आंदोलकांवरील किरकोळ गुन्ह्यांचे खटले मागे घेण्याचा विचार

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या मोबदल्याचे

वाटप 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

मुंबई दि. 07: जैतापूर येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिन अधिगृहीत केलेल्या सर्व ग्रामस्थांना जमिनीचा मोबदला व वाढीव रकमेचे वाटप 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. तसेच, ज्या आंदोलकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत, ते वगळता किरकोळ खटले मागे घेण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे जाहीर केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतची बैठक माडबन जनहित सेवा समितीच्या सदस्यांसमवेत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या़वेळी उद्योग मंत्री नारायण राणे, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, अपर मुख्य सचिव (गृह) अमिताभ राजन, अणु उर्जा मंत्रालय, भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव सी.बी.एस.व्यंकटरमण, न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन लि. चे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक के.सी.पुरोहित व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांच्या जनहित सेवा समितीने प्रकल्पाबाबत घेतलेल्या समन्वय व चर्चेच्या भूमिकेचे स्वागत करून जैतापुर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अत्यंत दर्जेदार पध्दतीने करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. चव्हाण यांनी दिली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आजपर्यंत 2236 प्रकल्पग्रस्तांपैकी  312 खातेदारांना 50 कोटी रूपये रक्कम मोबदला व वाढीव अनुदान म्हणून अदा करण्यात आली असून 15 ऑक्टोबर, 2013 पर्यंत उर्वरीत रक्कमेचे वाटप करण्यात येईल. जिल्हा स्तरावर उभारण्यात आलेल्या विशेष कक्षामार्फत प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांची संपूर्ण माहिती घेण्यात येईल व त्यानुसार भूसंपादन मोबदला प्रत्येक वारसास दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वैयक्तिकरित्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथे रत्नागिरीतील आंब्यांवर प्रक्रिया होऊन त्यांची निर्यात केली जाते. या केंद्राप्रमाणेचआंबा व मत्स्य प्रक्रिया करणारे केंद्र रत्नागिरीमध्ये उभारावे, अशी सुचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच जैतापूर परिसरात मासेमारीसाठी अद्ययावत बंदराची उभारणी आणि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.

यावेळी उद्योगमंत्री नारायण राणे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना शासनातर्फे प्रत्येक बाबतीत मार्गदर्शन केले जाईल. शासन तुमच्या पाठीशी आहे, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींना दिले. नुकसान भरपाईच्या मोबदल्याची रक्कम योग्य प्रकारे गुंतविली जावी, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी समिती स्थापन करावी, त्यामुळे पैशाचा योग्य विनियोग होईल, असे सांगून शासनातर्फे अत्यंत सकारात्मक पध्दतीने प्रकल्पग्रस्तांना मदत करण्यात येईल, असे श्री. नारायण राणे यांनी  आश्वासित केले.

यावेळी न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन लि. चे संचालक एस.बी.आगरकर, कार्यकारी संचालक शशिकांत धारणे, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजॉय मेहता, वने विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, मदत व पुनवर्सन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, विभागीय आयुक्त राधेशाम मोपलवार, जिल्हाधिकारी राजीव जाधव, जनहित सेवा समितीचे डॉ. मिलींद देसाई, नंदकुमार राऊत व इतर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश कीर, रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शेखर निकम हे उपस्थित  होते. जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री. प्रवीण गवाणकर हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हजर राहू शकले नाहीत.  त्यांनी  तशा आशयाचे पत्र दिले होते.

माडबन जनहित सेवा समितीने सादर केलेल्या निवेदनातील पंचवीस मुद्यांबाबत दि. 20 सप्टेंबरनंतर बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीत न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधी, राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व जनहित सेवा समितीचे सदस्यांसमवेत सविस्तर  चर्चा करून पुढील कार्यपध्दती ठरविण्यात येईल.

००००००

          

रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरांनी घेतली मख्यमंत्र्यांची भेट

सहकार, उद्योग क्षेत्राच्या मदतीसाठी

बँकिंग क्षेत्राने पुढे यावे : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 6 : आर्थिक मंदीचे वातावरण लक्षात घेता राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी, तसेच रोजगार निर्मितीसाठी लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन मिळण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राने पुढे आले पाहिजे, असे प्रतिपादन आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी आज श्री. चव्हाण यांची सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

          श्री. चव्हाण आणि श्री. राजन यांची विविध विषयांवर सुमारे एक तास चर्चा झाली. जागतिक आर्थिक मंदीचा परिणाम देशाबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. मात्र त्याचा फटका राज्यातील उद्योगांना आणि विकास कामांना बसु नये, यासाठी बँकिंग क्षेत्राने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे मत श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केले. मंदीच्या काळात रोजगारावर विपरित परिणाम होतो. म्हणुन रोजगार निर्मितीच्यादृष्टीने विशेषत: मध्यम आणि छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन सुयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राकडून मदत मिळावी, अशी अपेक्षा श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केली. राज्याला टंचाईमूक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने योजलेल्या उपायांची माहितीही श्री. चव्हाण यांनी त्यांना दिली. विकेंद्रीत पाणीसाठा हा यावरचा महत्वाचा उपाय असल्याने शेवटच्या टप्प्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आपला भर राहील, असेही ते म्हणाले. श्री. चव्हाण यांनी श्री. राजन यांना त्यांच्या कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

0000000

मंत्रिमंडळ निर्णय                              कृषिपंपाच्या प्रलंबित वीज बिलांपैकी

पहिले बिल भरल्यास जोडणी पूर्ववत

कृषिपंपधारकांनी एप्रिल 2012 ते जून 2013 या कालावधीत लागू झालेल्या 5 त्रैमासिक बिलांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांची रक्कम तातडीने भरावी. उर्वरित 3 त्रैमासिक बिलांची रक्कम ऑक्टोबर, नोव्हेंबर  व डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरावी, असा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  पहिले बील भरल्यानंतर थकबाकीसाठी खंडित केलेल्या जोडण्या जोडून देण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत.

            कृषिपंपधारकांकडे एकूण 8,508 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मार्च 2012 पूर्वीच्या थकबाकीबद्दल नंतर निर्णय घेण्यात येणार असून एप्रिल 2012 नंतरची बिले कृषिपंपधारकांनी भरावे, असा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयानुसार 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 8,250 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 3,300 रुपये आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 4,230 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 1,692/- रुपये पहिल्या हप्त्यापोटी भरणे आवश्यक आहे. 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे 4,950/- आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे रू. 2,538/- ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरणे आवश्यक आहे.  5 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या कृषिपंपधारकांनी  2 त्रैमासिक बिले तातडीने व उर्वरित 3 त्रैमासिक बिले वरीलप्रमाणे 3 समान हप्त्यात भरावी.

-----०----