एमएमआरडीएच्या रु. ४ हजार २४० कोटी रुपयांच्या

अर्थसंकल्पाला मंजुरी : पायाभूत सुविधांवर भर – मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.27: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या २०१४-१५साठीच्या ४ हजार २४० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला आज प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेलया बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महामुंबईतील मेट्रो, मोनो, उड्डाणपूल, रस्ते आदी पायाभूत सुविधांसाठी यात पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रगतीपथावरील व प्रस्तावित प्रकल्प प्राधिकरणाने नियोजित वेळेत पूर्ण करुन नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या पायाभूत उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे यावेळी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 134 वी बैठक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुंबईचे महापौर सुनिल प्रभू, आमदार नवाब मलिक, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार प्रकाश बिनसाळे, मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया, महानगर प्रदेश‍ विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यु.पी.एस. मदान, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे,  तसेच प्राधिकरण मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवीन कामे हाती घेताना त्यासाठी लागणारे जमीन संपादन वेळैत पुर्ण करावे. तसेच यासाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतुद प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये समाविष्ट करावी. नवीन कामे हाती घेताना त्याचा मास्टर प्लॅन तयार करावा. विकास कामे करताना त्याचा सामुहिक विकास होईल, या दृष्टीने नियोजन करावे.

मेट्रो, मोनोरेल,सांताक्रूझ –चेंबूर जोड रस्ता, अमर महल जंक्शन येथील उड्डाणपूल, पूर्व मूक्त मार्ग, मिलन रेल्वे ओलांडणी पूल, खेरवाडी उड्डाण पूल आणि सहार उन्नत मार्ग असे प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे मुंबई शहरातील नागरिकांना चांगल्या दर्जाची पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यामुळे मुंबई शहर जागतिक दर्जाचे होण्यास मदत होत आहे. यापुढील प्रस्तावित प्रकल्पही प्राधिकरणाने नियोजित वेळेत पुर्ण करुन नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आज मंजूर केलेल्या 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात 3,628 कोटीच्या विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला प्राधिकरणाने मंजूरी दिली. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये महत्वाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. यामध्ये चार उड्डाणपूल, रेवस पासून कारंजापर्यंत जाणारा रेवस खाडी पूल आणि माणकोली- मोटेगाव आणि उल्हास खाडीजवळील कल्याण- भिंवडी रस्ता येथील दोन पुलांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग-4 वरील टक्का कॉलनी ते पळस्पे फाटा, खोपोली शहर वळण रस्ता, भिंवडी वळण रस्ता, कल्याण वळण रस्ता आणि शिरगाव फाटा आणि बदलापूरला जोडणाऱ्या जोडरस्त्याचाही यात समावेश आहे.  मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत मुंबई शहरामध्ये उड्डाणपूल आणि रस्ते विकासासाठी 215 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

        मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्पासाठी 634 कोटींची तरतूद करताना अर्थसंकल्पामध्ये कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मेट्रो मार्गासाठी  500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प 2 साठी अर्थसंकल्पामध्ये 1 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2014-15 मध्ये मुंबई रेल विकास महामंडळातर्फे नवीन रेल्वे गाड्या खरेदी करण्यात येणार असल्याचे एमएमआरडीएचे आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस एमएमआरडीए क्षेत्रातील इतर महानगर पालिकांचे महापौर, नगर परिषदेचे अध्यक्ष तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. 

००००

टंचाई निवारणाच्या कामांसाठी

दुष्काळ निधीतून तात्काळ मदत -        मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 27: अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेऊन टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री दुष्काळ सहायता निधीमधुन आवश्यक निधी तात्काळ उपलब्ध केला जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सांगितले.

राज्यातील पाणीस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्याची 30 जूनला संपणारी मुदत वाढवून देण्याचे निर्देशही श्री. चव्हाण यांनी दिले. राज्यातील उपलब्ध पाण्याचा वापर प्राधान्याने पिण्यासाठी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

आज मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानातून तीन विभागीय आयुक्त (नाशिक, पुणे, औरंगाबाद) तसेच या तीन विभागातील २० जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. राज्यात पाऊस लांबल्यामुळे या विभागात काय परिस्थिती आहे, त्याचा आढावा घेण्यासाठी तसेच पुढील उपाययोजना करण्यासाठी काय पावले उचलावी लागतील याबाबत मुख्यमंत्र्यानी  हा संवाद साधला. यावेळी मुख्य सचिव जे. एस. सहारीया, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, लाभक्षेत्र विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाणी पुरवठा योजना, सिमेट नाला बंधारे बांधण्यासाठी आवश्यक तो निधी प्रत्येक जिल्ह्याला देण्यात येईल. यासाठी तातडीने तसे प्रस्ताव तयार करून मुख्य सचिवांकडे सादर करावे. दरवर्षी राज्यात जून महिन्याच्या सुरुवातीला पावसाचे आगमन होते. यंदा मात्र पाऊस लांबला असून हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस पडणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यातील शिल्लक पाणीसाठ्याचा वापरात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच धरणातील पाणी जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सोडू नये असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाऊस न पडल्याने अनेक जिल्ह्यात दुबार पेरणी करावी लागेल, तसेच अनेक गावांना टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. पाऊस न पडल्यास चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या जिल्ह्याचा आराखडा तयार करावा, या आराखड्यात तातडीने कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्याची माहिती द्यावी.

लागोपाठ दोन वर्ष महाराष्ट्राला दुष्काळाला सामोरे जावे लागले आहे.  त्यामुळे दुष्काळ निवारण्याचा आराखडा तातडीने तयार करावा, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच औरंगाबाद विभागाची स्वतंत्र बैठक त्वरीत घेण्यात यावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मागील दोन वर्षात गाळ काढण्याचे, सिमेट साखळी बंधाऱ्याचे काम पूर्ण झाले आहे, त्याचे डॉक्युमेंटेशन करावे, अशा सूचनाही श्री. चव्हाण यांनी दिल्या.  

लोकसभा निवडणुकीच्या कामामुळे काही जिल्ह्यातील पुनर्वसनाची कामे अर्धवट राहिली असल्यास ती त्वरीत पूर्ण करावीत, तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत प्रत्येकाला काम द्यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सध्या राज्यात पाऊस पडला नसला तरी पिण्याच्या पाण्याचा, चारा छावण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही. परंतु अजून काही दिवस पाऊस न पडल्यास पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिक टँकर्स मागवावे लागतील, यासाठीचे नियोजन करावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

आगामी काळात पाऊस न पडल्यास आपत्कालिन परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे या बाबतीत देखील नियोजन करावे, असेही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. दुष्काळाचे सावट दिसत असताना प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून काम करावे, तसेच कोणतीही अडचण भासल्यास तातडीने मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिवांशी संपर्क साधावा असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

         नाशिक, पुणे व औरंगाबाद विभागाची आज (27 जून 2014 )अखेर स्थिती

विभाग / जिल्हा	जिल्हयात पडलेला पाऊस (मि.मी)	टँकर्सची संख्या
नाशिक विभाग	19.82	767
१ नाशिक	14.50	193
२ धुळे	23.50	4
३ नंदुरबार	13.40	0
४ जळगाव	20.40	87
५ अहमदनगर	27.30	483
पुणे विभाग	58.16	1395
१ पुणे	30.30	168
२ सोलापूर	32.90	314
३ सातारा	68.00	248
४ सांगली	63.20	665
५ कोल्हापूर	96.40	0
औरंगाबाद वि.	28.89	1955
१औरंगाबाद	19.00	618
२ जालना	20.40	314
३ बीड	31.60	546
४ लातूर	45.60	28
५ उस्मानाबाद	34.40	0
६ नांदेड	25.90	179
७ परभणी	33.60	244
८ हिंगोली	20.60	26

*******

      

      

आरक्षणाचा उपयोग करून मराठा समाजाने  शिक्षणाचा पाया मजबूत करावा : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 26 : मराठा समाजाला शासकीय नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 16 टक्के आरक्षण देऊन राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मात्र या आरक्षणाचा खरा उपयोग शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी केला गेला पाहिजे, मराठा माणसाला देशाच्या आणि जगाच्या व्यासपीठावर ताठ मानेने उभे राहण्याची क्षमता या आरक्षणामुळे प्राप्त होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आज यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याबद्दल या मागणीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या नेत्यांनी आज मंत्रालयात श्री. चव्हाण यांची भेट घेतली. युवराज संभाजी राजे यांनी श्री. चव्हाण यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सर्वांच्या वतीने सत्कार केला.

यावेळी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष शशीकांत पवार, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे,माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील, मराठा सेवासंघ संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश कार्याध्यक्ष शांताराम कुंजीर, मराठा महासंघ मुंबईचेनेते व संपादक अभिजीत राणे, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन सावंत व विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. चव्हाण म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण ही मराठा आणि बहुजन समाजाच्या दृष्टीने आनंदाची बाब आहे. विशेष म्हणजे या आरक्षणाला अन्य कोणाचाही विरोध नव्हता. तसेच अन्य कोणत्याही समाज घटकाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे शासनाचे धोरणही नव्हते. कुणाच्याही हक्कावर अतिक्रमण न करता अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय न्यायालयाच्या पातळीवर टिकण्यासाठी परिपूर्ण तयारी करण्यात आली. यामुळे हा निर्णय घेण्यास विलंब झाला. उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ समितीने राज्यातील चार लाख पाच हजार कुटुंबाचे सर्वेक्षण करुन, ऐतिहासिक, सामाजिक संदर्भ तपासून साधार माहिती आपल्या सविस्तर अहवालाद्वारे सादर केली.

आरक्षण मिळाले तरी केवळ त्यावर अवलंबून न राहता मराठा समाजातील युवकांना कठोर परिश्रमाचा सल्ला द्यावा लागेल, कारण कठोर परिश्रमाला व कष्टाला पर्याय नाही, असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, या आरक्षणाचा उपयोग करून मराठा समाजाने शैक्षणिक प्रगती केली पाहिजे. आजघडीला मराठा समाजातील एकही आयएएस अधिकारी थेट सेवेने नियुक्त झालेला नाही. मुंबईतील गिरणी कामगार आणि माथाडी कामगारांनी मोठ्या कष्टाने मुंबईची उभारणी केली. परंतू आता काळ बदलला आहे. शिक्षणाचा पाया मजबूत केल्याशिवाय तरणोपाय नाही. यामुळेच समाजाच्या सर्व नेत्यांनी युवा पिढीला शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे.

राज्यात आरक्षणाची सुरवात करणारे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती आहे. त्यांचा आदर्श ठेऊनच सरकार काम करीत आहे, असे सांगून श्री. चव्हाण यांनी हा निर्णय घेण्यासाठी सहकार्य करणारे माजी केंद्रीय मंत्री श्री. शरद पवार, उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, उद्योग मंत्री श्री. नारायण राणे, राणे समितीचे सर्व सदस्य आणि समाजातील सर्व संघटनांचे नेते व कार्यकर्ते यांचे आभार मानले. हा निर्णय घेताना अन्य समाजाच्या नेत्यांचेही सहकार्य लाभल्याचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून केला.

यावेळी संभाजी ब्रिगेड मुंबईचे सुभाष घुमरे पाटील, मराठा महासंघाचे कोषाध्यक्ष प्रकाश देशमुख, मराठा महासंघाचे संयुक्त सरचिटणीस दिलीप जगताप, छावा मराठा युवा संघटनेचे अध्यक्ष किशोर चव्हाण, राष्ट्रीय छावा संघटनेचे गंगाधर काळकुटे,  अखिल भारतीय छावा संघटनेचे नानासाहेब जावळे पाटील, मराठा महासंघाचे अनिल ताडगे, अखिल भारतीय छावा संघटनेचे आप्पासाहेब कुढेकर, जिजाऊ ब्रिगेडच्या सुनिता काटकर, युवराज उलपे, नितीन पाटील,विनोद कांबळे, साजन जाधव,  आर. आर. कदम, सुहास राणे, संतोष  नानावटे, एकनाथ दांगट, रमेश पाटील,  अमित जाधव, आण्णासाहेब साळुंखे, सुनिल पाटील, उत्तम भोईर,  संभाजीराव  दहातोंडे आदी उपस्थित होते.

00000

राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय : राणे समितीने दिला होता अहवाल

शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी व शासकीय नोकऱ्यांसाठी

मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण

   मुंबई दि.25 : राज्यातील मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. हे आरक्षण शैक्षणिक संस्थांसाठी आणि शासकीय नोकऱ्यांसाठी लागू असेल व सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त असेल.  या आरक्षणास उन्नत व प्रगत गटाचे (क्रिमीलेअरचे) तत्व लागू होईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.

     मंत्रिमंडळाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाची माहिती श्री.चव्हाण यांनी आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर दिली.  यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे मंत्री मोहम्मद अरिफ नसिम खान, पदूम खात्याचे मंत्री अब्दूल सत्तार, अल्पसंख्याक विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान उपस्थित होत्या.

   मराठा समाजाला आरक्षण देताना Educationally & Socially Backward Category (ESBC) म्हणजेच “शैक्षणिक व सामाजिक मागासप्रवर्ग” असा प्रवर्ग तयार करून त्यात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला 22 वा अहवाल अंशत: स्वीकारण्याचा व अंशत: नाकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला.  आयोगाच्या शिफारशींमध्ये योग्य ते फेरबदल करून मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे सध्याच्या 32 टक्के आरक्षण असलेल्या इतर मागासवर्गात समाविष्ट न करता मागासवर्गाचा एक वेगळा प्रवर्ग म्हणून 16 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या आरक्षणामध्ये राजकीय आरक्षणाचा समावेश नाही. हे आरक्षण शासकीय नोकऱ्यांमधील सरळसेवा भरतीसाठी लागू राहील.  

   मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची मागणी सातत्याने होत होती.  या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा 22 वा अहवाल आणि न्यायमूर्ती आर.एम.बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करून मराठा आरक्षणाबाबत अहवाल देण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड, (तत्कालिन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री) गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान,  सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.पी.एस.मिना, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आर.डी.शिंदे यांचा समावेश होता. पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक यांनी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहिले. 

   या समितीने राज्याच्या सर्व विभागामध्ये दौरा करून याबाबतची साधार आकडेवारी (Quantifiable Data) गोळा केला. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यातील चार लाख पाच हजार कुटुंबांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले. तसेच विविध संघटनांशी चर्चा केली आणि आपला अहवाल सादर केला.

    या समितीने सादर केलेल्या साधार माहितीच्या व राज्य शासनाच्या इतर विभागाकडील माहितीच्या आधारे मागासवर्ग आयोगाचा 22 वा अहवाल अंशत: नाकारण्यात आला आणि  भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 15 (4) शैक्षणिक आरक्षण व 16 (4) नोकऱ्यांमधील आरक्षणानुसार हे आरक्षण  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण

राज्यातील मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक संस्थामध्ये आणि शासकीय, निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये  5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.  हे आरक्षण  क्रिमीलेअर घटकांना  लागू होणार नाही.  भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 15 (4)  आणि 16(4) अन्वये मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या एकूण 52 टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त, सामाजिक व शैक्षणिक मागास मुस्लिम समाजासाठी हे आरक्षण लागू होईल.

राज्यातील मुस्लिम समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सद्यस्थितीचा अभ्यास व पाहणी करुन त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनास उपाययोजना सुचविण्याकरिता डॉ. मेहम्मदूर रहेमान यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासलेल्या घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हे आरक्षण सामाजिक व  शैक्षणिक  दृष्टया  मागासलेल्या मुस्लिम समाजातील घटकांसाठी विशेष मागास प्रवर्ग (मुस्लिम) हा प्रवर्ग निर्माण करुन त्यामध्ये देण्यात येईल. या आरक्षणाचा फायदा मुस्लिम समाजातील विविध 50 मागास घटकांना मिळेल. (यादी सोबत जोडली आहे).

अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागासप्रवर्गातील मुस्लिम समुदायातील ज्या घटकांना यापूर्वी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे त्यांना पूर्वीप्रमाणे आरक्षण सुरु राहील व त्यांना विमाप्र (मुस्लिम) या 5 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही.  शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विद्यापीठातील व पशुवैद्यकीय शिक्षण संस्थामधील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी आणि शासकीय नोकऱ्यामध्ये सरळसेवा भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहील.

2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण 10.6 टक्के आहे.  तसेच मराठा समाजाचे प्रमाण 32 टक्के आहे.  सर्वसाधारणपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या निम्मे आरक्षण दिले जाते.  त्यानुसार मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आणि मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. 

औद्योगिकीकरणातून मागासभागाच्या समतोल विकासासाठी प्रयत्नशील - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 24: औद्योगिकीकरणातून राज्याच्या मागासभागाचा समतोल विकास करण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही देऊन सेवा आणि उद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्मीतीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा त्यास शासन सहकार्य करेल, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

          येथील हॉटेल ताज मध्ये दै. लोकसत्ता आणि सारस्वत बॅंकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बदलता महाराष्ट्र या चर्चासत्राच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. ज्येष्ठ उद्योजक अरूण फिरोदीया यावेळी उपस्थित होते.यावेळी `बदलता महाराष्ट्र शेती आणि प्रगती` या विशेषांकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

          मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, औद्योगिकरण महानगरांपुरतेच मर्यादीत न राहता मागासभागात देखील उद्याोगांचा विस्तार व्हावा यासाठी राज्य शासनाने नविन औद्योगिक धोरण तयार केले आहे. त्यामाध्यमातून राज्याच्या मागासभागांचा समतोल विकास साधण्यावर आम्ही भर दिला आहे. जीवनमानाचा दर्जा उंचावलेला राहावा यासाठी `वॉक टू वर्क` किंवा `सायकल टू वर्क` ही संकल्पना उद्योग क्षेत्रात राबविण्यास सुरूवात केली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा कायापालट मेट्रो, मोनो रेल, उड्डाणपुल, पूर्व द्रुतगतीमार्ग याद्वारे झाला आहे. त्याचबरोबर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरीडॉरमुळे राज्यात आद्यौगिक वसाहत निर्माण होणार आहे. मिहान प्रकल्प, अॅडव्हान्टेज् विदर्भ परिषद यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिकीकरणाला गती मिळाली आहे. समुद्र किनारपट्टी लगत औद्योगिकरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याशी चर्चा केली आहे.

          उद्योग क्षेत्रात तसेच थेट परकीय गुंतवणुकीतही महाराष्ट्र नंबर वन आहे आणि तो कायम रहावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. उद्योगांना वीज पुरवठा अखंडीत राहील यासाठी उपायोयजना हाती घेतल्या आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी समतोल औद्योगिक विकास, कोरडवाहू शेतीला शाश्वत करणे, टंचाईवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपायोजना, वाढत्या नागरीकरणाचे आव्हान, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे या मुद्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.