Indian Institute of Public Administration (IIPA) च्या महाराष्ट्र शाखेने २०१३ मध्ये घेतलेल्या निवंध स्पर्धेत माझ्या निबंधाला तिसरे पारितोषिक जाहीर झाले. नुकताच हा पुरस्कार मला राज्याचे लोकायुक्त व माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्यहस्ते देण्यात आला. अनेकांनी हा निबंध वाचण्याची इच्छा व्यक्त केली. यामुळे हा निबंध येथे देत आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाचा मूलमंत्र
‘आग प्रतिबंधक आणि आग लागल्यानंतरच्या उपायोजना’
21 जून 2012चा दिवस माझ्या आयुष्यभर स्मरणात राहील. महाराष्ट्राच्या शासन-प्रशासन यंत्रणेचा मानबिंदु समजल्या जाणाऱ्या मंत्रालयाला लागलेली आग आणि जीवावर बेतलेला तो प्रसंग माझ्या मन:चक्षुंसमोर लख्ख दिसतो आहे. त्या दिवशी दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास मी माझ्या काही सहकाऱ्यांसोबत सहाव्या मजल्यावरील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनालगतच्या समिती कक्षात एका बैठकीसाठी जमलो होतो. बरोबर अडीच वाजता श्री. पवार समिती कक्षात आले. आमची बैठक सुरु करण्यापूर्वी ते अभ्यागतांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या भेटी घेऊन त्यांचे प्रश्न हातावेगळे करीत होते.
एव्हाना पावणेतीन वाजून गेले होते. एवढ्यात एक व्यक्ती समिती कक्षात आली आणि तिने ‘आग लागली असून बाहेर पडा’ असे सांगितले. त्याने जरी
धोक्याची कल्पना दिली तरी त्यावेळी तेथील कोणालाच त्याचे गांभीर्य वाटले नाही.
कारण, मंत्रालयासारख्या सुरक्षित ठिकाणाला आग कशी लागेल, असेच सर्वांना वाटले. सुदैवाने श्री.
पवार त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांसह बाहेर जाण्यात यशस्वी ठरले.
(अर्थात तेही धुराने संपूर्ण भरलेले तीन जिने उतरले होते,
असे नंतर कळाले.) समिती कक्षातील उरलेल्या आम्ही 14-15 जणांनी त्यांच्यामागोमाग बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला.
पण बाहेरचा पॅसेज काळ्याकुट्ट धुराने भरल्याने आणि परिसर ज्वाळांनी वेढल्याने आम्ही अडकुन पडलो. सुमारे दीड तास धुर आणि आगीशी झुंज दिल्यावर खिडकीतून ड्रेनेज पाईपवरुन पाचव्या मजल्यावरच्या पॅरापेटवर उतरुन अग्निशामक दलाच्या स्नॉर्केल शिडीने जमिनीवर उतरलो आणि आमचा जीव अक्षरश: भांड्यात पडला.
बलवत्तर नशीब, ड्रेनेज पाईपने दिलेला हात आणि आमचे प्रसंगावधान यामुळेच आम्ही वाचलो. मात्र आमच्यासोबतचे तिघे आपले जीव वाचवु शकले नाहीत. मंत्रालयाला लागलेली आग आणि आमची सुमारे दीड तासाची जीवनमरणाची लढाई यात मंत्रालयाची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मात्र पूर्वतयारी, प्रतिसाद, मदत या सर्व आघाड्यांवर सपशेल अपयशी ठरली, हे वास्तव मात्र मंत्रालयाच्या ‘जळीता’त जळजळीतपणे समोर आले. मंत्रालयाच्या आगीतून वाचलेले मजले, विस्तारित इमारत आणि नवीन प्रशासकीय इमारत आजही 21 जूनच्या परिस्थितीतच आहे. तेथे कोणत्याही क्षणी काहीही घडु शकते, असे चित्र आजही आहे. कारण, ‘इतिहासापासून आपण एकच शिकतो की आपण काहीही शिकत नाही’. मंत्रालयाच्या किंवा येणेप्रमाणे बहुसंख्य शासकीय इमारतींमध्ये हेच चित्र सर्वत्र दिसते.
सुरुवातीच्या नमनालाच हे घडाभर तेल जाळल्यावर मी निबंधाच्या प्रतिपाद्य विषयाकडे वळतो. ( हे तेल जाळणे आवश्यकच होते, कारण, निबंधाच्या विषयात ‘अनुभवातून घेतलेला बोध’
याचा समावेश आहे. जो ’बोध’ आपण अद्याप घेतलेला आहे, असे वाटत नाही.)
निबंधाच्या विषयात ‘विशेषत: आग प्रतिबंधक आणि आग लागल्यानंतरच्या उपायोजना’ असा उल्लेख असल्याने मी आग या विषयावरच लक्ष केंद्रीत करणार आहे.
संकटासाठी नेहमी ‘तयार रहा
‘संकट सांगून येत नाही आणि एकटे येत नाही’, अशी एक म्हण आहे आणि ती सार्थ आहे. यासाठीच संकटाला सामोरे जाण्याची नेहमीच तयारी ठेवली पाहिजे. संकटे ही दोन प्रकारची असतात असे नेहमी म्हटले जाते.
अस्मानी आणि सुलतानी, अस्मानी म्हणजे ज्यांचे नियंत्रण मानवाच्या हाती नाही, असे पूर, भूकंप, वादळ, त्सुनामी अशा नैसर्गिक आपत्ती. सुलतानी संकटाची पारंपरिक व्याख्या जरी वेगळी असली तरी कालमानपरिस्थितीनुसार आपण ज्याला मानवनिर्मित संकटे म्हणतो, ती या प्रकारात मोडतात. उदा. वाहनांचे अपघात, आग वगैरे. संकट कोणतेही असो त्याच्यामुळे जी प्राण किंवा वित्तहानी होते,
ती जबर असते. गेलेल्याचे प्राण तर परत येत नाहीतच, पण दगावलेल्याचे कुटुंबिय, आप्तेष्ट यांच्या आयुष्यावरही त्याचा परिणाम होतो. भरपाईसारख्या कारणांनी वित्तहानी भरुन निघाली तरी ती अंशत:च असते. यामुळेच आपत्तीपासुन वाचण्याचा उपाय म्हणजे ती टाळणे आणि संभाव्य आपत्तीच्या मुकाबल्याची पूर्वतयारी करुन ठेवणे हाच होय.
आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या विषयात आपल्याकडे सर्वात मोठी उणीव दिसते ती म्हणजे बेफिकिर वृत्तीची. या वृत्तीमुळेच आपल्याकडे बऱ्याच घटनांना सामोरे जावे लागते. यामुळेच आपत्ती येऊच नये, यादृष्टीने पूर्वतयारी आणि दुर्दैवाने ती आलीच तर करावयाच्या तातडीच्या, तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा 24 तास कार्यरत असणे अत्यावश्यक आहे. यादृष्टीने प्रत्येक आस्थापनेमध्ये काही प्रमाणित कार्यचालन पद्धती (Standard
Operating Procedures - SOPs) निश्चित करुन ठेवाव्या लागतील, ज्यांची माहिती त्या आस्थापनेवरील प्रत्येकाला असेल. याचबरोबर आपत्तीप्रसंगी अभ्यागतांना उपयुक्त ठरतील, अशा ठळक सूचनांचे प्रदर्शनही उपयुक्त ठरेल.
आपत्ती व्यवस्थापनाचा मूलमंत्र ‘Hope for the Best and Prepare for the Worst’ हाच आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्व जाणून घेण्यासाठी आपल्याला याबाबतच्या काही मूलभूत गोष्टींची माहिती करुन घ्यावी लागेल.
देशाचा 85 टक्के भाग आपत्तीप्रवण
आपला भारत देश वैविध्याने नटलेला आहे.
भाषा, संस्कृती, सण, चालीरिती, खाद्यपदार्थ यात जशी विविधता आहे,
तशीच ती निसर्गात आणि भौगोलिक परिस्थितीतही आहे. म्हणुनच एकीकडे काश्मीरात बर्फ, राजस्थानात वाळवंट, आसाम भागात घनदाट जंगले आणि देशाच्या तीन बाजुंना विस्तीर्ण सागरकिनारे अशी निसर्गाची विलोभनीय रुपे आपल्याला पहायला मिळतात. या वेगवेगळ्या प्रांतातील वातावरण, हवामान, जमीन, पाणवठे यांच्यातही प्रचंड वैविध्य आढळते.
आपत्तींच्या दृष्टीने पाहिले तर देशातील 68 टक्के भूभाग अवर्षणप्रवण आहे. 60 टक्के भूभाग भूकंपप्रवण आहे. 12 टक्के भूप्रदेशाला सतत पुराचा धोका असतो,
तर 8 टक्के प्रदेश चक्री वादळांच्यादृष्टीने धोकादायक ठरतो.
एकुणात देशाचा 85 टक्के भूभाग कोणत्या ना कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीला बळी पडु शकतो. देशातील 22 राज्ये ही नैसर्गिक आपत्तीप्रवण म्हणुन जाहीर करण्यात आलेली असुन त्यांना मुख्यत्वे पूर,
भूकंप, दुष्काळ किंवा चक्रीवादळ यापैकी कशाचातरी सामना करावा लागतो. याशिवाय भुस्खलन, दरडी कोसळणे, हिमपात, गारांची वृष्टी, वणवे अशाही आपत्तींना तोंड द्यावे लागते.
आपत्तींचे प्रकार :
देशातील ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत नेमलेल्या एका उच्चाधिकार शक्तिप्रदान समितीने आपत्तींचे पाच प्रकारात वर्गीकरण केले आहे.
1)
पाणी आणि हवामानाशी संबंधित आपत्ती,
यामध्ये मुख्यत्वे पूर,
चक्रीवादळे, वादळे, गारांचा पाऊस,
ढगफुटी, विजा कोसळणे, हिमपात,
बर्फाचे कडे कोसळणे, उष्ण
लहर किंवा शीत लहर,
दुष्काळ, अवर्षण, समुद्रकिनाऱ्यांची झीज
व सागराचे भूभागावर आक्रमण, त्सुनामी
या प्रकारच्या आपत्तींचा समावेश
होतो.
2) भोगोलिक परिस्थितीशी संबंधित आपत्ती,
दरडी कोसळणे, भूकंप, धरण फुटणे, कोळशाच्या वगैरे खाणहत आग लागणे अशा आपत्तींचा यात समावेश होतो.
3) रासायनिक, औद्योगिक आणि आण्विक आपत्ती,
रासायनिक कारखाने, अन्य उद्योग,
अणुऊर्जा प्रकल्प यांच्यातील अपघातांचा
समावेश या प्रकारात होतो.
4)
अपघातांशी संबंधित आपत्ती,
जंगलातील वणवे, नागरी वस्तीतील आगी, इमारती कोसळणे, साखळी बॉम्बस्फोट, यात्रा किंवा सणांवेळी होणारे चेंगराचेंगरीसारखे प्रकार, रस्ते-रेल्वे व हवाई अपघात, बोट उलटणे, तेलगळती इत्यादी.
5) जीवशास्त्रीय आपत्ती.
साथींचे रोग, किटकांचे हल्ले, गुरांचे साथीचे रोग,
अन्नातून विषबाधा यासारख्या घटनांचा यात समावेश केलेला आहे.
अशाप्रकारे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तींना आपल्या देशातील कोणत्या ना कोणत्या प्रदेशाला तोंड द्यावे लागते. नैसर्गिक आपत्तींवर कोणाचेही नियंत्रण नसते. त्या निर्हेतुक असतात. मानवनिर्मित आपत्ती या कधी कधी सहुतूक तर काहीवेळा अपघाताने होतात.काहीही असले तरी या आपत्तींमुळे जिवित, वित्तहानी होते आणि जनजीवनावर व अर्थातच देशाच्या विकासावर विपरित परिणाम होतो.
यासाठीच नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याची सदैव तयारी ठेवुन कमीत कमी प्राण व वित्तहानी कशी होईल, याची काळजी घ्यावी लागते आणि मानवनिर्मित आपत्तींच्या बाबतीत त्या होणारच कशा नाहीत, यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागते.
आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख टप्पे :
याप्रमाणे पूर्वतयारी, प्रतिबंध, प्रतिसाद, पूर्वपद आणि पुनर्वसन हे आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख पाच टप्पे आहेत. यापैकी पहिले दोन टप्पे हे आपत्तीपूर्व आणि उरलेले तीन टप्पे आपत्तीनंतरचे आहेत.
प्रतिसादाच्या टप्प्यानंतरही परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे,
आवश्यकतेप्रमाणे आपद्ग्रस्तांचे समुपदेशन करणे म्हणजे एक प्रकारचे पुनर्वसनच, हे टप्पेही पुष्कळ महत्वाचे आहेत.
महाराष्ट्राची वर्तमान परिस्थिती
आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भातील महाराष्ट्राची सद्यस्थिती फारच चिंताजनक आहे.
हे विधान थोडेसे धाडसाचे वाटेल. पण वास्तवाशी ते सुसंगत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात आपल्या राज्याच्या बाबतीत दोन बाजू आहेत. पहिली बाजू कागदोपत्री व्यवस्थापनाची. त्यात आपली यंत्रणा कधीच कमी पडत नाही. वेगवेगळे शासन निर्णय निघतात, परिपत्रके काढली जातात, तथाकथित कार्यशाळा होतात, गाव-तालुका-जिल्हा-विभाग-राज्य अशा वेगवेगळ्या स्तरावर समित्या स्थापन होतात. बरेच काय काय होते आणि मग सगळे सुप्तावस्थेत जाते.
या सगळ्याची आठवण होते कधी तर, एखादी आपत्ती आल्यावरच. अर्थात अशावेळी सुप्तावस्थेतील ही कथित आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अपवादात्मकरित्याच उपयोगी पडते.
बाकीच्या सर्व ठिकाणच्या समित्याही खडबडुन जाग्या होत्यात. पुन्हा सारे काही थंड ………जणु पुढच्या आपत्तीच्या प्रतीक्षेत. ही आहे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची दुसरी बाजू.
मॉक ड्रिलची
‘मॉकरी’
थोडे उदाहरणादाखल स्पष्ट करतो. 21 जून 2012 ला मंत्रालयाचे तीन मजले आगीत खाक झाल्यावर यंत्रणा खडबडुन जागी झाली. त्यानंतर महिनाभरात आग लागल्यावर करावयाच्या मॉक ड्रिलचे एक मोठे नाटक मंत्रालय आणि नवीन प्रशासन भवनाच्या इमारतीत पार पडले. या मॉक ड्रिलच्या आयोजनाचा सगळा प्रकारच चीड आणणारा आणि बऱ्यापैकी हास्यास्पद म्हणावा तसा होता. एक म्हणजे हे मॉक ड्रिल कोणत्या दिवशी आणि किती वाजता होणार हे आधीच जाहीर करण्यात आले होते. जोरदार पूर्वतयारी करण्यात आली होती. प्रत्येक मजल्यावर भारतीय प्रशासन सेवेतील एक अधिकारी मार्शल म्हणुन नेमले होते. मंत्रालयाच्या आवारात जमल्यावर सर्वांची शिरगणती होणार होती. तिथुनच मग घरी जायचे होते.
त्या दिवशी मंत्रालयात मॉक ड्रिल हा एकच चर्चेचा विषय होता. बहुतेक सर्व कर्मचारी मंडळी दुपारपासुनच बॅगा सज्ज ठेवुन कधी एकदा भोंगा वाजतो आणि घरी पलायन करतो, अशा तयारीत होता.
कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य या मॉक ड्रिलमध्ये जाणवले नाही.
प्रसारमाध्यमांनीही या सगळ्या प्रकाराची यथेच्छ टिंगलटवाळी केली. हे सगळे सविस्तर लिहिण्याचे कारण 21 जूनच्या दुर्घटनेनंतरही आपण काहीही शिकलो नाही,
हे यातून स्पष्ट होते. दुसरे असे की
21 जूनच्या घटनेला आता
11 महिने पूर्ण झाले आहेत. लवकरच एक वर्ष होईल. पण गेल्या 10 महिन्यात पुन्हा एकदाही मॉक ड्रिलचे आयोजन करण्यात आलेले नाही.
जणु आता पुन्हा असे काही होणारच नाही.
प्रशिक्षणाची वानवा
संकटकाळी कसे वागावे, याचे प्रशिक्षण खरेतर प्रत्येक विद्यार्थी, शासकीय-निमशासकीय-खासगी कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक यांना देणे अत्यावश्यक आहे.
मात्र या आघाडीवर आपण फारच मागे आहोत. सर्व आस्थापनाही याबाबतीत उदासीन असतात आणि बाकीच्यांना आपण असे काहीतरी शिक्षण घेतले पाहिजे, याची जाणीवही नसते. याबाबतीत एक उदाहरण सांगण्याचा मोह मला आवरत नाही.
मंत्रालय, नवीन प्रशासकीय भवन,
विधानभवन या अत्यंत महत्वपूर्ण इमारतींमध्ये माझा वावर असतो.
या तिन्ही इमारतींमध्ये अगदी कानाकोपऱ्यावर अग्निशामक यंत्रे (Fire Extinguishers) बसविलेली आहेत. ही यंत्रे वापरणे अगदी सोपे असते. पण आश्चर्याची आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की ती कशी वापरावीत, याचे प्रशिक्षण देणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. किंबहुना आग लावल्यावर प्राथमिक उपाय म्हणुन ती तेथे जो कोणी उपस्थित असेल, त्याने त्याचा वापर करायचा असतो,
हेही कित्येकांच्या गावी नसते.
21 जुनच्या दुर्घटनेनंतर मी उपरोक्त तिन्ही इमारतींमधील अनेक कर्मचाऱ्यांना या यंत्रांच्या वापराबाबत विचारले असता खुप धक्कादायक उत्तरे मिळाली. अनेकांचा समज तर असा आहे की,
ही यंत्रे फायर ब्रिगेडवाल्यांसाठी असतात. आपण त्यांना हात कसा लावायचा, असा त्यांचा प्रतिप्रश्न होता. अशा परिस्थितीमध्ये आपत्ती आली तर काय होणार हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. अनेक कार्यालयांमध्ये तर ही अग्निशामक यंत्रे वर्षानुवर्षे भिंतीवर टांगून ठेवलेली आढळतात. ती प्रत्येक वर्षी रिकामी करुन रिफिल करुन घ्यावी लागतात, याची जाणीवही कार्यालय प्रमुखांना नसते, किंवा असली तरी हा विषय सर्वांत कमी प्राधान्यक्रमावरील असल्याने त्याकडे क्वचितच लक्ष दिले जाते.
या सगळ्याच्या मागे प्रशिक्षणाची कोणतीही सोय नसणे, हेच प्रमुख कारण आहे. अनेक परदेशांमध्ये प्रत्येक सुदृढ नागरिकाला दोन वर्षे सक्तीची सैनिकी सेवा करावी लागते. सैन्यातील या दोन वर्षाच्या कालावधीत तो नागरिक या सगळ्या प्रशिक्षणातून तावुन सुलाखुन निघतो. त्यामुळे आयुष्यात कोणताही प्रसंग आला तरी तो त्याला सामोरे जातो. आपल्याकडे राष्ट्रीय छात्र सेना (तीही ऐच्छिक आहे.) वगळता अशी कोणतीही व्यवस्था नाही.
गृहरक्षक दलाच्या आणि गेला बाजार पोलीस दलातील जवानांना तरी याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण आणि उजळणी प्रशिक्षण दिले जाते किंवा नाही हासुद्धा एक संशोधनाचाच विषय आहे. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण निश्चित करताना प्रत्येक स्तरावर प्रशिक्षण, उजळणी प्रशिक्षण आणि यातील सातत्य याचा अतिशय गांभीर्यपूर्वक विचार केला पाहिजे.
आगीसंदर्भात विशेष दक्षता हवी
अग्नी सर्वभक्षक असतो.
त्याची ही संहारकता आपण नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे. मुळात घटना घडु नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविणे आवश्यक असते. आगीला अनुकुल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ न देणे आणि घर,
कार्यालय किंवा कोणत्याही इमारतीत आगीचे खाद्य साठु न देणे, ही पहिली पायरी होय. मंत्रालयाच्या आगीने अगदी अल्पावधीत रौद्र रुप धारण केले याची दोन प्रमुख कारणे आहेत, पहिले म्हणजे प्रचंड मोठ्या संख्येने यत्र तत्र सर्वत्र पसरलेले अनावश्यक कागद आणि दुसरे आग प्रतिबंधाची कोणतीही दक्षता किंवा काळजी न घेता मोठ्या प्रमाणात प्लायवुड वापरुन केलेली अंतर्गत कक्षांची कामे. विज, दूरध्वनी, संगणक, ब्रॉडबॅन्ड, व्हीसॅट आणि कसल्या कसल्या केबल्सची प्रचंड मोठी गुंतागुंत ही तर आगीत तेल ओतणारी ठरली. आजही मंत्रालयातील शिल्लक उरलेल्या मजल्यांवरील केबल्सची ही गुंतागुंत आणि ऊंदरांनी त्यात स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण वसाहती काळजात धडकी भरवतात.
अगदी अलिकडे नव्याने बांधलेल्या शासकीय इमारती सोडल्या तर बहुतेक सर्वच शासकीय कार्यालयीन इमारतींमध्ये कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती आढळते. आग लागल्यानंतर ती विझविण्यासाठी एका स्टॅन्डवर ‘फायर’ असे लिहिलेल्या बादल्या अडकवुन ठेवलेल्या असतात. त्यातील काहींमध्ये वाळु भरलेली असते तर, काही पाणी मारण्यासाठी रिकाम्या असतात. नुकताच मी एका कार्यालयात गेलो असता तेथील स्टॅन्डवरील या प्रकारच्या बादल्या साखळ्या लावुन कुलुपबंद केलेल्या आढळल्या. असे का,
अशी विचारणा केली असता ‘चोरीला जाऊ नयेत म्हणुन हा बंदोबस्त’ असे उत्तर मिळाले. बरे त्या कुलुपाची चावी कोणाकडे आहे,
या प्रश्नाचे उत्तरही मिळाले नाही.
वारंवार ही वेगवेगळी उदाहरणे देण्यामागचा हेतू इतकाच आहे की, आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन या विषयात आपण मुळातच अजिबात गंभीर असत नाही.
सर्वंकष धोरणाची गरज
आपत्ती व्यवस्थापन या विषयाबाबत शासन स्तरावर पुष्कळ प्रयत्न झाले असले तरी ते बहुतांशी प्रशासकीय स्वरुपाचे म्हणजे वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर कागदी घोड्यासारखे आहेत. म्हणजे म्हटले तर दाराशी घोडा उभा आहे, पण स्वारी करायची म्हटली तर तो कूचकामी आहे.
(त्याच्याकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने). यादृष्टीने सर्वांत प्रथम गरज आहे ती सर्वंकष आणि मुख्यत्वे व्यवहार्य, कृतीशील म्हणजे प्रॅक्टीकल धोरणाची.
हे धोरण आखताना सर्वप्रथम पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक आस्थापनेमध्ये काही प्रमाणित कार्यचालन पद्धती (Standard Operating Procedures - SOPs) निश्चित करुन ठेवाव्या लागतील. ज्या आपत्ती व्यवस्थापनाची बाराखडी असतील. या धोरणात सर्वसाधारणपणे पुढील बाबींचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
·
आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन :
·
विविध आपत्ती
निवारण कक्षांसाठी तांत्रिक अधिकारी
व कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण
करणे.
·
या व्यतिरिक्त
प्रत्येक आस्थापनेवर नोडल ऑफिसरची
व त्याच्या गैरहजेरीत पर्यायी नोडल
ऑफिसरची नेमणूक करणे,
·
प्रमाणित कार्यचालन
पद्धती निश्चित करणे,
·
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे
प्रशिक्षण व उजळणी प्रशिक्षण
याचा पूर्वनिश्चित कार्यक्रम
आखणे,
·
आवश्यक सूचना
व महत्वाच्या दूरध्वनी क्रमांकाचा समावेश
असलेले पॉकेट बुक तयार
करणे,
·
प्रत्येक कार्यालयात
ठळक जागी सूचना फलक
आणि आपत्तीप्रसंगी इमारतीबाहेर
पडावयाच्या मार्गांचे दर्शक फलक
(Fire Exits) प्रदर्शित करणे,
·
आकस्मिक आपत्तींची
सूचना देणारी इशारा यंत्रणा
(Fire Alarm) बसविणे व तिची वारंवार
चाचणी घेणे,
·
तात्कालिक मदत,
शोध व बचाव पथकांची
नेमणुक करणे,
·
प्रथमोपचार, वैद्यकीय
मदत पथकाची नेमणूक करणे,
·
बचावासाठी आवश्यक
साधनसामग्रीच्या उपलब्धतेची माहिती संकलित
करुन ठेवणे. (Inventry)
·
मॉक ड्रिलचे
महिन्यातून किमान एकवेळा आकस्मिक
आयोजन करणे,
·
कार्यालयांतर्गत व्यक्तिगत
क्षमतावर्धन कार्यक्रम व त्यातून
नेतृत्वगुण विकसित करणे,
·
आपत्ती व्यवस्थापन
हा कामाचाच भाग असल्याची
मानसिकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न
करणे,
·
संभाव्य आपत्तीसंदर्भात कार्यालय परिसर पाहणी (Environment
Scan)
·
धोकदायक ठिकाणांची
निश्चिती व नियमित पर्यवेक्षण
करणे, (उदा. स्विच बॉक्सेस,
युपीएसच्या बॅटरीज व वायरींग,
कॅन्टीनमधील किचन व गॅस
सिलिंडर),
·
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी
आपत्ती निवारणाबाबतच्या प्राथमिक
प्रशिक्षणाचे मोड्युल तयार करणे.
·
नागरिकांसाठी अग्निशमन
दलाच्या सहाय्याने प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे
आयोजन करणे.
·
स्वयंसेवी संस्थांचा
( NGOs ; Non Governmental Organisations) सहभाग घेणे.
·
विविध प्रसारमाध्यमांच्या सहाय्याने जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविणे.
·
प्राथमिक व माध्यमिक
शालेय स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन
या विषयाचा समावेश अभ्यासक्रमात
करणे.
·
आपत्तीपश्चात व्यवस्थापन:
§ पूर्वनियुक्त पथकांनी आपत्तीप्रसंगी कार्यरत
होऊन सर्वांना इमारतीबाहेर पडण्यास
मदत करणे,
§ अग्निशमन दल, पोलिस दल यांच्याशी
सपर्क साधणे,
§ शासकीय इस्पितळाशी संपर्क साधुन
वैद्यकीय सेवेला सतर्क करणे,
रुग्णवाहिका मागविणे,
§ अन्य (जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका
यांच्या) आपत्ती नियंत्रण कक्षाशी
संपर्क साधून कुमक मागविणे,
§ कर्मचारी व अभ्यागतांचा शोध
व बचाव कार्य सुरु करणे,
§ प्रथमोपचार व वैद्यकीय मदत
देणे,
§ प्रत्यक्ष आपत्ती निवारण, उदा.
आग विझवणे, महत्वाचे साहित्य
वाचविणे.
§ प्रसारमाध्यमांना आपत्तीसंदर्भात अधिकृत
माहिती पुरविणे, जेणे करुन
अफवा टाळुन जनतेसमोर वस्तुस्थिती
येईल.
§ परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न
करणे,
§ पुनवर्सन, पुनर्बांधणी करणे.
§ आवश्यक असल्यास आपत्तीग्रस्त व्यक्तींचे
समुपदेशन करणे व धक्क्यातून
सावरण्यास मदत करणे.
§ आवश्यकतेनुसार दीर्घ मुदतीच्या वैद्यकीय
उपचारांची व्यवस्था करणे,
§ नुकसान भरपाईसंदर्भातील दाव्यांची
पडताळणी करुन ती मिळवुन
देण्यास मदत करणे,
§ आपत्ती निवारण कार्याचा आढावा
घेणे व स्वयंमूल्यमापन करुन
ज्या चुका, त्रुटी आढळुन
आल्या असतील त्याबाबतीत आवश्यक
त्या सुधारणा करणे.
अशा प्रकारे आपत्तीपूर्व आणि आपत्तीपश्चात अशा दोन्ही आघाड्यांवर अत्यंत सूक्ष्म स्तरावर नियोजन व अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे आपत्तीपूर्व नियोजन व प्रशिक्षणावर अधिक भर देऊन आपत्ती येऊच नये, यादृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
आपत्तीवेळी शोध व बचाव
कार्य सुरु असताना नागरिकांची मोलाची साथ मदत पथकांना होते. मात्र बरेचदा बघ्या
लोकांचा बराच मोठा उपद्रवही होतो. अनेकवेळा ही बघेमंडळी बचाव कार्यात अडथळा आणतात.
याबाबतही लोकशिक्षण झाले पाहिजे. दुसरे महत्वाचे म्हणजे आगीसारख्या किंवा अन्य
आपत्तीमध्ये दुर्दैवाने अंध, अपंग किंवा विकलांग व्यक्ती अडकली असेल तर त्यांची
सुटका कशी करायची, याचेही शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
हे धोरण निश्चित करताना त्यातील जास्तीत जास्त किंबहुना सर्वच भाग कृतीशील कसा राहील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सद्या आपत्ती निवारणाचा विषय मदत व पुनवर्सन विभागाकडे आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन धोरण तयार करुन त्याची परिणामकारक अमलबजावणी होण्यासाठी खरेतर एखाद्या स्वतंत्र विभागाची आवश्यकता आहे. हा विभाग तांत्रिक व प्रशिक्षित मनुष्यबळाने समृद्ध केला पाहिजे. आपत्ती निवारण कक्षाचा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हा कायमस्वरुपी असला पाहिजे.
सद्याच्या पद्धतीप्रमाणे वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पाळीमध्ये नेमणूक करुन काहीच साध्य होणार नाही. कारण हे कर्मचारी त्या कक्षाला उपरे असतात. केवळ नेमणुक झाली आहे म्हणून दिवस भरणे व पाट्या टाकणे या मानसिकतेतून हे कर्मचारी कक्षात जाऊन वेळ मारुन नेतात. कोणतेही प्रशिक्षण नसल्याने त्यांची प्रत्यक्ष आणिबाणिप्रसंगी भंबेरी उडते. अशा कर्मचाऱ्यांना महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांकही माहीत नसतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे मंत्रालय, महानगरपालिका, विभागीय मुख्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये, नगरपालिका, औद्योगिक वसाहती व अन्य महत्वाच्या ठिकाणी असलेल्या आपत्ती निवारण कक्षांसाठी तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग व कायमस्वरुपी नेमणुका करणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.
प्रसारमाध्यमांचा सहभाग
आपत्ती निवारणासंदर्भात वृत्तपत्रे, नभोवाणी केंद्रे, दूरचित्रवाणी व विविध वृत्तवाहिन्या पुष्कळ महत्वाची भूमिका बजावु शकतात. आपत्ती टाळण्यासंदर्भात, धोके ओळखुन ते कमी करण्यात जनजागृतीचे मोठे कार्य प्रसारमाध्यमांकडुन होऊ शकते. मात्र त्यांच्या या क्षमतेचा या कारणासाठी हवा तसा वापर केला गेलेला नाही.
धोरणामध्ये याचाही समावेश करण्याची गरज आहे. दोन प्रकारे या माध्यमांचा वापर करता येईल. एक म्हणजे प्रशिक्षण आणि जनजागृतीसाठी. कारण माध्यमांचा फार मोठा पगडा समाजावर असतो.
जनशिक्षणाचे अत्यंत प्रभावी आणि खेडोपाड्यात पोचलेले माध्यम म्हणुन विशेषत: दूरचित्रवाहिन्यांचा वापर करुन घेता येईल.
याचबरोबर दुर्दैवाने एखादी आपत्ती आलीच तर अशावेळी पसरणाऱ्या अफवांना पायबंद घालण्यासाठी आणि त्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठीही माध्यमांच्या ताकदीचा वापर करता येईल.
मात्र यासाठी संबंधित कार्यालयात एखाद्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडे ही कामगिरी सोपवावी लागेल. माध्यम प्रतिनिधींना वस्तुस्थितीदर्शक माहिती पुरविणे, हा अफवा थांबविण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. अगदी उदाहरणच द्यायचे तर काही महिन्यांपुर्वी मंत्रालयात छोट्याशा आगीची पुन्हा एक घटना झाली. त्या दिवशी सुट्टी असल्याने कर्मचारी नव्हते. पण अर्थसंकल्पाचे काम करणारी वित्त विभागाची मंडळी कार्यरत होती.
मंत्रालयाची पुनर्बांधणी करणाऱ्या कंत्राटदाराचे कर्मचारीही काम करीत होते.
सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास विविध वृत्तवाहिन्यांवरुन ‘ब्रेकिंग न्युज’ सुरु झाल्या. साऱ्या राज्यभरात चिंतेचे वातावरण पसरले.
पण तेव्हाचे मुख्य सचिव श्री.
जयंत कुमार बाँठिया यांनी तात्काळ मंत्रालयात धाव घेऊन वस्तुस्थितीची पाहणी केली.
आपत्ती नियंत्रणाची सूत्रे हाती घेतली. संकटावर मात केली.
आणि अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे मंत्रालयाच्या प्रवेश फाटकाजवळ जमलेल्या प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना अत्यंत सुस्पष्ट आणि माहितीपूर्ण ‘ब्रिफिंग’ दिले. यामुळे या घटनेसंदर्भात वस्तुस्थिती जनतेसमोर आली आणि पुढील सर्व अनावस्था प्रसंग टळला. कारण अशी माहिती दिली गेली नसती तर वाहिन्यांनी ऐकीव, काल्पनिक माहितीच्या जोरावर काहीच्या बाही चित्र उभे केले असते.
या ब्रिफिंगचा फायदा असा झाला की अवघ्या काही तासात वाहिन्यांवरुन ही बातमी ‘उडाली’. हा एक अत्यंत सुखद धक्का देणारा अनुभव होता. म्हणुनच याची आवर्जुन नोंद केली.
स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग
आपत्ती निवारण करणे,
आपद्ग्रस्तांना मदत देणे, पुनर्वसन करणे हे शासनाचे कर्तव्य असले तरीही त्यात समाजाचाही सहभाग अपेक्षित आहे. यादृष्टीने विविध स्वयंसेवी संस्थांचा ( NGOs ;
Non Governmental Organisations ) सहभाग घेणे उपयुक्त ठरेल. अतिशय प्रामाणिकपणे व सेवाभावी वृत्तीने सामाजिक कार्य करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था आपल्याकडे कार्यरत आहेत.
काही विशिष्ट संस्थांमुळे स्वयंसेवी संस्थांकडे पाहण्याचा शासकीय अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन चांगला नसतो.
तथापि, प्रत्येक जिल्हास्तरावर अशा प्रामाणिक संस्थांचा शोध घेऊन त्यांच्या मनुष्यबळाचा आणि अनुभवाचा फायदा, मदत शासकीय यंत्रणेला परिणामकारकपणे घेता येऊ शकेल.
सन 2005 साली मुंबईसह राज्यात अतिवृष्टीने कहर केला होता. त्यावेळी मी कोल्हापूर जिल्ह्यात कार्यरत होतो.
कोयना धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग केल्याने कृष्णा नदी दुथडी भरुन वहात होती. कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाचा विसर्ग कमी ठेवला होता.
कृष्णा, कोयना, वारणा, पंचगंगा, भोगावती, कुंभी, कासारी इत्यादी सर्व नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात संततधारेमुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली. कोल्हापूर, सांगली शहरे,
शिरोळ तालुका पुरात बुडाला. अतोनात नुकसान झाले.
लष्कर, नौदल यांच्या सहाय्याने शासकीय यंत्रणेने अथक काम केले.
मात्र पुरावेळी आणि पूर ओसरल्यावर अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी जे मदतकार्य केले, त्याला तोड नव्हती. विशेषत: श्री. अशोक रोकडे यांच्या नेतृत्वाखालील कोल्हापुरच्या ‘व्हाईट आर्मी’ने (जीवन मुक्ती
सेवा संस्था) जे काम केले ते अतुलनीय होते.
जेथे शासकीय यंत्रणा पोचु शकली नाही, अशा ठिकाणी ही मंडळी पोचली. विशेषत: पुरात बुडालेल्या जनावरांची कुजलेली कलेवरे एकत्र करुन त्यांची विल्हेवाट लावून साथरोग पसरु न देण्यात ‘व्हाईट आर्मी’चे योगदान मोलाचे होते. म्हणुनच अशा स्वयंसेवी संस्थांना आपत्ती निवारण धोरणात खुप महत्वाचे स्थान दिले पाहिजे.
अशा
प्रकारे आपत्ती व्यवस्थापनाच्याबाबतीत पूर्वतयारी, प्रशिक्षण, धोके ओळखुन ते कमी
करणे आणि आपत्ती (किमान मानवनिर्मित तरी) टाळणे, हाच आपत्तीपासून बचावाचा खरा उपाय
आहे. आपत्तीच्याबाबतीत 'तहान लागल्यावर विहिर खणणे', 'बैल गेल्यावर झोपा करणे'
यासारख्या म्हणी किंवा 'होईल तेव्हा बघु' ही मनोवृत्ती असुन अजिबात चालणार नाही.
सतत चौकस राहुन, जागे राहून संभाव्य आपत्ती ओळखता आल्या तर किमान नुकसान तरी टाळता
येते. म्हणुनच आपत्ती व्यवस्थापन हा केवळ एक शासकीय उपक्रम न राहता ती लोकसहभागाची
चळवळ बनली पाहिजे. शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, जनता, स्वयंसेवी संस्था या
सर्वंनी मनात आणले तर हे सहज शक्य आहे. इति लेखनसीमा.
00000
अश्मयुग,
नवाश्मयुग, ताम्रयुग, लोहयुग आदि काळात आदिमानवाने दगडात कोरलेली, खोदलेली किंवा गुहांच्या भिंतीवर रंगविलेली अशी चित्रे जगभरात
सापडतात. ती ‘रॉक
आर्ट’ म्हणुन ओळखली
जातात. भारतातही मध्यप्रदेश, केरळ, तामिळनाडु, गोवा राज्यात अशी गुहाचित्रे किंवा पाषाणचित्रे आढळली आहेत.
सिंधुदुर्गातही हिवाळे (ता. कुडाळ) येथील कातळशिल्पांचा शोध
श्री. सतीश लळीत व प्रा. डॉ. बाळकृष्ण लळीत यांनी 2002 साली लावला होता.
