे. क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते.  तथापि नगररचना योजना कोणत्या क्षेत्रासाठी हाती घ्यावी, यासाठी स्वतंत्र नियम / निकष असून त्यानुसार म.न.पा.ला आवश्यक वाटत असेल त्याठिकाणी नगररचना योजनेचे काम हाती घेता येऊ शकते.  त्याकरीता विकास योजनेत अशी आरक्षणे / झोन असणे आवश्यक नाही.  म्हणून सदर नगररचना योजना झोन रद्द करुन त्याखालील क्षेत्र नियमित रहिवास विभागात दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महानगरपालिकेस नगररचना योजनेचे काम हाती घ्यावयाचे असल्यास त्या अनुषंगाने योग्य त्या जागांची निवड करुन पुढील कार्यवाही करण्याबाबत महानगरपालिकेस स्वतंत्रपणे कळविण्यात येत आहे.

बायोडायव्हर्सिटी पार्क

 पुणे शहरातील डोंगरमाथा डोंगरउतार विभागातील विकासाचा प्रश्न हा अतिशय संवेदनशील प्रश्न आहे. महापालिकेने या क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना कलम 26 अन्वये प्रसिध्द करताना डोंगरमाथा डोगरउतार विभागामधील 141.50 हे. क्षेत्र रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट केले होते.  तथापि त्यानंतर महापालिेने नियुक्त केलेल्या सीडॅक संस्थेने निश्चित केलेले सुमारे 978 हे. एवढे क्षेत्र महापालिकेने डोंगरमाथा डोंगरउतार विभागाऐवजी जैववैविध्य उद्यान असे आरक्षण म्हणून बदल करुन विकास योजना करुन शासनास अंतिम मंजूरीसाठी सादर केली आहे. 

        या आरक्षणाखालील 978 हे. क्षेत्रापैकी 773 हे. क्षेत्र खाजगी मालकीचे असून ते क्षेत्र संपादन करण्यास सुमारे रु.1000 कोटी खर्च अपेक्षित असून या क्षेत्राचे संरक्षण व विकास करण्यासाठी रु.30 कोटी भांडवली खर्च व दरवर्षी रु.20 कोटी इतका आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.

टेकडयांचे प्राकृतिक सौंदर्य अबाधित राखणे आवश्यक

        पुणे शहरातील टेकडयांचा प्रश्न हा अतिशय ज्वलंत प्रश्न असून शहराच्या शाश्वत विकासासाठी नैसर्गिक ठेवा असलेल्या या टेकडयांचे जतन करणे आवश्यक आहे.  याठिकाणी वनिकरण करणे व टेकडयांचे प्राकृतिक सौंदर्य अबाधित राखणे आवश्यक आहे. या विषयावर 2010 या वर्षांमध्ये सर्व पक्षीय आमदारांची एक समितीसुध्दा गठीत करण्यात आली होती.  या समितीने त्यांच्या शिफारशी शासनास सादर केलेल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना  नुकसान भरपाई

याशिवाय विविध सेवाभावी संस्था, पर्यावरणवादी संस्था, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याशीही या मुद्दयाबाबत चर्चा करण्यात आलेली आहे. सदर जमिनी म.न.पा.ने संपादित कराव्यात अथवा संबंधित शेतकरी / जमिन मालकास मर्यादित स्वरुपाचा विकास अनुज्ञेय करावा याबाबतसुध्दा विचार करणे आवश्यक आहे.  असे करतांना शेतकऱ्यांना  किंवा जमिनमालकांनाही रोख अथवा टी.डी.आर.च्या स्वरुपात योग्य नुकसान भरपाई मिळेल याची काळजी घेणे सुध्दा आवश्यक आहे.  तसेच पूर्व बांधिलकी असलेल्या कोणत्या प्रकरणांचा विचार करावा, याबाबतसुध्दा एक सर्वंकष धोरण ठरविणे आवश्यक असल्याने बी.डी.पी. बाबतचा निर्णय तूर्त प्रलंबित ठेवण्यात येऊन याबाबत एक तज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीने दोन महिन्याच्या आंत वरील अनुषंगाने त्यांच्या सविस्तर शिफारशी शासनास सादर करावयाच्या आहेत.

अशी झाली मंजुरीची प्रक्रिया

·       पुणे महापालिकेची हद्दवाढ शासनाने दि.11 सप्टेंबर 1997 रोजी मंजूर केली. एकूण 97.84 चौ.कि.मी. क्षेत्र म.न.पा. हद्दीत नव्याने समाविष्ट.

·       त्यानंतर ही योजना 31 डिसेंबर, 2002 रोजी जनतेच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द.

·       या विकास योजनेवर आलेल्या विविध सूचना / हरकतींना सुनावणी देऊन व त्यानुसार विकास योजनेत आवश्यक ते बदल करुन ही विकास योजना म.न.पा.ने 31 डिसेंबर, 2005 रोजी अंतिमत: शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेली आहे.

                                                                                                                                                                                ----00----