शुक्रवार, १२ सप्टेंबर, २०१४

विधानसभा निवडणूक २०१४साठीची आदर्श आचारसंहिता राज्यात लागु झाल्याने ब्लाॅग अपलोडिंग स्थगित ठेवण्यात येत आहे.
As model code of conduct for Assembly elections came into force uploading the blog will not be done.

गुरुवार, ११ सप्टेंबर, २०१४

राज्य बँकेकडून राज्य शासनास 10 कोटी रूपयांच्या लाभांशाचा धनादेश प्रदान
मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 31 मार्च 2014 अखेर 645 कोटी रूपयांचा नफा मिळविला आहे. त्यातील 10 कोटी रूपये इतक्या लाभांशाचा धनादेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आज सुपूर्द करण्यात आला.
सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विजयकुमार अग्रवाल, सदस्य जतिंदरसिंग सहानी, व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी हा धनादेश मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला.
यावेळी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्य बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. राज्य बँकेचे 31 मार्च 2011 अखेर 131.38 कोटी असलेले नेटवर्थ 31 मार्च 2014 अखेर 1,392.49 कोटी रूपये झाले आहे. सीआरएआर 1.91 टक्क्यांवरून 14.58 टक्के वाढला आहे. मार्च 2011 अखेरीस ढोबळ एनपीए 26.56 टक्क्यांवरून मार्च 2014 अखेर 14.66 टक्के इतका आला तर निव्वळ एनपीए 1.30 टक्के इतका खाली आला आहे. मार्च 2011 अखेर 637.22 कोटी तोटा होता, तो भरून काढून सन 2012-13 मध्ये 314 कोटी नक्त नफा राहिला. तसेच 2013-14 मध्ये बँकेला 400.51 कोटीचा नक्त नफा राहिला, तसेच सभासदांना 10 टक्के लाभांशही जाहीर केला आहे.
बँकेच्या व्यवसाय वाढीसाठी बिझनेस प्लॅन तयार केला असून चालू आर्थिक वर्षात बँकेने सुमारे 250 कोटी रूपयांचा नक्त नफा कमविला आहे. त्यासोबतच बँकींग उद्योगातील आदर्श निकषांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रशासकांनी यावेळी सांगितले.
00000



मंगळवार, ९ सप्टेंबर, २०१४

मंत्रिमंडळ निर्णय
तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना प्रवासभत्ता मिळणार
तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना १२७५ रुपये प्रति महिना याप्रमाणे कायमस्वरुपी प्रवासभत्ता देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना हा प्रवास भत्ता मिळेल.
तलाठ्यांना सातत्याने फिरावे लागते. विविध बैठका, न्यायालयीन प्रकरणे, त्याचप्रमाणे वरिष्ठ कार्यालयात हजर रहावे लागते. आपत्कालीन परिस्थितीत पंचनामे करण्यासाठी गावे आणि पाड्यांमध्येही जावे लागते.  त्यादृष्टीने असा भत्ता देण्यात यावा अशी संघटनेची मागणी होती.  प्रवास भत्त्यापोटी शासनावर प्रतिवर्षी २३ कोटी रुपये इतका बोजा पडेल.  सध्या २२०४ मंडळ अधिकारी आणि १२,६३७ तलाठी कार्यरत आहेत.
-----०-----
वडार समाजातील कुटुंबांना २०० ब्रासपर्यंत दगडावरील रॉयल्टीत सूट
हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या वडार समाजातील कुटुंबांना शासकीय आणि खाजगी जमिनीवर २०० ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारणीपासून सूट देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  २०० ब्रासपेक्षा जास्त दगड फोडल्यास प्रचलित दराने रॉयल्टी आकारण्यात येईल.  
पिढीजात कुंभारांना मातीवर रॉयल्टी न आकारण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला असून वडार समाजाची मागणी होती. वडार समाजातील लोक उपजिवीकेसाठी या दगडफोडीसारख्या कष्टाच्या व्यवसायावर अवलंबून असतात.  त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक लाभासाठी रॉयल्टीत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----०-----
नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरला अनुदान
नागपूर येथे कामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर या संस्थेस ११३ कोटी ७४ लाख रुपये अनुदान  देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विदर्भ विकास कार्यक्रम २००९ अंतर्गत या योजनेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र उभारण्यात येणार आहे.  नागपूर सुधार प्रन्यास यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. विदर्भातील विकास कामांची गती वाढविणे, तसेच या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सिंचन क्षमता वाढविणे अशी नवीन कामे विदर्भ विकास कार्यक्रमात करण्यात येतात.  त्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरचे काम येते.  यापूर्वी शासनाने या कामासाठी २२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
------०------
कैकाडी जातीचा समावेश महाराष्ट्रभर
अनुसूचित जातीत होण्यासाठी केंद्रास शिफारस
विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात असलेल्या कैकाडी जातीचे क्षेत्रिय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणेच संपूर्ण महाराष्ट्रात या जातीचा अनुसुचित जातीत समावेश करण्यासाठी केंद्रास शिफारस करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुण्याच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांनी यासंदर्भात संशोधन करून एक अहवाल शासनास सादर केला आहे.  चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुका सोडून विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात ही जात विमुक्त जात म्हणून ओळखली जाते.
विदर्भ आणि उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज हा एकच असून त्यांच्यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार आहेत. त्यांचा सामाजिकस्तर उंचावण्यासाठी  हा  निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
अ.ज.च्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी आणि न्यायिक
सेवेसाठी स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणार
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी आणि दुय्यम न्यायिक सेवा या स्पर्धा परीक्षांसाठी पूर्व प्रशिक्षण देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अभियांत्रिकी सेवेसाठी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी अंतर्गत नाशिक आणि नागपूर येथील मेटा प्रशिक्षण केंद्र आणि राज्य दुय्यम न्यायिक सेवेच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, पुणे तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा या संस्थेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात येईल.  या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी १४०.७९ लाख रुपये खर्च येईल.
-----०-----
अल्पसंख्याक संचालनालयाची निर्मिती
राज्याच्या अल्पसंख्याक संचालनालयाची निर्मिती करण्यास  आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील अल्पसंख्याक कक्ष असेल.
या संचालनालयासाठी विविध सात संवर्गातील अकरा पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यासाठी ७० लाख रुपये वार्षिक खर्च येईल.  या संचालनालयातील वाहन चालक, शिपाई ही पदे आऊटसोर्स करण्यात येणार असून लिपिक टंकलेखक तथा संगणक चालक, सहायक लेखाधिकारी व कार्यालयीन अधीक्षक ही पदे सरळसेवेने किंवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील.  संचालक व सहायक संचालक ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३६ अल्पसंख्याक विकास अधिकाऱ्याची (गट ब) पदे नियमित भरण्यात येतील. 
-----०-----
चांगल्या पावसामुळे बहुतांश ठिकाणी टँकर बंद
धरणातही समाधानकारक पाणी
राज्यात बहुतांश ठिकाणी चांगला पाऊस झाल्याने टँकरची संख्या लक्षणीयरित्या घटली असून सध्या केवळ 48 टँकर सुरु आहेत.  गेल्या आठवड्यात हीच संख्या 350 इतकी होती.  गेल्या वर्षी याच सुमारास 138 टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात येत होते.
कोकण, नाशिक आणि नागपूर विभागात एकही टँकर सुरु नाही.  तर मराठवाड्यात 20, पुणे विभागात 18, अमरावती विभागात 10 टँकर सुरु आहेत.
पाणी साठा वाढला
सर्वच धरणातील पाणी साठा 6 टक्क्यांनी वाढला असून आता तो 75 टक्के झाला आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील धरणांमध्ये देखील 10 टक्क्यांनी पाणीसाठा वाढला आहे.   
मराठवाड्यातील सर्व प्रकल्पांत आता 29 टक्के पाणीसाठा असून कोकणातील प्रकल्पांत 93, नागपूर 73 अमरावती 57, नाशिक 65 आणि पुणे 89 टक्के असा पाणीसाठा आहे.
आतापर्यंत राज्यात सरासरी 88.23 टक्के पाऊस झाला आहे.  कोकणात 94.65 टक्के, नाशिक विभागात 86.01 टक्के, पुणे विभागात 110.40 टक्के, मराठवाड्यात 61.95 टक्के, अमरावती मध्ये 84.16 टक्के तर नागपूर विभागात 75.30 टक्के इतका पाऊस झाला आहे.
नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ वर्ष 2013-14 मध्ये 365.69 कोटी इतका निधी देण्यात आला आहे.  
                                                  -----०-----




छ. शिवाजी फिश मार्केटचा विज-पाणी पुरवठा
त्वरित सुरु करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
मासे व्यापाऱ्यांसोबत श्री चव्हाण यांची बैठक

          मुंबई, दि. 9 : दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरातील छत्रपती शिवाजी  फिश मार्केटमधील विज आणि पाणी पुरवठा त्वरित सुरु करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
          या मार्केटमधील मासे व्यापाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या मार्केटची पाच मजली इमारत जुनी झाली असुन तिचे वरचे चार मजले पाडण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. वरचे चार मजले पाडुन तळजल्याचा धोका कमी करण्यात येणार आहे. तळमजल्यावरील फिश मार्केट सद्या आहे तेथेच ठेवण्यात येणार आहे. या मार्केटच्या जवळच असलेल्या महात्मा फुले मार्केटमध्ये घाऊक फिश मार्केटसाठी नवीन इमारत बांधली जाईल आणि सद्याचे छ. शिवाजी फिश मार्केट या नवीन इमारतीत कायमस्वरुपी स्थलांतरित करण्यात येईल. त्यानंतर सद्याच्या फिश मार्केटच्या जागी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात तळमजल्यावरील बंद केलेला विज आणि पाणी पुरवठा सुरु करण्याची व्यापारी शिष्टमंडळाची मागणी श्री. चव्हाण यांनी मान्य केली.
छत्रपती शिवाजी फिश मार्केटमधील व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष बळवंतराव पवार, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पोपटराव पाटील, उपाध्यक्ष रमेश सिंग, शौकत अली, सचिव विलास पाटील, सदस्य राजाराम पाटील, प्रदीप लोखंडे, आदींनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना समस्यांबाबतचे निवेदन दिले व चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. या बैठकीला महानगरपालिकेचे आयुक्त (अ.का.) राजीव जलोटा, अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख, उपायुक्त (विशेष) राजेंद्र वळे, सहायक आयुक्त रमेश पवार उपस्थित होते.
००००


गुरुवार, ४ सप्टेंबर, २०१४

ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेसाठी सक्षम पिढी
घडविण्याचे आव्हान शिक्षकांनी पेलावे
मुख्यमंत्र्यांच्या शिक्षक दिनानिमित्त शुभेच्छा
मुंबई दि. 4 : यापुढील जग हे ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेवर अवलंबुन असणार आहे. त्यादृष्टीने सक्षम पिढी घडविण्याचे व ज्ञानसंपन्न समाजनिर्मितीचे आव्हान शिक्षकांसमोर आहे. यामध्ये सेवाभाव आणि व्रतस्थवृत्तीने ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांची भूमीका महत्वाची असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शिक्षक दिनानिमित्त शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणतात, भारतीय शिक्षण परंपरेत आई-वडिलानंतर गुरु किंवा शिक्षकाला महत्वाचे स्थान आहे. समाज घडविण्याच्या प्रक्रीयेत शिक्षक एक महत्वाचा घटक आहे. विद्यार्थ्यात ज्ञान, आस्था, ध्येय, सवयी आणि सामर्थ्य याचा विकास करण्याचे कार्य शिक्षक करतात. जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा वाढत असताना आणि सामाजिक मुल्यांना अनेक मार्गांनी धक्का लावण्याचे प्रयत्न होत असताना संवेदनशील नागरिक घडविण्यासाठी शिक्षणाला विशेष महत्व आहे.
 आज गुरू-शिष्य संबंधातील भावनेचा धागा तोच असला तरी शैक्षणिक क्षेत्रातील संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या संशोधनामुळे ज्ञानाच्या कक्षा सतत रुंदावत आहेत. बोटाच्या एका क्लिकवर जगातील ज्ञान आले आहे. तर दुसरीकडे मुल्यांचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. अशावेळी जीवनाला सकारात्मक रितीने सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्याचे कार्य शिक्षकांना करावे लागेल.
शिक्षकांकडून प्रभावी कार्याची अपेक्षा करताना शिक्षकांच्या समस्या सोडवून चांगले शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी शासनाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्र पुरोगामी आणि विकासाच्या संदर्भात अग्रेसर असणारे राज्य आहे. राज्याची ओळख अधिक ठळकपणे पुढे नेण्याची जबाबदारी नव्या पिढीवर आहे. या पिढीतील विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे कार्य शिक्षक करत आहेत. बलशाली आणि प्रगत राष्ट्राचा तेवढाच मजबूत आधार रचण्याचे त्यांचे कार्य असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

******
गंभीर ऊर्जासंकटावर मुख्यमंत्र्यांची बैठक तातडीने बोलवावी
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पंतप्रधानांना पत्र

          मुंबई, दि. ३ : देशातील किमान पाच राज्यामध्ये निर्माण झालेले ऊर्जेचे संकट निवारण करण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलाविण्याची विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना एक पत्राद्वारे केली आहे.  सध्या सुरु असलेला गणेशोत्सव आणि येणारे सण लक्षात घेता या प्रश्नी तातडीने तोडगा निघणे आवश्यक आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे.
          या पत्रात श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, वीज निर्मितीमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग असावा यासाठी खाजगी कंपन्यांकडून स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या, त्याची आपल्याला कल्पना आहेच.  तथापि या निविदा अंतिम होईपर्यंत इंधन उपलब्धतेच्याबाबतीत अंत्यत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.  यापूर्वी करण्यात आलेल्या वीज खरेदी करारासंदर्भात आणि याबाबतच्या कायद्यामध्ये केलेल्या बदलांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.  या वादामुळे खाजगी वीज उत्पादकांनी वीज निर्मिती सुरु ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे.  यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे.  सध्या महाराष्ट्रात गणेशोत्सव सुरु असल्यामुळे या समस्येची तीव्रता आणखी वाढली आहे. 
          मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले आहे की, वीज पुरवठ्याच्या समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी राज्य सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून खाजगी वीज उत्पादकांसोबत काम करीत आहे.  या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मी मुंबई येथे 30 ऑगस्ट 2014 रोजी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्यासमवेत बैठकही घेतली.  या बैठकीला खासदार शरद पवार उपस्थित होते.  या ऊर्जा संकटाचे गांभिर्य आणि त्याचे राष्ट्रीय स्तरावर होणारे परिणाम लक्षात घेता याबाबत सर्वोच्च स्तरावर विचारविनिमय होणे आवश्यक असल्याची भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.  खरे तर ही समस्या किमान पाच राज्यांना भेडसावत आहे आणि हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या व्यापक सहभागाची ही राज्ये अपेक्षा करीत आहेत.  यासाठीच सर्व संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्यक झाले आहे.

०००००