गुणात्मक कौशल्ये, बौद्धीक संपदेवर

विकासाचे ध्येय गाठणे शक्य - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 31 : नैसर्गिक संसाधनांची आपल्याकडे कमतरता असल्याने मानवी संसाधने, गुणात्मक कौशल्ये आणि बौद्धीक संपदेवरच आपल्याला विकासाचे ध्येय गाठता येईल. आपली लोकसंख्या आणि तरुणांमधील क्षमता पाहता हे सहजसाध्य आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.  

            नरसी मोनजी इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या विद्यार्थ्यांचा पदवीदान समारंभ विले-पार्ले येथील भाईदास सभागृहात आज झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संस्थेचे कुलपती अमरीश पटेल, कुलगुरु डॉ. राजन सक्सेना, उपकुलगुरु डॉ. एम. एन. वेलिंग, डॉ. देबाशिष सन्याल, प्रविण गांधी, बी. पी. सेठ, सुनंदन दिवाटीया, जे. पी. गांधी. श्रीमती वर्षा परब आदी मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते यावेळी विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, पदवी प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थी नोकरी-व्यवसायात प्रवेश करतो आणि आपली विद्यार्थी अवस्था संपली असे गृहीत धरतो. हे पुर्णत: चुकीचे असून विद्यार्थ्याने कायम शिकत राहीले पाहीजे. वाढती स्पर्धा, दिवसेंदिवस बदलणारे तंत्र आणि आजची माहिती उद्या कालबाह्य होत असल्याने ती ‘अपडेट’ राहणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी विद्यार्थी अवस्था आयुष्यभर जोपासणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील आजच्या अटीतटीच्या काळातही आपला देश एक ‘मेजर पॉवर’ म्हणून पुढे येत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यात आजच्या तरुण पिढीचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. भारतीय तरुण जागतिक पातळीवर विविध क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. यापुढेही माहिती, ज्ञान आणि दर्जेदार शिक्षणाचा आधार घेत तरुणांनी वाटचाल केल्यास सक्षम राष्ट्र म्हणून भारताची निश्चितच दखल घेतली जाईल. तो दिवस फार दूर नाही, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. देशाच्या विकासासाठी शासनस्तरावर व्यापक प्रयत्न होत आहेत. तरुणांच्या साथीने या कार्यास अधिक गती प्राप्त होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.  

            तरुणांनी फक्त एकाच विषयाच्या शिक्षणावर समाधान न मानता कला, संस्कृती, क्रिडा आदी क्षेत्रांमध्येही रुची घ्यावी. एखाद्या विषयात प्राविण्य निश्चितच असावे ; पण त्याच्या जोडीला कला, छंद जोपासल्यास आपले व्यक्तीमत्व अधिक उजळ होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना सांगितले.     

                                                            000000000000             

पर्यावरण संरक्षणाविषयी ब्रिटिश तज्ञांचे

मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण

मुंबई, दि. 31 मार्च : ब्रिटनमध्ये पर्यावरण, निसर्ग व वन्यप्राणी संरक्षणाबाबत महत्वाचे कार्य व संशोधन करणाऱ्या वेल्स एन्व्हरॉनमेंट रिसर्च हब या स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक डॉ. शॉन रसेल यांनी आपल्या कामाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर केले. आपण ब्रिटनमध्ये केलेल्या कामाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात, विशेषत: पश्चिम घाट (सह्याद्री) परिसरात संशोधन करण्याची इच्छाही त्यांनी प्रदर्शित केली.

माजी मंत्री श्री. रोहिदास पाटील यांच्या पुढाकाराने या सादरीकरणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ब्रिटनमधील पर्यावरणविषयक लेखक व शास्त्रज्ञ डॉ. मार्क एवरार्द, वाईल्डलाईफ ॲण्ड वुई प्रोटेक्शन फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शिवाजी चव्हाण, अध्यक्ष दिव्यांगसिंह चव्हाण. माजी मंत्री श्री. रोहिदास पाटील उपस्थित होते.

वाढत्या नागरीकरणामुळे निसर्ग व पर्यावरणाचा झपाट्याने ऱ्हास होत आहे. अनेक प्रकल्पांमुळेही नैसर्गिक समतोल ढासळतो आहे. ही प्रक्रिया संपुर्ण जगात चालु आहे. यामुळे वेळीच सावध होऊन विकासाचे प्रकल्प व पर्यावरणाचे संरक्षण यांचा समतोल गाठला जाणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. शॉन यांनी सादरीकरणादरम्यान मांडले.

0000

महाराष्ट्रात पायाभुत सुविधा, गृहनिर्माण, वाहतुक क्षेत्रात

अमेरिकन कंपन्यांना सहभागाची मोठी संधी : मुख्यमंत्री

अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री जॉन ब्रायसन - मुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा

 मुंबई, दि. 30 :  मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या शहरांबरोबरच महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, वाहतुक, पर्यटन आदी क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. परस्पर फायद्याच्या अशा या विपुल संधींचा फायदा अमेरिकन कंपन्यांनी घ्यावा. विकासाच्या या प्रवाहात राज्य सरकार एका भागीदाराची भुमिका निभावेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री जॉन ब्रायसन यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला दिली.

या शिष्टमंडळात अमेरिकेचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत श्री. पीटर हास, वाणिज्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अमेरिकेतील विविध 16 उद्योग समुहांचे उच्चाधिकारी उपस्थित होते. राजशिष्टाचार मंत्री श्री. सुरेश शेट्टी, मुख्य सचिव श्री. रत्नाकर गायकवाड आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्री. ब्रायसन आणि त्यांच्या सोबतच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. ते म्हणाले अमेरिका आणि भारत यांच्यातील वाणिज्य व आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्याची परंपरा फार जुनी आहे.  अमेरिकेसारख्या विकसित देशाला महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीपथावरील राज्यात अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीची मोठी संधी उपलब्ध आहे.  महाराष्ट्र हे झपाट्याने नागरीकरण होणारे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे राज्यासमोर अनेक आव्हाने उभी होत आहेत.  विशेषत: पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरी वाहतुकीच्या सुविधा आणि घरबांधणी या क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शासनाने खाजगी-सार्वजनिक सहभागातून विकास करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.  अनेक ठिकाणी हा उपक्रम यशस्वी ठरला आहे. 

मुंबई शहरामध्ये मेट्रो, मोनो रेल या माध्यमातून वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यात येत आहे.  नागपूर हे राज्यातील अत्यंत महत्वाचे उपराजधानीचे शहर आहे. या ठिकाणीही विशेष आर्थिक क्षेत्राची उभारणी करून नव्या आंतरराष्ट्रीय अद्ययावत कार्गो हब व विमानतळाची उभारणी करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारनेही दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक निर्यात करणारे, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता असलेले औद्योगिक राज्य आहे.  राज्यात पर्यटन विकासाच्याही अमर्याद संधी उपलब्ध आहेत.  या सर्व दृष्टीने महाराष्ट्रात अमेरिकन कंपन्या महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.  या विविध संधींचा फायदा घेऊन महाराष्ट्राच्या विकासात हातभार लावण्याचे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी शिष्टमंडळातील विविध उद्योगांच्या प्रतिनिधींना केले. 

वित्तीय क्षेत्रात काम करण्यासाठीही उत्सुक – ब्रायसन

    अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री श्री. जॉन ब्रायसन यांनी महाराष्ट्रातील विविध संधी आजमावण्यासाठीच आपण मुद्दामच आपल्यासमवेत अमेरिकेतील महत्वाच्या उद्योगसमुहांच्या प्रतिनिधींना सोबत आणले आहे, असे स्पष्ट केले.  महाराष्ट्रातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील संधींचा फायदा नक्कीच घेण्यात येईल आणि भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.  महाराष्ट्र शासनाचा आतापर्यंत मिळालेला प्रतिसाद अतिशय उत्साहवर्धक असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. औद्योगिक गुंतवणुकीबरोबरच वित्तीय क्षेत्रात काम करण्यासाठीही आम्ही उत्सुक आहोत, असेही श्री. ब्रायसन म्हणाले. 

या चर्चेवेळी मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी श्री.सुमित मल्लिक, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त श्री. राहूल अस्थाना, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव श्री. के.शिवाजी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. शैलेशकुमार शर्मा, सांस्कृतिक कार्य व पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव श्री.आनंद कुलकर्णी आदी वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

    या शिष्टमंडळात ऑटो डेस्क, ब्लॅक अँड व्हिटेक कार्पोरेशन, सी.एच.रॉबिनसन वर्ल्डवाईल्ड, सीएचटूएम हिल इंडिया, ईएचडीडी आर्कीटेक्चर, जनरल इलेक्ट्रीक, इनोवारी, जेकब्ज इंजिनिअरिंग ग्रूप, लॉर्ड कार्पोरेशन, मॅझेटी नॅश, मिडवेस्टॉवको कार्पोरेशन, ओसी सॉफ्ट, प्राईसवॉटरहाऊसकुपर्स, टार्गेट इंजिनिअरिंग ग्रूप, सिनेरेन टेक्नॉलॉजी कार्पोरेशन, यूआरएस कार्पोरेशन आदी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. 

-----0-----

Committee meets on transfer of NTC-INDU Mill land
 Mumbai 29^th March

 The committee appointed under the chairmanship of Textile Secretary of Govt of India held its meeting today at New Delhi. It was decided to work out modalities of compensation to be given to National Textile Corporation by Government of Maharashtra as against the transfer land of 12.03 acrs for the proposed Grand Memorial of Dr. Babasaheb Amedkar.   

In pursuance of the decision taken in the meeting of the all-party delegation with  Prime Minister on December 31, 2011 and subsequently committee was set up vide  Office Memorandum of the Ministry of Textile, Govt. of India dated 2^nd January 2012.

Today the first meeting of this Committee under the Chairmanship of Secretary, Textile Govt. of India held at Udyog Bhawan at New Delhi.

Considering the in principle approval by the  Prime Minister, it was decided at the outset itself that the entire 12.03 acre land of the NTC shall be transferred, to Govt. of Maharashtra for developing a Grand Memorial of Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar.

The modalities for making available the above land for the proposed Memorial which was submitted by Govt. of Maharashtra were discussed in detail. It was committed by the Maharashtra delegation on behalf of Hon’ble Chief Minister Shri Prithviraj Chavan that NTC shall be adequately compensated for the land alienated by NTC in favour of the Grand Memorial.  It was explained by Secretary Textile, Govt. of India that a final decision in this regard would be require formal clearance of the BIFR.

The delegates of Govt. of Maharashtra led by Chief Secretary outlined the process through which the environmental, legal and development plan related procedural requirements should be met so as to effect the transfer of land for the Memorial. While accepting the broad contours of the process, the Committee decided that detailed compensation modalities be worked out   by Govt. of Maharashtra and NTC so that a final decision can be arrived. The next meeting will be held in the first fortnight of April 2012.

The meeting was attended by Smt. Kiran Dhingra, Secretary, Textiles, Govt. of India, Shri Ratnakar Gaikwad, Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Shri Subodh Kumar, Municipal Commissioner, Mumbai, Shri T.C.Benjamin, Additional Chief Secretary, Urban Development, Shri A, K, Jain, Principal Secretary to the Chief Minister, Shri Bipin Mallick, Resident Commissioner, Govt. of Maharashtra, Shri P.S.Pillai, Chairman, NTC, Shri Sujit Gulati, Joint Secretary, Ministry of Textile and other officials of the Ministry of Textiles.

                                              ------

इंदू मिलची जागेबाबत वस्त्रोद्योग सचिवांच्या कमिटीची दिल्लीत बैठक

मुंबई, दि. 29 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकासाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या इंदू मिलची जागा हस्तांतरित करण्याबाबत आज केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कमिटीची बैठक नवी दिल्ली येथे झाली. या बैठकीत हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या 12.03 एकर जागेच्या बदल्यात महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला द्यावयाच्या पुरेशा मोबदल्याची पद्धती निश्चित करण्यात येऊन एप्रिल 2012च्या पहिल्या पंधरवाड्यात होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरले.

 दिनांक 31 डिसेंबर 2011 रोजी पंतप्रधान यांच्यासमवेत सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने वस्त्रोद्योग मंत्रालय, भारत सरकारच्या 2 जानेवारी 2012 च्या परिपत्रकानुसार एक कमिटी नेमण्यात आली. या कमिटीची पहिली बैठक वस्त्रोद्योग सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील उद्योग भवनात 29 मार्च 2012 रोजी घेण्यात आली होती.

याप्रश्नी पंतप्रधानांनी दिलेल्या तत्वत: मान्यतेचा विचार करता असे ठरले की, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडील संपूर्ण 12.03 एकर जागा महाराष्ट्र शासनाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक भव्य स्मारक उभारण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात यावी, महाराष्ट्र शासनाला या प्रस्तावित स्मारकासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेबाबत विस्तृतपणे चर्चा झाली.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावतीने महाराष्ट्रातून आलेल्या शिष्टमंडळाने असे मान्य केले की, या भव्य स्मारकासाठी जमिनीचा पुरेसा मोबदला राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला देण्यात येईल. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय हा बीआयएफआर यांच्या औपचारिक मान्यतेनंतर घेण्यात येईल असे वस्त्रोद्योग सचिव, भारत सरकार यांनी सांगितले.

           या स्मारकासाठी जागेचे हस्तांतरण करताना पर्यावरणविषयक, कायदेशीर बाबी आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने माहिती दिली.  या प्रक्रियेचे मुद्दे व्यापकपणे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला द्यावा लागणाऱ्या मोबदल्याची पध्दती निश्चित करण्यात यावी, जेणेकरून एप्रिल 2012 च्या पहिल्या पंधरवड्यात होणाऱ्या पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेता येईल असे कमिटीने ठरविले.
              या बैठकीस श्रीमती किरण धिंग्रा;वस्त्रोद्योग सचिव, भारत सरकार; श्री. रत्नाकर गायकवाड, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन;  श्री. सुबोध कुमार, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त; श्री. टी. सी. बेंजामिन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर विकास; श्री. ए. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव; श्री. बिपिन मल्लिक, निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन; श्री. पी. एस. पिल्लई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ; श्री. सुजित गुलाटी, सह सचिव, वस्त्रोद्योग मंत्रालय तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील इतर अधिकारी उपस्थित होते.

----0----

सिस्कोच्या महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना

                           सर्वतोपरी सहकार्य : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 29 : राज्याच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासामध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र मोठी भुमिका बजावु शकते, हे लक्षात घेऊन सिस्को कंपनीच्या महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना राज्य शासन आवश्यक ती सर्व मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली.

        माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सिस्को सिस्टीम्स या अमेरिकास्थित कंपनीचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन चेम्बर्स यांनी आज मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उद्योग सचिव के. शिवाजी, सिस्कोचे आशिया-पॅसिफिक विभागाचे अध्यक्ष एदझार्द ओवरबिक, सिस्को इंडियाचे व्यवस्थापक नरेश वधवा, कार्यकारी संचालक हरिश कृष्णन आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

        माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर असलेल्या सिस्को कंपनीच्या विविध प्रकल्प व उपक्रमांची माहिती श्री. चेम्बर्स यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर हा सर्वसामान्यांचे जीवन अधिकाधिक सुविधायुक्त आणि सुसह्य करण्यासाठी झाला पाहिजे. यादृष्टीने भारतात काही राज्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि नागरी सुरक्षा व्यवस्था या क्षेत्रात सिस्को गुंतवणुक  करण्यास उत्सुक आहे, असे श्री. चेम्बर्स यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या आपल्या दौऱ्यात श्री. चेम्बर्स यांनी भेट घेतलेले श्री. पृथ्वीराज चव्हाण हे देशातील एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. सिस्को ही माहिती तंत्रज्ञान नेटवर्किंग क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी असुन तिची वार्षिक उलाढाल  47 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी आहे. भारतातील विविध आस्थापनांमध्ये सिस्कोच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आठ हजारहुन अधिक आहे.

        मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाला महाराष्ट्र शासनाने सातत्याने प्राधान्य दिले आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र महत्वाची भुमिका बजावु शकते. सिस्कोची या क्षेत्राकडे पाहण्याची सामाजिक दृष्टी महत्वाची आहे. त्यांच्या प्रकल्पांचे महाराष्ट्रात स्वागतच केले जाईल, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.

                                                        0000

रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी
खासगी क्षेत्राला सहकार्य करण्याची गरज - मुख्यमंत्री

            मुंबई दि. 29 :  राज्याचा विकासदर वाढविण्यासाठी रोजगार निर्मितीमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होणे गरजेचे असून खासगी- सार्वजनिक सहभागातूनच ते शक्य आहे. हे लक्षात घेऊन प्रशासकीय व्यवस्थेत  बदल करतांना राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या खासगी क्षेत्राला मदत करतांना शासनाने नियामक नव्हे तर सहकाऱ्याच्या भुमिकेतून वागवले पाहिजे,  असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

        आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2010 चे पारितोषिक वितरण करण्यात आले त्यावेळी बोलत होते. कार्यक्रमास ग्रामविकास मंत्री तसेच मुंबई शहरचे पालकमंत्री जयंत पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री तसेच नांदेडचे पालकमंत्री डी.पी.सावंत, आमदार ऍ़नी शेखर, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधानसचिव के.पी.बक्षी, सचिव पी.एस.मीना यांच्यासह पारितोषिक प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

        स्थूल राज्य उत्पन्नामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान हे 11 टक्क्यांच्या आसपास असले तरी आजही मोठ्याप्रमाणातील रोजगार कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. कृषी क्षेत्रातील रोजगाराचे अवलंबित्व कमी करून हा रोजगार सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात कसा वाढवता येईल यादृष्टीने नियोजनबद्ध पाऊले टाकण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात गुंतवणूक वाढली तर रोजगार वाढतील, रोजगार वाढले तर उत्पन्नाचे साधन वाढून सामान्य माणसाचा जीवनस्तर ऊंचावता येईल आणि यातूनच राज्याचा जलदगतीने विकास होऊन प्रथम क्रमांकाचे स्थान टिकवून ठेवता येईल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

        एकविसाव्या  शतकात माहिती व तंत्रज्ञानाने अमुलाग्र बदल केल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे प्रशासनात कार्यक्षमता वाढून पारदर्शकता, लोकाभिमुखता आली आहे. संगणकाची खरी क्षमता ही जोडणीमध्ये (कनेक्टिव्हिटीमध्ये) असून त्यामुळे एक प्रचंड ताकत  आपल्याला सर्वांच्या हातात आली आहे. त्याचा उपयोग करून कार्यालयाचे कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करतांना ते पेपरलेस कसे होईल, त्यातून खर्च कमी कसा होईल आणि त्याचा लाभ सामान्य माणसाला किती चांगल्या प्रकारे मिळू शकेल हे प्रत्येक विभागाने पाहिले पाहिजे. असे झाल्यास लोकांचे शासनाबद्दलचे आणि पर्यायाने राज्यकर्त्याबद्दलचे मत बदलू शकेल. त्यादृष्टीने आज अभियानांतर्गत पुरस्कार प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले तसे उपक्रम इतर जिल्ह्यात राबविणे, त्यात सातत्य राखणे महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळेही प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचेही सांगितले.  मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पारितोषिक प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले.

        राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानामुळे राज्यात अपेक्षित सुधारणा होत असल्याचे मुंबई शहरचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी चांगले काम करण्याचा निश्चय केल्यास ते किती उत्कृष्ट काम करू शकतात याचे उत्तम उदाहरण श्रीकर परदेशी यांनी  शालेय पटपडताळणी मोहीमेच्या रुपाने दाखवून दिले आहे. शासनाने केलेले काम सर्वसामान्य माणसाच्या लक्षात आले पाहिजे यादृष्टीने ही सगळी कामे सोप्या,सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. कामाची पुनरावृत्ती, मंजुरीच्या प्रक्रियेतील विलंब टाळून सामान्य माणसाचे  काम  किंवा  त्याच्या  कामाबाबतचा निर्णय 

                                                                                               

त्याला गावातच मिळाला पाहिजे. त्यादृष्टीने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे, माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यात गती आणि पारदर्शकता आणणे महत्वाचे आहे. ग्रामविकास विभागाने यात पुढाकार घेतला असल्याचे सांगून श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत गावात काम करणाऱ्या सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणेचा कर्मचारी- अधिकारी गावात किती वाजता आला, त्याने गावात किती वेळ सेवा दिली आणि तो किती वाजता गेला याची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था बायोमॅट्रीक्स हजेरीच्या रुपाने विकसित करण्यात येत आहे. या निर्णयाचे प्रत्येक गावात स्वागत करण्यात आल्याचेही त्यांनी आवर्जुन नमूद केले.

        अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही स्पर्धा असल्याचे संागून श्रीमती फौजिया खान म्हणाल्या की, लोकशाहीमध्ये प्रशासन आणि शासनाची खरी जबाबदारी लोकांप्रती आहे. त्यामुळेच प्रशासन गतिमान आणि पारदर्शक असले पाहिजे ही लोकांची अपेक्षा जर आपल्याला पुर्ण करावयाची असेल तर केवळ दायित्व म्हणून काम न करता ते स्व प्रेरणेने, प्रोत्साहन घेऊन, पुढे येऊन  नाविन्यपूर्ण पद्धतीने करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी प्रशिक्षण धोरण निश्चित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

        कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव के.पी. बक्षी यांनी तर आभार प्रदर्शन सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पी.एस. मीना यांनी केले.

    पुरस्कार प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन !

क्षणचित्रे. . .

·       राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान 2010 अंतर्गत देण्यात येणारा पहिला राज्यस्तरीय पुरस्कार नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयास मिळाला आहे. 10 लाख रुपये रोख, स्मृतीचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक असलेला हा पुरस्कार जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्यासमवेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी जगदीश मिनिवार, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी एच.व्ही आरगुंडे,  उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री दिलीप स्वामी, राजेंद्र खंदारे, जी.श्रीकांत, पी.एस.बोरगांवकर, जिल्हा सुचना आणि विज्ञान अधिकारी राजेश भुसारे यांच्यासह तहसीलदार प्रवीण फुलारी, किरण अंबेकर, महेश वडदकर, मंडल अधिकारी उगाजी काकडे आणि श्री. नागमवार यांनी स्वीकारला.

         कार्यालयीन कामकाजात संगणकाचा वापर, संगणकाद्वारे लोकाभिमूख प्रशासन, पुरवठा विभाग लोकाभिमूख करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणा अभियानाची उत्कृष्ट अंमलबजावणी, लोकसहभागातून जलसंधारण, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी आणि इतर क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

·        अभियानाचा दुसरा राज्यस्तर पुरस्कार जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांना प्राप्त झाला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले तर विद्यमान जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांच्यासमवेत निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार सीमा होळकर, लिपिक श्री. माने यांना   6 लाख रुपये रोख, स्मृतीचिन्ह देऊन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात  आले. 

                                                                                                                   

कार्यालयीन वातावरणात सुधारणा, स्वच्छता, कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण आणि सुसुत्रीकरण,

अभिलेख अद्ययावतीकरण, अभिलेखांची छाननी, शुन्य प्रलंबितता, दैनंदिन निर्गती (daily Disposal), ऑनलाईन टपाल, ऑनलाईन नियतकालिके, पेपरलेस मिटिंग, ऑनलाईन फेरफार नोंदणी, भूसंपादन आज्ञावली,  सेतू केंद्रांचे विस्तारीकरण, वन जमिनींचा मेळ आणि हस्तांतरण यासारख्या विविध क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामांचा या पुरस्काराच्या निमित्ताने गौरव करण्यात आला.

·       अभियानातील तिसरा राज्यस्तरीय पुरस्कार मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयाला मिळाला. 4 लाख रुपये रोख, स्मृतीचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असलेला हा पुरस्कार मुख्य अभियंता जी.एस. लोखंडे यांनी  त्यांचे सहकारी, कार्यकारी संचालक बाणी कंदरफळे, शाखा अभियंता राजन लेंगळे, सहाय्यक अभियंता श्री. मान्निकर आणि श्री. बुख्खा यांच्यासह राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान यांच्या हस्ते स्वीकारला. 

           कार्यालयीन कामात संगणकाचा, ई गव्हर्ननन्सचा वापर, नियमांचे आणि अधिनियमांचे एकत्रीकरण, आवक-जावक संगणकीय प्रणाली विकसित करून त्याचा वापर, माहिती अधिकार कायद्यान्वये प्राप्त अर्जाची शुन्य प्रलंबितता, प्रलंंबित प्रकरणांचा आणि तक्रारींचा निपटारा, एक खिडकी योजनेद्वारे कामाला गती, सेवापुस्तक अद्ययवतीकरण पंधरवाड्याचे पालन, सेवानिवृत्त प्रकरणांची शुन्य प्रलंबितता अशा लक्ष्यवेधी कामांचा यावेळी आवर्जुन उल्लेख करण्यात आला.

000