जवखेड्यास मुख्‍यमंत्री  फडणवीस यांची भेट

अहमदनगर- दिनांक 30-  मुख्‍यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पाथर्डी  तालुक्‍यातील जवखेडे (खालसा) येथे  जाऊन जाधव कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्‍वन केले. हत्‍याकांडातील आरोपीचा  शोध लावून त्‍यांना कठोरातील कठोर शिक्षा देण्‍यास प्राधान्‍य राहील, चुकीच्‍या व्‍यक्‍तींवर कारवाई होणार नाही, असे मुख्‍यमंत्री फडणवीस म्‍हणाले. यावेळी  आमदार शिवाजीराव कर्डीले, आमदार मोनिका राजळे, अभय आगरकर, जिल्‍हाधिकारी अनिल  कवडे तसेच इतर उपस्‍थित होते.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस  रोहयो मजूरांची हजेरी घेतात तेव्हा..

अमरावती 29 :- मेळघाटातील मालूर (फॉरेस्ट) हे अतिदुर्गम आदिवासी गाव. आदिवासींकडे असलेल्या छोट्याशा जमिनीच्या पट्टयावर पिक घेतल्यानंतर इतर वेळेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशिवाय काम नसल्यामुळे संपूर्ण गावकऱ्यांचे हाताला काम नाही. अशा या गावाला मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज भेट देऊन गावकऱ्यांचे थेट संवाद साधला व त्यांची गाऱ्हाणी ऐकली.

     काम नसल्यामुळे आदिवासी स्थलांतर करतात. परंतु मालूर फॉरेस्ट या गावाने वेगळा आदर्श निर्माण केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: वन विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली व कामावर उपस्थीत असलेल्या मजूरांच्या हजेरी पटानुसार प्रत्येक मजूराचे नाव घेऊन तो उपस्थीत असल्याची खात्री केली.

  आदिवासींना मग्रारोहयो अंतर्गत कामे उपलब्ध करून देताना गावांच्या विकासाला पुरक ठरतील तसेच पिण्याच्या पाण्यासह वन्य प्राण्यांसाठी पाणी उपलब्ध होईल, अशा जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पुर्ण करण्याच्या सूचना करताना मेळघाटातील आदिवासी हा केवळ मजूर न राहता त्याला त्याच्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण व्हावेत व त्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, हा हेतू ठेवून कामांचे नियोजन करावे अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या. 

      मुख्यमंत्री स्वत: वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून हजेरीपट मागवून कुडू सुमा धुर्वे उपस्थित आहेत का अशी विचारणा करतात. तेव्हा आदिवासी महिलेलाही सरकार आपणाशी थेट संवाद साधत आहेत, याबद्दल आनंद व्यक्त करते. तसेच संजू मावसकर, राम कली, सोनी कासदेकर, श्रुती घोडेकर, गानु मावसकर, असे उपस्थित असलेल्या मजूरांचे हजेरी घेतात. त्यावेळी  उपस्थित लोकप्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमच आदिवासींना काम मिळावे, त्यांचे जीवन सुसाह्य व्हावे या संकल्पनेबद्दल अभिमान वाटतो. मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासींच्या घरापर्यंत जावून त्यांच्याशी केलेली आत्मियतेने चौकशी ही मेळघाटातील आदिवासींसाठी अशाप्रकारचा पहिलाच प्रसंग असावा.

   मेळघाट परिसरात मग्रारोहयो अंतर्गत जलसंवर्धन विकास करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. आदिवासी गावांचा समूह निर्माण करून ग्रामस्थांना तांत्रिक माहिती देऊन पाणी साठविण्यासाठी आवश्यक गाव तलावांची दुरूस्ती तसेच शेततळे आदी कामे घेण्यात येणार आहे. या कामांवर 168 रूपये प्रमाणे मजूरी देण्यात येत आहे. ही कामे करण्यासाठी समाज प्रगती सहयोग या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून मेळघाट परीसरातील तीन समूहांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यात अशाप्रकारचे 13 प्रकल्प सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी मग्रारोहयोचे आयुक्त मुथ्थुकृष्णन शंकरनारायणन यांनी दिली.

   आदिवासी गावांमधील शेतीसाठीसुद्धा जलसंधारणाचा हा कार्यक्रम अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना दुबार पिक घेणे शक्य होणार आहे. मेळघाटातील प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीला हाताला काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

000

मेळघाटातील वीज, पाणी, आरोग्याचे प्रश्नांना ‘टॉप प्रॉयोरीटी’

-मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

* मेळघाट विकासाचा रोड मॅप तयार

* 132 के.व्ही सब स्टेशनचे काम तात्काळ पूर्ण करणार

* हिवरखेड – धारणीच्या दुसऱ्या वाहिनीसाठी 27 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव

*  योजना राबवताना ग्रामस्थांचा सहभाग वाढविणार

* आरोग्य व पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न तातडीने सोडविणार

* गाव तलावांची दुरूस्ती एक महिन्यात पूर्ण करा

अमरावती 29 :- मेळघाटातील अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी कुटूंबांना सुसह्य जीवन जगता यावे तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा एकत्र लाभ देताना प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जनतेचा सहभाग घेण्यात येईल. आदिवासी कुटूबांना आरोग्याच्या सुविधांसह पिण्याचे पाणी, वीजेचा प्रश्न सोडविण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज मेळघाटातील अतिदुर्गम मालूर(फॉरेस्ट), चौराकुंड, राणामालूर, हरिसाल आदी गावांना भेट देऊन येथील प्रत्यक्ष आदिवासींसोबत थेट संवाद साधल्यानंतर केली.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज मेळघाटातील कुपोषण, अनारोग्य तसेच आदिवासींच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्नांसंदर्भात विविध गावांना भेट दिली व प्रत्यक्ष गावातील परिस्थितीचा आदिवासींच्या घरापर्यंत पोहोचून माहिती घेतली. यावेळी आमदार प्रभुदास भिलावेकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल भंडारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी श्री. मिना तसेच मग्रारोहयोचे आयुक्त एम. मुथ्थुकृष्णन शंकरनारायण यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे बोरी धारणी येथील वसुंधरा आदिवासी आश्रम शाळेच्या हेलीपॅडवर आगमन झाल्यानंतर अत्यंत दुर्गम असलेल्या मालूर फॉरेस्ट या गावाला भेट दिली. या गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे तीन किलोमीटरपर्यंत डांबरी रस्ता नसतानाही येथील आदिवासींच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचेसोबत चर्चा केली. मालूर येथील ग्रामस्थांना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची माहिती घेताना गाव विकास समितीचे अध्यक्ष ब्रिजलाल चित्राम मावसकर यांनी गावात तलाव असून गाळाने भरल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आदिवासी महिलांनीसुद्धा गावात रस्ता असावा, रोजगार हमी योजनेचे कामे सुरू करावी, आरोग्याच्या सुविधांसाठी गावापर्यंत रस्ता असावा आदी समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

आदिवासींच्याप्रश्नांसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की अधिकाऱ्यांनी योजनेची अंमलबजावणी करताना आदिवासींना विश्वासात घेऊन कामांचे नियोजन केल्यास योजनांचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल, यापुढे प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग राहील. आदिवासींना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी तात्काळ सोडवाव्यात. वन संवर्धन कायद्यातंर्गत वन हक्काचे पट्टे दिल्यानंतर आवश्यक योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी सर्व विभागाने एकत्र कार्यक्रम आखावा, असेही त्यांनी सांगितले.

मालूर तसेच चौराकुंड येथील आदिवासी कुटूंबांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे परंपरागत रेला नृत्याने स्वागत करत गावापर्यंत नेऊन परंपरेनुसार त्यांचे आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने स्वागत केले. यावेळी संपूर्ण ग्रामस्थ स्वागतासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उपस्थित होते.

मेळघाटातीलआदिवासींनी मांडलेल्या प्रश्नांसंदर्भात तसेच येथे राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात 15 दिवसांत आढावा सादर करण्याच्या सूचना करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की त्यानंतर 30 दिवसांनी दुसरा अहवाल मागविण्यात येईल. आदिवासी गावातील प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असून एक महिन्यात प्रश्‍न न सुटल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वन जमिनीमुळे ज्या गावांमध्ये विद्युत पोहचविणे शक्य होत नाही, अशा गावांना सौर ऊर्जेद्वारा वीज पुरवठा करण्यात येईल, असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, वन जमिनीचे पट्टे मिळण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. वीजेच्या प्रश्नासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की संपूर्ण मेळघाटमध्ये वीजेचा प्रश्न असल्यामुळे प्राधान्याने 132 के.व्ही ची वीज वाहिनी टाकण्याचे कामाला प्राधान्य देण्यात आले असून वीजेमुळे आरोग्याच्या प्रश्नासह इतरही प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल. सध्या वीजपुरवठा होत असलेल्या हिवरखेड ते धारणी या 82 किलोमीटर वाहिनीवर दोन सर्कीट करण्यात येईल. यासाठी 27 कोटींचा खर्च येणार आहे. हे काम तातडीने पुर्ण करण्याच्या सूचनाही दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासींच्या आरोग्यासंदर्भात स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयाने प्रत्येक गावात आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतील. तसेच आश्रम शाळेत चांगले शिक्षण मिळावे व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार असून आदिवासी आश्रम शाळा अधिक सक्षम करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यासमवेत उद्योग मंत्री प्रकाश मेहता उपस्थित होते.

000

आदिवासींचे जीवन सुसह्य व्हावे -मुख्यमंत्री

* आदिवासींच्या घरांतील निर्धुर चुलींची पाहणी

* स्वयंपाक गॅस व सोलर कंदीलाचे वाटप

* दुधाळ गायींचा आदिवासींना आर्थिक स्त्रोत

* आरोग्य  व अंगणवाडी केंद्रांची पाहणी

* माहेर उपक्रमाबद्दल अधिकाऱ्यांचे कौतुक

* ग्रामसभा अधिकाराबद्दल कोरकू भाषेतील पुस्तक

अमरावती, 29 : मेळघाटातीलआदिवासींचे जीवन सुसाह्य व्हावे, यासाठी शासनातर्फेराबविण्यातयेणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी तसेच प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना होत असलेल्या लाभाबद्दलची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेळघाटातील आपल्या दौऱ्यात घेतली.

अतिदुर्गम अशा मालूर फॉरेस्ट येथे आदिवासींना स्वयंपाकाचा गॅस व सोलर कंदील यांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी गावातील आदिवासींच्या घरांना भेट दिली.यावेळी त्यांनी श्रीमती सुंदरलाल भागीरथी यांच्या घरातीलनिर्धुर चुलीची पाहणी केली.त्यांनी या चुलीचा आरोग्यावरील परिणामाबाबत माहिती घेतली. श्रीमती भागरथी म्हणाल्या, धुर होत नसल्यमुळे श्वसनाचे आजार होत नाही. तसेच जळणासाठी लागणाऱ्यालाकूडाचीही बचत होते. लहान मुलांवर धुरामुळे होणारा त्राससुद्धा यामुळे होत नाही. अशाप्रकारच्या चुली सर्व गावात बसविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनीयावेळी केली.

मालूर येथील आश्रमशाळेला भेट देऊन येथील व्यवस्थेबद्दल माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधला. चौराकुंड येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात आरोग्यासाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती घेतली. आरोग्य केंद्र अधिक सक्षम करण्यासाठी करावयाच्याउपाययोजनांबाबत त्यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. याच गावात दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले असून दूध उत्पादनामुळे होत असलेल्या आर्थिक बदलाबद्दलही ग्रामस्थांशी संवाद साधला.

राणामालूर येथील श्रीमती सुमन जांबेकर या महिलेच्या दोन वर्षाच्या मुलाचे नुकतेच निधन झाले. मुख्यमंत्र्यांना ही बाब कळताच थेट श्रीमती जांबेकर यांच्या घरी जावून त्यांची विचारपूस करून त्यांचे सांत्वन केले. बाळाला आरोग्यासंदर्भात असलेल्या व्याधींची माहिती घेऊन प्रत्येक बालकांची तपासणी करुन त्यांना आवश्यक असलेले सर्व उपचार गावातच उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनीयावेळी दिल्या. आमदारप्रभुदासभिलावेकर यांनी या कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती दिली असता त्यांना तात्काळ मदतीची ग्वाही दिली.

कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीतर्फे उतावली येथे सुरू असलेल्या रुग्णालयाची पाहणी मुख्यमंत्र्यांनीकेली. तसेच येथील उपलब्ध सुविधांचा लाभ आदिवासी गावांना देण्यासंदर्भातकस्तुरबा हेल्थ सोसायटीचे अध्यक्ष धिरूभाई मेहता, तसेच जयंतकुमारबांठीयायांच्यासोबत चर्चा केली. हरिसाल येथे आरोग्य केंद्रास भेट देऊन येथील सुविधांची माहिती घेतली. तसेच आदिवासी जनतेच्या निवेदनेही स्विकारली. हनुमान व्यायाम प्रसारकमंडळातर्फेसंचलितआदिवासीआश्रमशाळेची पाहणी करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर हरीसाल येथे कुपोषण, बालमृत्यू तसेच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

----------------

शासन शेतकऱ्यांच्या ठामपणे पाठीशी - मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी सोबत प्रदीर्घ चर्चा

            नागपूर, दि.28 :  शासन शेतकऱ्यांच्या ठामपणे पाठीशी उभे आहे. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज रामगिरी येथे शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी व पदाधिकारी यांचेसोबत राज्यातील कापूस, धान व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाबाबत प्रदीर्घ चर्चा करतांना दिली.

            मुख्यमंत्र्यांना शरद जोशी यांच्या नेत्रृत्वात शेतकरी संघटनेचे नेते व पदाधिकारी भेटले. यात शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप, राम नेवले, श्रीमती सरोज काशीकर, श्रीमती शैला देशपांडे, अनंत देशपांडे, गुणवंत पाटील, दिनेश शर्मा, शिवाजीराव शिंदे, रमेश पाटील या नेत्यांचा समावेश होता. यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार प्रामुख्याने उपस्थित होते.

 शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सोलर पंपची योजना

5 लाख सोलर पंप पहिल्या टप्प्यात देणार

            ज्या शेतकऱ्यांचे वीज बील थकीत आहे त्यांची वीज जोडणी कापणार नाही. यापुढे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हयात तसेच मराठवाडयात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सोलर पंप देण्याची शासनाने योजना आखली असून त्याप्रमाणे लवकरच कामास सुरुवात करित आहोत. पहिल्या टप्प्यात 5 हार्स पॉवरचे 5 लाख सोलर पंप शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी विविध कंपन्याकडून निवीदा मागविण्यात आल्या असून 5 ते 7 वर्षाच्या सर्व्हिस खात्रीसह पंप खरेदी करण्यात येईल असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सोबतच शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक पाऊल उचलेल. यासाठी थोडा वेळ द्यावा असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्ट मंडळाला केले.

            तब्बल 45 मिनिटे चाललेल्या या चर्चेत शिष्टमंडळासोबत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यात 2065 हवामान केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. यासोबतच माती परिक्षणावरही भर देण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्या जमिनीत कुठले पीक घ्यायचे याचे मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे. शेतीच्या क्षेत्रात मुळातच नव्याने सर्व साधनसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असेही यावेळी चर्चेत सांगण्यात आले.

            कापूस, सोयाबीन व धानाला प्रति क्विंटल चांगला भाव देण्याची मागणी तत्वत: मान्य आहे. यासाठी केंद्राकडे मागणी करण्यात येईल. येत्या 7 डिसेंबरला या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेसोबत चर्चा करण्यात येईल व त्यांचेकडे 4500 कोटी रुपयांची राज्याला मदतीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेच्या वेळी सांगितले.

            साप चावून जर शेतकऱ्यास मृत्यू आला तर शासनातर्फे त्यांना एक लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी अशी मागणी ॲड. वामनराव चटप यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मागणी तत्वत: मान्य केली. तसेच जंगलाला लागून असलेल्या शेत जमिनीतील पिकांचे जंगली जनावरांपासून संरक्षण करण्यासाठी सोलर कुंपनाची योजना राबवावी अशी मागणीही यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. शेतकरी संघटनेने येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेले राज्यव्यापी ठिय्या आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी यावेळी शरद जोशी यांना केले.

00000000

टंचाईवर मात करण्याच्या प्रयत्नांत

सर्वाच्या सहकार्याने यश येईल - मुख्यमंत्री फडणवीस

            औरंगाबाद, दि.27 : राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भात टंचाईपरिस्थतीचे  मोठे संकट उभे असून त्यावर सर्वाच्या मात करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना यश येईल, असा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

          मराठवाडा विभागातील परिस्थिती संदर्भात येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित एका व्यापक बैठकीत  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महसुल मंत्री एकनाथ खडसे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंढे यांच्यासह विभागातील विविध आमदार तसेच मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेसी, पाणी पुरवठा विभागाचे सचिव राजेश कुमार, रोहयो व जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, जलसंपदा विभागाचे सचिव मेढेंगिरी,   विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          या बैठकीत मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी विभागातील परिस्थितीची माहिती घेतली व या संदर्भात उपस्थित आमदारांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर बैठकीचा समारोप करतांना  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तातडीचे तसेच दिर्घ कालीन उपाय योजले जात आहेत. सर्वसामान्य पणे अशा परिस्थीतीत वैयक्तीक पंचनामे करुन त्या आधारे केंद्राकडे निवेदन पाठविले जाते. आणि मग केंद्राचे पथक पहाणीसाठी येते. यंदा संकटाची व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्यसरकारने गाव निहाय माहिती संकलित केली आहे. त्या आधारे केंद्राकडे 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी मागितला जाणार आहे. त्यासंदर्भात आजच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला असून केंद्राला पहाणीसाठी पथक पाठविण्याची लगोलग विनंती केली जात आहे. लवकरात लवकर केंद्रीय पथक येईल असा आपल्याला विश्वास आहे.

          आजच्या परिस्थितीत उपाय योजनांच्या अधिकारांचे तातडीने विकेंद्रकरण केले जात आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठयासाठी टॅकर मंजुर करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना देण्यात येत आहे. टंचाई परिस्थितीवरील उपाय योजणाऱ्या विविध खात्यांचे अधिकारी व कर्मचारी हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करतील. त्यामुळे या संदर्भात आवश्यक ती शिस्त येईल व प्रशासन गतीमान होईल.

          विभागातील वीज पुरवठयाच्या प्रश्नाचा उल्लेख करुन त्यांनी टॅान्सफॉर्मर्स बदलण्याच्या प्रयत्नांना वेग देण्यात आल्याचे सांगितले. वीज पुरवठा खंडीत करु नये म्हणून सूचना देण्यात आल्या आहेत. जेथे आवश्यक तेथे कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्याची परवानगी दिली जात आहे. अंतर जिल्हा पाणी व्यवस्थापनाचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले जात आहेत. अशीही माहिती त्यांनी दिली.                                                                  दिर्घ कालीन उपायांचा भाग म्हणून तीन नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे.

          टंचाई उपाय योजनांचा दिर्घ कालीन कृती आराखडयावर आमदारांचे म्हणणे स्वतंत्रपणे  ऐकुण घेतले जाईल असे त्यांनी सांगितले.                                      .

          आमदारांच्या विविध सुचनांचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदा प्रथमच  दहावी बरोबरच बारावीची फीस माफ केली जात आहे, केंद्राच्या मदतीने नव्याने वैरण विकास  कार्यक्रम तयार केला जात आहे. रोजगार हमी योजनेचे काही निकष बदलले जाणार आहेत, अधिग्रहणाची थकबाकी दिली जाणार आहे, साखळी सिमेंट बंधारे रोजगार हमी योजनेतून उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

          बैठकीतील चर्चेत सहभागी होतांना आमदारांनी प्रशासन गतीमान व्हावे, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटंबाला तातडीने मदत द्यावी, शेतकऱ्यांचा तसेच पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा तोडू नये, जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात यावे, शेतमाल व दुधाच्या घसरत्या किमती सावराव्यात, शेतीचा पाणी पुरवठयाचा विचार करावा, आणेवारीची पध्दती बदलावी  आदि अनेक सुचना केल्या.

          प्रारंभी विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी यंदा विभागात 53 टक्के पाऊस झाल्याचे व विभागातील आठ हजार चार गावात आणेवारी 50 पैशापेक्षा कमी असल्याचे सांगितले. त्यांनी पर्जन्यमान, पाणीसाठा, पीकपरिस्थिती,चारा उपलब्धता, रोजगार हमी आदिबाबत माहिती दिली.

                                                                       ---000---

शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास टिकवण्यासाठी

स्वयंसेवी संस्थांनी प्रयत्न करावेत-- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            औरंगाबाद, दि. 27 :   अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी  अशा प्रयत्नासाठी यंदा पुढाकार घ्यावा असे आवाहन   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केले.

          मराठवाडा विभागातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी महसुल मंत्री एकनाथ खडसे,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेसी, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल आदि उपस्थित होते.

          यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांनी चांगले प्रयत्न केले आहेत. मराठवाडा विभागात गेल्या एक -दोन वर्षात झालेल्या अशा प्रयत्नांचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रयत्नामध्ये संस्थांनी मिळवलेल्या लोकसहभागाचे कौतुक केले. या संस्थांनी प्रशासकीय यंत्रणेशी समन्वय ठेवून उत्तम काम केले, असेही ते म्हणाले. राज्यात टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दिर्घकालीन प्रयत्नांचा आराखडा तयार केला जात आहे. या आराखडयाबाबत स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा केली जाईल आणि त्यांच्या सुचनांचा त्यात समावेश केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

          यंदा पाण्याचा साठा तुलनेने बरा असला तरी शेती उत्पादनात घट आल्याने शेतकरी धास्तावला आहे. या परिस्थितीत त्याचा आत्मविश्वास टिकवून धरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जे काही प्रयत्न होतील त्याला सरकार पाठबळ देईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

          या बैठकीला  आर्ट ऑफ लिव्हिंग, भारतीय जैन संघटना, जनकल्याण समिती, घाणेवाडी जलसंरक्षण मंच, मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ, रोटरी क्लब, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, दिलासा आदि स्वयंसेवी संस्थाचे प्रयत्न उपस्थित होते.  त्यांनी जालना, लातूर, बीड जिल्हयातील कामांची माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी या संस्थांनी जलसंधारणासाठी केलेल्या प्रयत्नाचे मन:पुर्वक कौतुक केले. या प्रयत्नांचा यंदा अपुरा पाऊस असतानांही संबंधित परिसरात चांगला परिणाम जाणवत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रयत्नांत लोकांचा  मोठा  सहभाग लाभेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

          टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून येत्या 5 तारखेला मुंबईत स्वयंसेवी संस्थांची बैठक होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

                                                          ---000---

`मुनीजन` उपक्रमातून स्वच्छता संदेश देणारे गुणीजन घडावेत

स्वच्छता केवळ अभियान न राहता नित्यनियम बनणे आवश्यक

-मुख्यमंत्री

मुंबई दि 27 : स्वच्छता हे केवळ अभियान न राहता ते नित्यनियम बनणे आवश्यक आहे. आपण जसे भूक लागली की जेवतो तसाच नित्यनियम स्वच्छतेच्याही बाबतीत आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र युनिर्व्हसिटीज न्यू एनिशिएटिव्ह फॉर जॉईंट ॲक्शन नाऊ (मुनीजन) मार्फत स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज मुंबई विद्यापीठाच्या दिक्षांत सभागृहात करण्यात आली. कार्यक्रमास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ संजय चहांदे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ राजन वेळूकर, प्र- कुलगुरु डॉ. नरेश चंद्र आणि राज्यातील विविध विदयापीठाचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु उपस्थित होते.

आजच्या तरुणाईने स्वच्छता हे जीवनमूल्य स्वीकारुन भारत स्वच्छ अभियानात सहभागी झाले पाहिजे. सामाजिक मुल्यांमध्ये आपला सहभाग दिला तर इथे उपस्थित असलेल्या गुणीजनांच्या माध्यमातून “मुनीजन” हा उपक्रम यशस्वी होऊ शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.

शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत शाळांमध्ये आणि महाविदयालयांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती मोहीम हाती घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी या विभागाचे यावेळी अभिनंदन केले.

ते म्हणाले की, आपण बस किंवा ट्रेनमध्ये प्रवास करत असताना जर सीट फाटलेली असेल तर ती आपण स्वत: सुईदोऱ्याने शिवण्यापेक्षा अधिक फाडतो. तसेच प्रेक्षणीय स्थळावर गेल्यावर दगडावर नाव कोरुन राष्ट्राच्या संपत्तीची नासधुस आपण करत असतो. हे थांबविण्यासाठी आपण सर्वांनी पुढे येणे आवश्यक असल्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना केले.

आपल्या अंगी राष्ट्रभक्ती असणे आवश्यक आहे. ही राष्ट्रभक्ती फक्त सीमेवर लढून किंवा पोलीस दलात भरती होऊन करता येत नाही. स्वच्छता ही देखील एक राष्ट्रभक्तीच आहे. हे पटवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वामी विवेकानंदाचे उदाहरण आपल्या भाषणात दिले. एकदा स्वामी विवेकानंद मद्रास विदयापीठात गेले होते. तेथे त्यांनी राष्ट्रभक्ती म्हणजे फक्त देशासाठी लढणे नव्हे, तर राष्ट्रभक्ती म्हणजे काय आहे याची व्याख्या सांगितली. आपल्या समाजात असलेल्या अनेक समस्या उदाहरणार्थ भूकबळी, सामाजिक दरी पाहून अस्वस्थ होणे ही खऱ्या अर्थाने देशभक्तीची पहिली पायरी असते. तर आपल्याला जेव्हा वाटते की हे बदलण्यासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे आणि या भावनेने आपण विचार करतो, काहीतरी योजना आखतो तेव्हा तुम्ही राष्ट्रभक्त होत असता आणि जेव्हा तुम्ही विचार केलेल्या योजनांवर अंमलबजावणी करता तेव्हा तुम्ही राष्ट्रभक्त होता, असे स्वामी विवेकानंदानी सांगितल्याचा दाखलाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. 

आज भारताच्या 125 कोटी लोकसंख्येत तरुण वर्गाची संख्या अधिक असून यामध्ये 25 वर्ष वय असणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आजच्या तरुण वर्गाचे सरासरी वय 27 वर्ष आहे. याचाच अर्थ भारताची युवाशक्ती ताकद हीच आपली संपत्ती आहे. आजच्या तरुण वर्गाने जर स्वच्छता राखणे ही आपली मुलभूत जबाबदारी म्हणून स्वीकारली तर आपले जीवनमूल्य उंचावण्याबरोबरच महाराष्ट्राची प्रगती होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आगामी पाच वर्षात विदयापीठ आणि महाविदयालयांमध्ये स्वच्छता अभियान राबविण्याबरोबरच सार्वजनिक ठिकाण निवडून तेथे देखील स्वच्छता करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात केले.  या उपक्रमाला शुभेच्छा देत असताना स्वच्छतेतून महाराष्ट्राचा विकास घडवूया असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यक्रमात बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, स्वच्छता आणि समृध्दी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आज आपल्या भारताची खरी ताकद ही युवाशक्ती आहे. स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होण्याकरिता युवाशक्ती एकत्रित होणे आवश्यक आहे. आज राज्य शासनासमोर गृह आणि शिक्षण हे दोन विषय प्राथमिकतेच असून शिक्षणामध्ये कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी बोलताना श्री. तावडे यांनी जर्मनीमधील जागरूक नागरीकाचे एक उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, जपानमधली एक महिला ट्रेनमध्ये प्रवास करीत असताना तिला फाटलेली सीट दिसली तर ती स्वत:च्या पर्समधील सुई-दोरा काढून ती सीट शिवते.. याचाच अर्थ त्या महिलेला ती ट्रेन माझी आहे असे वाटते. आपल्या सर्वांमध्येही हीच राष्ट्रभावना निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे आवाहन श्री. तावडे यांनी यावेळी केली.

श्री. तावडे पुढे म्हणाले की, अखिल भारतीय विदयार्थी परिषदेत आणि सिनेटमध्ये काम करीत असताना अनेकदा मुंबई विदयापीठामध्ये मी यायचो. तेव्हा मी कधीच मानाने मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश केला नव्हता. पण आज उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री म्हणून या कार्यक्रमाला येताना आनंद आणि दडपण वाटत होते. शाळेत जसे नाठाळ मुलाला मॉनिटर केले जाते तसे मला या विभागाचा मंत्री करण्यात आले आहे. पण असे असले तरी शिक्षणालाच केंद्रबिंदू मानून विदयार्थ्यांचे हित जोपासणे याला माझे प्राधान्य राहिले, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चहांदे म्हणाले की, आज महाराष्ट्रात 4500 महाविदयालये आहेत आणि या महाविदयालयात 26 लाखांहून अधिक विदयार्थी शिक्षण घेत आहेत. याचाच अर्थ स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करण्याकरिता या विदयार्थ्यांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. स्वच्छता हे सामाजिक आरोग्य आणि उत्कृष्ट मनुष्यबळाचे इंजिन असते आणि त्यामुळेच विदयार्थ्यांनी स्वच्छता अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

मुंबई विदयापीठाचे कुलगुरु डॉ वेळूकर म्हणाले की, आपण सर्वांनी स्वच्छतेची सवय लावून घेणे आवश्यक आहे. आज “मुनीजन” हा उपक्रम सुरू करणारे भारतातले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

याच कार्यक्रमात विविध विदयापीठाच्या कुलगुरुंना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते स्वच्छतेचे प्रतिक देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाचा शेवट राष्ट्रगीताने करण्यात आला.

०००

राज्य मंत्रिपरिषदेचे निर्णय

दुष्काळग्रस्‍त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी

केंद्राकडे चार हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठविणार

--------

राज्य मंत्रिपरिषदेने दिली मंजुरी

                        राज्यातील मराठवाडा व अन्य भागात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे पिक आणि फळबागांचे झालेले नुकसान पाहता त्यांना मदत देण्यासाठी चार हजार कोटी रूपये निधी मागण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषदेने आज मंजूर केला. या संदर्भात 30 पानांचे सविस्तर प्रतिवेदन तयार करण्यात आले असून ते केंद्र शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

            महसूल आणि कृषि विभागाने राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली असून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून त्याबाबतचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. या अहवालांचे अवलोकन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी चार हजार कोटी रूपये केंद्राकडे मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

·         कोरडवाहू अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी चार हजार 500 रूपये मदत देण्याचा निकष आहे. या प्रकारच्या नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्र 34,10,336 हेक्टर आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी दोन हजार 330 कोटी 50 लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.

·         बागायत अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी 9 हजार रूपये मदत देण्याचा निकष आहे. या प्रकारच्या नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्र 2,77,178 हेक्टर आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 362 कोटी 29 लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.

·         बहुवर्षी फळपिके घेणाऱ्या अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी 12 हजार 500 रूपये मदत देण्याचा निकष आहे. या प्रकारच्या नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्र 86,064 हेक्टर आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 199 कोटी 90 लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे

·         कोरडवाहू बहूभूधारकांच्या एकूण 14,70,655 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 708 कोटी 47 लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.

·         बागायत बहूभूधारकांच्या एकूण 58,540 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 248 कोटी 93 लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.         

·         बहुवर्षीय फळपिके घेणाऱ्या बहूभूधारकांच्या एकूण 44,117 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 74 कोटी 75 लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.

·         केंद्र सरकारच्या निकषांप्रमाणे सर्व प्रकारच्या भूधारकांना देण्यात येणारी मदत जास्तीतजास्त दोन हेक्टर मर्यादेत असेल.

00000

टंचाईने होरपळलेल्या गावांसाठी उपाययोजना लागू

             टंचाईने होरपळलेल्या गावांसाठी शासनाने विविध उपाययोजना लागू केल्या असून 19 हजार 59 गावांना त्याचा लाभ मिळेल. 

            यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रुपांतरण, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता आवश्यक तेथे टँकर्स आणि शेत पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा उपायांचा समावेश आहे. 

धरणातील पाणीसाठा घटला

राज्यातील धरणांमध्ये सध्या 68 टक्के पाणी साठा असून गतवर्षी याचसुमारास 81 टक्के पाणीसाठा होता. 

धरणातील पाणी साठ्याची आकडेवारी पुढील प्रमाणे :-

            कोकण 86 टक्के (गतवर्षी 83 टक्के), मराठवाडा 33 टक्के (गतवर्षी 58 टक्के), नागपूर 54 टक्के (गतवर्षी 80 टक्के), अमरावती 69 टक्के (गतवर्षी 97 टक्के),  नाशिक 78 टक्के (गतवर्षी 81 टक्के),  पुणे 82 टक्के (गतवर्षी 90 टक्के),  इतर धरणे 83 टक्के (गतवर्षी 84 टक्के),

            राज्यातील 66 गावांना आणि 257 वाड्यांना 109 टँकर्सद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

            राज्यात 39 टक्के क्षेत्रावर रब्बीची पेरणी झाली असून या पिकांची वाढ समाधानकारक आहे.  तसेच काही भागात रब्बी ज्वारी, मका आणि हरभरे पिके वाढीच्या अवस्थेत आहेत.

-----0-----

भूविकास बँकेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी  मंत्रिमंडळ उपसमिती

भूविकास बँकेबाबत (महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँक) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती वित्त आणि नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. या समितीत महसूल,  तसेच सहकार मंत्री सदस्य असतील.

या बँकेच्याबाबतीत न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.  31 मार्च 2015 पर्यंत या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती देखील उच्च न्यायालयास करण्यात येणार आहे. 

या बॅकेंची स्थापना 1935 मध्ये झाली होती.  त्यावेळी या बँकेचे नाव मुंबई राज्य सहकारी भूतारण बँक असे होते.  1973 नंतर या बँकेच्या रचनेत बदल होत गेले, त्यानुसार राज्यस्तरावर शिखर बँक, 29 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा भूविकास बँका, 296 उपशाखा आणि 32 सेवाकेंद्रे अस्तित्वात आली.  मात्र, या बँकांचे कर्जवाटप बंद झाल्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2013 रोजी या बँका अवसायनात घेण्याबाबत आदेश देण्यात आले.  नाशिक व कोल्हापूर जिल्हा बँकांचे कामकाज सुरु असल्यामुळे या बँका अवसायनात घेण्यात आल्या नाहीत.  या अवसायनाच्या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

-----०-----

चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र  स्थापन करण्यास मान्यता

      बांबू शास्त्रोक्त लागवड आणि औद्योगिक वापरासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा  निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.  नवीन बांबू धोरण जाहीर करण्यात येत असून त्याअंतर्गत या केंद्रातून प्रशिक्षण देण्यात येईल.  

    चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबूचे क्षेत्र असून या बांबूचा उपयोग घरगुती तसेच कुंपण करणे, शेतीची कामे, विविध हस्तकला इत्यादी करता होतो.  हे साहित्य स्थानिक तसेच शहरांच्या बाजारपेठेत विकले जाते.  सध्या बांबूचा व्यवसाय करणारे कारागिर पारंपरिक पध्दतीचा वापर करीत असल्याने त्यांना म्हणावे तसे आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही.  त्यामुळे बांबूचा अधिक चांगला उपयोग करून व्यवसाय वाढविण्यासाठी या प्रशिक्षण केंद्राचा उपयोग होईल.

    या ठिकाणी डायरेक्टर जनरल ऑफ एप्लॅायमेंट अँड ट्रेनिंग या भारत सरकारच्या विभागातर्फे बांबूवर आधारित मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे मॉड्युलर एम्प्लॉएबल स्कील्स अंतर्गत बांबू प्रोसेसिंग, सेकंडरी बांबू प्रोसेसिंग, बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग, बांबूपासून फर्निचर तयार करणे,  त्याचप्रमाणे बांबू टर्निंग प्रॉडक्ट आणि फाईन बांबू प्रॉडक्ट हे उच्च प्रकारचे प्रशिक्षणही दिले जाईल.  या प्रशिक्षण केंद्राकरिता संचालक व अन्य 22 पदनिर्मिती तसेच इतर खर्चापोटी सुमारे 11 कोटी 12 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

बुरुड समाजातील बांबू कारागिरांना  स्वामित्व शुल्कात सूट

 राज्यातील नवीन बुरुडांची नोंदणी करणे, तसेच बुरुड कामगारांना स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून स्वामित्व शुल्क न आकारता बांबूचा पुरवठा करण्याचा  निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. स्वामित्व शुल्कातील सवलत प्रति कुटुंब प्रति वर्षी 1500 बांबू इतक्या मर्यादेत देण्यात येईल. 

सध्या राज्यात 7 हजार 900 नोंदणीकृत बुरुड असून 30 ऑगस्ट 1997 नंतर नवीन बुरुडांची नोंदणी करण्यात आली नाही.  स्वामित्व शुल्क माफ करण्याबाबत देखील विचार सुरु होता.  याबाबत छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांची माहिती देखील घेण्यात आली होती.  त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांबूवर आधारित उद्योगाला चालना मिळून व्यापक प्रमाणात बांबूची लागवड करण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊले पडतील.

-----०-----

चंद्रपूर येथे वन अकादमी  

चंद्रपूर येथील वन प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढवून त्यास वन अकादमीमध्ये रूपांतरित करण्याचा  निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.  आता या अकादमीचे नाव चंद्रपूर फॉरेस्ट ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनीस्ट्रेशन, डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी असे करण्यात येईल.

या वन अकादमीमार्फत वन्यजीव व्यवस्थापन आणि वानिकी उत्पादनविषयक प्रशिक्षण देण्यात येईल.  तसेच या अकादमीला शासनातर्फे 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.  वन विभागाकडे सध्या वनरक्षक आणि वनपाल यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर, चिखलदरा, पाल, जालना, शहापूर या ठिकाणी पाच वन प्रशिक्षण संस्था आहेत.  मात्र, महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वन्यजीव व्यवस्थापन आणि उत्पादन वानिकीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नाही.  नुकतेच सांगली जिल्ह्यातील मौजे कुंडल येथे वनक्षेत्रपालांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तेथील वनप्रशिक्षण केंद्राचे राज्य वन अकादमी रुपांतरण करण्यात आले होते.  राज्यातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डेहराडून सारख्या दूरच्या ठिकाणी जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागते.  त्याचप्रमाणे तेथे देखील अपुऱ्या जागा असल्याने या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणापासून वंचित रहावे लागते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

चंद्रपूर वन अकादमीची उद्दीष्टे

            या अकादमीमध्ये दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षणासमवेतच विविध विकास प्रकल्पांचा पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल देखील तयार करून देण्यात येणार आहे.  पर्यावरण क्षेत्रात संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवविणे व जनजागृतीचे उपक्रम हाती घेणे तसेच वन विभागाची शिखर संस्था म्हणून ही अकादमी काम करेल.  यामध्ये तांत्रिक तसेच सेवातंर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या अकादमीसाठी 9 पदांच्या निर्मितीस तसेच 4 पदे बाहेरून भरण्यास आणि इमारतीच्या नुतनीकरण इत्यादींसाठी खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली.

-----०-----

सामाजिक वनीकरण संचालनालय वन विभागामध्ये समाविष्ट

सामाजिक वनीकरण व वन विभागाचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. यामुळे सामाजिक वनीकरण संचालनालय आता वन विभागात समाविष्ट होईल.  हे संचालनालय सध्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. 

या एकत्रि‍करणानंतर सामाजिक वनीकरण संचालनालयाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेऊन ते संचालक सामाजिक वनीकरण यांच्या नियंत्रणाखाली येईल.  तसेच मंत्रालयातील सामाजिक वनीकरण हा विभाग प्रशासकीयदृष्ट्या प्रधान सचिव (वने) यांच्या नियंत्रणाखाली येईल.  संचालनालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी वन विभागात समाविष्ट करण्यात येतील. 

सामाजिक वनीकरण व वन विभाग या दोन्ही विभागांची उद्दिष्टे परस्पर पुरक आहेत.  सामाजिक वनीकरण हे सार्वजनिक आणि खाजगी वनेतर पडीक क्षेत्रावर वनीकरणाचा कार्यक्रम राबविते.  यामध्ये लोकांचाही सहभाग घेण्यात येतो.  वन विभागात सुध्दा वन व्यवस्थापनामध्ये लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य घेण्यात येत आहे.  हे दोन्ही विभाग एकाच नियंत्रणाखाली आल्यास त्यांच्यात चांगल्याप्रकारे समन्वय साधला जाईल. दोन्ही विभाग एकत्र नसल्याने केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करून घेण्यास काही अडचणी निर्माण होतात. या निधीचे अधिक चांगल्यारितीने समन्वय होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला.  देशातील इतर राज्यांमध्ये हे दोन्ही विभाग एकाच मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत.

----०----      

विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना मुदतवाढ

             राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना 1 मे 2015 पासून पुढे पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ दिली असून शेवटची मुदतवाढ 30 एप्रिल 2015 पर्यंत आहे.  या मंडळांनी गेल्या 13 वर्षात केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेऊन राज्यातील असमतोल दूर करण्यात त्यांचे योगदान यापुढेही आवश्यक असल्याने 30 एप्रिल 2020 पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्याप्रमाणे 30 एप्रिल 1994 पासून ही मंडळे कार्यरत आहेत.  यापूर्वी या मंडळांना पुढील प्रमाणे मुदतवाढ मिळाली आहे:-

1 मे 1999 ते 30 एप्रिल 2004, 1 मे 2004 ते 30 एप्रिल 2005, 1 मे 2005 ते

30 एप्रिल 2006, 1 मे 2006 ते 30 एप्रिल 2010, 1 मे 2010 ते 31 ऑक्टोबर 2010 आणि 

1 नोव्हेंबर ते 30 एप्रिल 2015.

-----०-----

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील साखर ई-लिलावाद्वारे कायमस्वरुपी विकत घेणार

 शिधावाटप केंद्रामार्फत दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना द्यावयाची साखर ई-लिलावाद्वारे खुल्या बाजारातून कायमस्वरुपी विकत घेण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.  ही साखर NCDCX स्पॉट एक्सचेंजमार्फत खरेदी करण्यात येईल.

यापूर्वी खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली होती.  मात्र, मुदतवाढ देऊनही गोंदिया जिल्हा वगळता एकही निविदा प्राप्त झाली नाही.  राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ यांनी आवश्यकतेनुसार साखर कारखान्यांकडून साखर खरेदी करण्याचे ठरले.  मात्र, साखर खरेदीचा प्रति क्विटंल दर मान्य नसल्याचे साखर कारखाना संघाने कळविल्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साखर उपलब्ध होऊ शकली नाही.  दरम्यान, राज्यात प्रसिध्द झालेल्या ई-निविदेच्या अनुषंगाने NCDCX स्पॉट एक्सचेंज कंपनीने  सादरीकरण केले.  ही लिलाव पध्दती प्रायोगीक तत्वावर सहा महिन्यासाठी राबविण्याचा निर्णय जून 2014 मध्ये घेण्यात आला होता.

या कंपनीच्या प्रणालीमार्फत साखर खरेदी करताना शासनाला केवळ 7 लाख 50 हजार रुपये परतावा पात्र म्हणून ठेवावे लागेल.  तसेच प्रवेश आणि वार्षिक शुल्कापोटी 30 हजार रुपये नापरतावा जमा करावे लागेल.  प्रायोगिक स्वरुपात जुलै ते नोव्हेंबर 2014 या काळात या कंपनीकडून 1 लाख 39 हजार 175 क्विंटल इतकी साखर खरेदी करण्यात आली.  त्यात आलेल्या किंमतीत वाहतूक, हमाली, तपासणी व इतर करांचा समावेश असून कुठलाही खर्च शासनाला करावा लागला नाही.  त्यामुळे ही पारदर्शी तसेच अत्यंत स्पर्धात्मक किंमतीमध्ये साखर उपलब्ध करून देणारी पध्दती आता कायमस्वरुपी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----0-----

कोल्हापूर, नांदेड येथे नवीन फॉरेन्सिक लॅब्स स्थापन करणार

 कोल्हापूर आणि नांदेड या ठिकाणी नवीन प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब्स) स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. या प्रयोगशाळेतील 100 नवीन पदांना देखील मान्यता देण्यात आली असून  सुमारे 27 कोटी  एवढा खर्च यासाठी येणार आहे.

कोल्हापूर प्रयोगशाळेला सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तर नांदेड प्रयोगशाळेला नांदेड शिवाय परभणी, हिंगोली आणि लातूर हे जिल्हे जोडण्यात येतील.  या दोन्ही प्रयोगशाळेत जीवशास्त्र व रक्तजलशास्त्र, दारुबंदी व उत्पादन शुल्क, सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय तसेच विषशास्त्र हे चार विभाग सुरु करण्यात येतील.

सध्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती अशा पाच ठिकाणी प्रादेशिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या प्रयोगशाळांमधील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी या दोन ठिकाणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----0-----

गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षण प्रणाली स्थित्‍यंतरासाठी मोठी शक्‍ती

        - राष्‍ट्रपती प्रणव मुखर्जी

                      शिक्षा मंडळाचा शताब्‍दी समारोहाचा शुभारंभ

       वर्धा, दिनांक 26 – गुणवत्‍ता अभिमुख शिक्षण प्रणाली ही स्थित्‍यंतर घडवून आणणारी मोठी शक्‍ती असून, त्‍याव्‍दारे जगातील अग्रणी देशामध्‍ये भारताचा समावेश होवू शकेल, असे प्रतिपादन राष्‍ट्रपती  प्रणव मुखर्जी यांनी आज येथे केले. 

          वर्धा  शिक्षा मंडळाच्‍या शताब्‍दी  समारोहाचे प्रमुख पाहुणे म्‍हणून राष्‍ट्रपती  बोलत होते. यावेळी  राज्‍यपाल सी.विद्यासागर राव, मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केन्‍द्रीय भुपृष्‍ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, शिक्षा मंडळाचे अध्‍यक्ष राहूल बजाज, नारायण जाजू, मधुर बजाज, न्‍यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, संजय भार्गव उपस्थित होते.

          नागरिकांच्‍या सर्वांगीण  विकासाचे आणि समानता आणण्‍याचे साधन म्‍हणून शिक्षणाचा वापर करण्‍याची  गरज असल्‍याचे  मत व्‍यक्‍त  करतांना राष्‍ट्रपती  प्रणव मुखर्जी  म्‍हणाले की, ‘स्‍वच्‍छ भारत आणि स्‍वच्‍छ  विद्यालय ’ ही उद्दिष्‍ट्ये  साध्‍य  करण्‍यासाठी  आणि  स्‍वच्‍छ पर्यावरण  वृध्‍दींगत  करण्‍यासाठी   आपण  महात्‍मा  गांधी यांच्‍यापासून प्रेरणा घेवू शकतो.

          आपल्‍या  देशातील नव्‍या शिक्षण संकल्‍पनेचा  अर्थात  नई तालीमचा उगम  गांधीजींच्‍या  अध्‍यक्षतेखाली  शिक्षा मंडळामध्‍ये  1937 मध्‍ये झालेल्‍या  पहिल्‍या  शिक्षण संमेलनात झाला याकडे राष्‍ट्रपतींनी  आवर्जून लक्ष वेधले.

          शिक्षा मंडळाच्‍या संस्‍थेमध्‍ये  शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्‍यांना  शांतता, प्रगती आणि विकासाचा  संदेश सर्वदूर पोहचवावा असे आवाहन करतांना राष्‍ट्रपती  पुढे म्‍हणाले की, शिक्षा मंडळाने अत्‍यल्‍प दरात दर्जेदार शिक्षण दिले आहे. इतर संस्‍थांनी  याचे अनुकरण केले तर देशातील शिक्षण क्षेत्राचा कायापालट होईल.

          जगभरामध्‍ये तंत्रज्ञानाधारित क्रांती होत असतांना  शिकविणे आणि  शिकणे  ही प्रक्रिया बदलत आहे. 21 व्‍या शतकात शिक्षणाची  शंभर  वर्षाची   गौरवपूर्ण  इतिहास असणारी  ही संस्‍था शिक्षणक्षेत्रात अधिक चांगली कामगिरी बजावेल. गांधीजी,जमनालाल बजाज यांच्‍या वास्‍तव्‍याने  पावन झालेला वर्धा हे केवळ एक भौगोलिक स्‍थान नसून कल्‍पना, साधेपणा आणि बांधिलकी  याचा एक प्रेरणास्‍त्रोत म्‍हणून  वर्ध्‍याचे  महत्‍वपूर्ण स्‍थान असल्‍याचेही राष्‍ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी  सांगितले.

                              नितीन गडकरी

          केन्‍द्रीय रस्‍ते वाहतूक,महामार्ग आणि जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुल्‍याधारीत शिक्षणाच्‍या क्षेत्रात शिक्षा मंडळ  या संस्‍थेने महत्‍त्‍वपूर्ण  कार्य केले असल्‍याचे  सांगतांना ते पुढे म्‍हणाले की, संशोधनातही ही संस्‍था अग्रेसर असून कौशल्‍य विकास       साधणा-या संस्‍थेच्‍या प्रस्‍तावांना  केन्‍द्र शासनातर्फे संपूर्ण सहकार्य देण्‍यात येईल अशी  ग्‍वाही  त्‍यांनी यावेळी दिली.

                                 शैक्षणिक संस्‍थांना स्‍वायत्‍तता – मुख्‍यमंत्री

          अल्‍पदरात गुणवत्‍तापूर्ण  शिक्षण देणा-या संस्‍था महत्‍वपूर्ण  ठरणार आहेत. अशा  संस्‍थांना स्‍वायत्‍तता  देण्‍याच्‍या दृष्‍टीने विद्यापीठांच्‍या नियमामध्‍ये  लवचिकता आणण्‍यासोबतच कायद्यात बदल करण्‍यात येणार असल्‍याचे  प्रतिपादन मुख्‍यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

          शिक्षण क्षेत्रात बरीचशी आव्‍हाने  आहेत. या आव्‍हानांचा सामना करण्‍यासाठी शिक्षण पध्‍दतीत आमूलाग्र बदल करुन रोजगारक्षम मनुष्‍यबळ निर्मिती करणारे  शिक्षण देण्‍याचा प्रयत्‍न  असल्‍याचेही  मुख्‍यमंत्र्यांनी  सांगितले. शैक्षणिक संस्‍था केवळ पदवी देणा-याच नसाव्‍या अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त  करतांना गुणवत्‍ता व दर्जा यासोबतच कौशल्‍याधिष्‍ठीत अभ्‍यासक्रमावर भर देण्‍याची आवश्‍यकता  त्‍यांनी  व्‍यक्‍त  केली.

          शिक्षा मंडळाच्‍या  प्रस्‍तावित  अभियांत्रिकी  महाविद्यालयाला येत्‍या  पंधरा  दिवसात मान्‍यता  देण्‍यात येईल, अशी घोषणाही  मुख्‍यमंत्री  देवेंद्र  फडणवीस  यांनी यावेळी  केली.

          शिक्षा मंडळ संस्‍थेचे विश्‍वस्‍त ज्‍येष्‍ठ स्‍वातंत्र्य सैनिक नारायण जाजू यांचा राष्‍ट्रपती  प्रणव मुखर्जी  यांनी  सत्‍कार  केला. प्रारंभी  शिक्षा मंडळाचे अध्‍यक्ष राहूल  बजाज यांनी शंभर वर्षातील  शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेतांना ग्रामीण व  गरजूंना दर्जेदार शिक्षण उपलब्‍ध  करुन देण्‍याचा प्रयत्‍न असल्‍याचे  सांगितले.

          राष्‍ट्रपती प्रणव मुखर्जी  यांना महात्‍मा  गांधी  यांची  प्रतिमा  देवून राहूल बजाज यांनी गौरव केला तसेच राज्‍यपाल  सी. विद्यासागर राव, मुख्‍यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, केन्‍द्रीय वाहतूक रस्‍ते  मंत्री  नितीन गडकरी यांनाही महात्‍मा  गांधी  यांची  प्रतिमा देवून स्‍वागत  करण्‍यात आले.

          शिक्षा मंडळाचे  सरचिटणीस  संजय भार्गव यांनी  कार्यक्रमाचे  संचलन करुन आभार मानले. यावेळी  खासदार  रामदास तडस, आमदार  डॉ. पंकज भोयर,  समीर  कुणावार, तसेच लोकप्रतिनिधी, ज्‍येष्‍ठ  गांधीवादी, शिक्षा मंडळाचे  सर्व पदाधिकारी, नागरिक, विद्यार्थी  मोठ्या संख्‍यने  उपस्थित होते.

                                                0000