मंत्रिमंडळ निर्णय
टंचाई उपाय योजनांना 31
जुलै पर्यंत मुदतवाढ
टँकर सुरु करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना
पाणी आणि वीज जपून वापरण्याचे
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
टंचाईग्रस्त क्षेत्रात टँकर सुरु करण्याचे
अधिकार तहसिलदारांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. टँकरची
बिले वेळेवर देण्याचे यंत्रणेला आदेश देण्यात आले आहेत. टंचाईवरील सर्व
उपाययोजनांना 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही बैठकीत
घेण्यात आला. हे उपाय योजताना पैसेवारी विचारात घेतली जाणार
नाही.
राज्यात 30 जून पर्यंत
58.50 मी.मी. म्हणजेच सरासरीच्या 26.30 टक्के पाऊस झाला आहे.जून अखेर सरासरीच्या
तुलनेत पडलेला पाऊस पुढील प्रमाणे- 355
तालुक्यांपैकी 194 तालुक्यात 0 ते 25 टक्के, 123 तालुक्यात 25 ते 50 टक्के, 28
तालुक्यात 50 ते 75 टक्के, 7 तालुक्यात 75 ते 100 टक्के आणि 3 तालुक्यात 100
टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
केवळ 16 जिल्ह्यात 25 टक्के पाऊस
ठाणे, रायगड, नाशिक,
धुळे, नंदूरबार, जळगाव, पुणे, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली,
बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के
तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, बीड, लातूर,
परभणी, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या
जिल्ह्यांत 25 ते 50 टक्के पाऊस झाला आहे. केवळ सांगलीत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक
पाऊस झाला आहे.
पाण्याचा साठा केवळ पिण्यासाठीच
राखावा
राज्यातील जलाशयात 19
टक्के साठा असून 1464 टँकर्सद्वारे 1359 गावांना
आणि 3317 वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. 35 पैकी
34 जिल्ह्यात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची
संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015
पर्यंतचे त्रैमासिक कृती आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. पहिला आराखडा 5 दिवसात
सादर करावा आणि पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या विभागातील पाण्याचा साठा अग्रहक्काने
पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्यात यावा, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले.
पेरणीची कामे संथ गतीने
राज्यातील खरीपाचे सरासरी
क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 30 जून अखेर 8.43 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
झाली आहे. कापूस पिकाखाली 16 टक्के तर सोयाबीन पिकाखाली 4 टक्के क्षेत्रावर पेरणी
झाली आहे. भात पिकाखाली कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक 0.52 लाख हेक्टर क्षेत्रावर
भाताची धूळफेक पेरणी झाली आहे. राज्यातील सर्व विभागात पेरणीपूर्व मशागतीची कामे
सुरु आहेत. सरासरी क्षेत्राशी तुलना
करता 6 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.
कोकण विभागात शून्य टक्के पेरणी झाली आहे. खरीप ज्वारी, बाजरी, मका, तूर,
मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, कापूस आदी पिकांच्या पेरणीचे काम कमी पर्जन्यमानामुळे
संथ गतीने सुरु आहे.
बियाणे व खतांचा पुरेसा पुरवठा
खरीप हंगामाकरिता 19.96
लाख क्विंटल बियाणांच्या गरजेच्या तुलनेत 15.41 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध
आहेत. 30 जून अखेर 58 टक्के बियाणांचा
पुरवठा झालेला आहे. एप्रिल ते जून 2014 साठी 19.13 लाख मे.टन खतांचे नियोजन मंजूर
करण्यात आले असून 30 जून पर्यंत 16.15 लाख मे.टन खतांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
-----०-----
एकाकी पदांवरील कर्मचाऱ्यांना सुधारित ग्रेडवेतन देणार
पदोन्नतीची संधी नसलेल्या म्हणजेच एकाकी पदावरील
कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ग्रेडवेतनामध्ये
सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी
अंदाजे 9 कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे.
12 वर्षे नियमित सेवेनंतरही पदोन्नतीमध्ये कुंठीतता
राहिल्यास सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती
योजनेत त्याला पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी लागू केली जाते. या योजनेत दुसरा लाभ पहिल्या लाभानंतर 12
वर्षाच्या सेवेनंतर लागू केला जातो. मात्र,
काही पदे एकाकी असल्याने अशा पदांना विशिष्ट वरिष्ठ वेतन संरचना (अतिरिक्त
ग्रेडवेतन) 12 आणि 24 वर्षांनी लागू केली आहे.
या पदांना मिळणारा आर्थिक लाभ तुलनेने कमी असल्याने ही वाढ देण्यात आली
आहे.
12 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर
ग्रेडवेतन 2000 पर्यंत
असणाऱ्यांना विद्यमान पे बँडशी संलग्न ग्रेडवेतन अधिक 300 रुपये वेतन दिले
जाईल. तर 2001 ते 4000 रुपये ग्रेडवेतन
असलेल्यांना 400 रुपये, 4001 ते 5000 रुपये ग्रेडवेतन असलेल्यांना 500 रुपये, 5001
ते 5400 रुपयांपर्यंत ग्रेडवेतन असलेल्यांना 600 रुपये सुधारित ग्रेडवेतन दिले
जाईल.
पहिल्या लाभाच्या प्राप्तीच्या दिनांकापासून
12 वर्षाच्या नियमित
सेवेनंतर
ग्रेडवेतन 2000 पर्यंत
असणाऱ्यांना विद्यमान पे बँडशी संलग्न ग्रेडवेतन अधिक 400 रुपये वेतन दिले जाईल. तर 2001 ते 4000 रुपये ग्रेडवेतन असलेल्यांना 550
रुपये, 4001 ते 5000 रुपये ग्रेडवेतन असलेल्यांना 700 रुपये, 5001 ते 5400
रुपयांपर्यंत ग्रेडवेतन असलेल्यांना 800 रुपये सुधारित ग्रेडवेतन दिले जाईल.
-----०-----
वैद्यकीय
महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांची
पदे
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळणार
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक गट ब हे पद
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
त्याचप्रमाणे सहयोगी प्राध्यापक गट अ व प्राध्यापक गट अ ही पदे सार्वजनिक आरोग्य
विभागाच्या धर्तीवर एक वर्षाकरिता लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याचा देखील
निर्णय घेण्यात आला. ही पदे भरण्यासाठी
सध्याच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील.
-----०-----
इंदू
मिलची जागा डॉ.बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी
देण्यासंदर्भात
केंद्राला राज्य शासनाचे हमीपत्र
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंदू मिलची 4.84 हेक्टर जागा
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकासाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली
आहे. याबाबतीत केंद्र शासनाने मागितल्याप्रमाणे हमीपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाने
मान्यता दिली.
या प्रस्तावित स्मारकासाठी उपलब्ध्ा करून द्यावयाची इंदू मिल
क्र.6 ची जागा फक्त डॉ.बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठीच वापरली जाईल व इतर कोणत्याही
कारणास्तव वापरली जाणार नाही, स्मारकाच्या उभारणी संदर्भात राज्य शासनाकडून नियुक्त
करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये केंद्र शासनाचा प्रतिनिधी
असेल. तसेच स्मारकासाठी वापरण्यात येणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक वगळता उर्वरीत
चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे क्षेत्र हस्तांतरणीय विकासहक्काचे (टीडीआर) स्वरुपात
केंद्र शासनास उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे हमीपत्र केंद्राला पाठविण्यात येईल.
-----०-----
बीड
जिल्हा रुग्णालयात 200 खाटा वाढविण्याचा निर्णय
बीड जिल्हा रुग्णालयात 200 खाटा वाढविण्याचा निर्णय आज
मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे आता या रुग्णालयात 500 खाटा होतील.
यासोबतच अतिरिक्त 125 पदांची पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. या
रुगणालयाचे श्रेणीवर्धन करण्यास आणि जागा उपलब्ध करून देण्यासही मंत्रिमंडळाने
मान्यता दिली.
-----०-----
ग्रामीण
पाणी पुरवठा योजनांची लोकवर्गणी रद्द
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी असलेली 10 टक्के लोकवर्गणीची अट
पुर्णत: रद्द करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
यापूर्वी ज्या पाणी पुरवठा योजनांकरिता अंशत: लोकवर्गणी
ग्रामस्थानी भरली असल्यास ही रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीस परत केली जाणार नाही.
मात्र उर्वरीत लोकवर्गणीची तरतूद ही पाणी पुरवठा योजनेच्या किमतीत शासनामार्फत
करण्यात येईल.
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेतदेखील
सुधारणा करण्यात आली असून तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिकारात
काही बदल करण्यात आले आहेत.
-----०-----
दोन
स्वयंअर्थ सहाय्यीत विद्यापीठांना मान्यता
पुणे येथे दोन स्वयंअर्थ सहाय्यीत विद्यापीठांना मान्यता
देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
अजिंक्य डी.वाय.पाटील युनिव्हर्सिटी, पुणे तसेच एम.आय.टी.
युनिव्हर्सिटी, पुणे अशी ही विद्यापीठे असून 2014-15 या शैक्षणिक वर्षापासून ही
मान्यता देण्यात आली आहे.
ज्या खासगी संस्था स्वत:ची गुंतवणूक करून उच्चशिक्षणासाठी
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रतिचे व्यवसायाभिमुख शिक्षण
देतील अशा संस्थांना स्वयंअर्थ सहाय्यीत विद्यापीठे स्थापन करण्याची परवानगी देण्याचा
निर्णय शासनाने घेतला आहे.
-----०-----
