पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातून नुतनीकरण केलेल्या

इमारतींच्या देखभालीसाठी विशेष तरतूद

रहिवाशांच्या मागणीची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

मुंबई दि. 28 नोव्हेंबर:  केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत नागरी नुतनीकरण प्रकल्प योजनेतून बांधण्यात आलेल्या 66 इमारतींच्या  देखभालीकरीता विशेष तरतूद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या ठिकाणचे रहिवासी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात हा निर्णय  घेतला आहे. यानुसार  राज्य शासनाने आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून पुढील 5 वर्षाकरीता दरवर्षी 25 कोटी रुपया प्रमाणे अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याच्या सुचना म्हाडाला दिल्या आहेत. याद्वारे या इमारतींची दुरुस्ती करण्यात येईल.

00000

साखर उत्पादकांच्या समस्येवर तोडगा

काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती जाहीर

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय शिष्ठमंडळाच्या बैठकीचे फलीत

नवी दिल्ली, दि. 26 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक, साखर कारखानदारी यांच्यापुढे उभ्या ठाकलेल्या सर्व समस्या या केवळ राज्याच्याच नसून देशाच्या आहेत. त्यामुळे देशातील शेतकर्‍यांच्या आणि कारखानदारांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय समितीचे गठण करण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मंगळवारी केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सर्व पक्षिय शिष्टमंडळाच्या समस्या ऐकूण घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. 

             राज्यातील साखर उद्योगासमोरील विविध प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वपक्षीय शिष्ठमंडळाने मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजता  पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. ऊस प्रश्नाबाबत नेमण्यात आलेली उच्च स्तरिय समिती लवकरच आपला अहवाल देणार असल्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.

         जवळपास एक तास चाललेल्या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, आजची बैठक सकारात्मक झाली आहे. पंतप्रधानांनी आमच्या शिष्ठमंडळाचे म्हणने ऐकूण घेत साखर उद्योगासमोरील प्रश्नांवर उचित तोडगा काढण्यासाठी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री अजित सिंह यांचा समावेश असलेली ही समिती सर्वबाबींचा अभ्यास करून लवकरच आपला अहवाल सादर करेल.

       या शिष्ठमंडळात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, लोकसभेत विरोधी पक्षाचे उपनेते तथा खासदार गोपीनाथ मुंडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा खासदार राजू शेट्टी, शिवसेना नेते तथा आमदार दिवाकर रावते, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार बाळा नांदगांवकर, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंग मोहिते-पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष कलप्पा आवाडे, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

       यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना एक निवेदन दिले. यात म्हटले आहे की, सन 2012-13 च्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे खुल्या बाजारातील दर 3300-3400 रुपये प्रति क्विंटल होते. सध्या ते 2600-2650 रुपये प्रति क्विंटल एवढे खाली आहे. साखरेचे दर मोठया प्रमाणात घसरल्याने साखर उत्पादनाचा खर्च वसूल करण्यामध्येही राज्यातील साखर कारखान्यांना अडचणीचे होत आहे. अत्यल्प नफ्यामुळे ऊस उत्पादक शेतक-यांना ऊसाची बिले वेळेवर देणे आणि बँकेची कर्जे फेडणे साखर कारखान्यांना अशक्य होऊ लागले आहे. यावर वेळीच उपाय योजले नाहीत तर साखरेचे दर अजूनही घसरतील आणि साखर कारखान्यांना मोठा तोटा सोसावा लागेल. यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आजारी होण्याचा मोठा धोका उभा राहिला आहे.

श्री. चव्हाण यांनी यावेळी पंतप्रधानांना त्वरित लक्ष घालून धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी श्री. चव्हाण  यांनी पुढील 8 प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर मांडले.

(1) इथेनॉल ब्लेंडींग प्रोग्राम: इथेनॉल ब्लेडिंगचे प्रमाण 5 टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांपर्यत करण्याचा प्रस्तावित योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. (2)साखर निर्यातीला प्रोत्साहन दयावे.(3)साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ: देशांतर्गत उत्पादित साखरेच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या साखर आणि कच्च्या साखरेवरील आयात कर 15 टक्क्यांवरुन 40 टक्क्यांपर्यत वाढवावी आवश्यक आहे.(4) एक्साईज कर्ज: ऊस नियंत्रण आदेश 1966 (सुधारणा 2006) नुसार ऊस उत्पादकांना ऊसाचा रास्त भाव देता येणे शक्य व्हावे यासाठी साखर कारखान्यांना त्यांनी गेल्या दोन वर्षात सरकार जमा केलेल्या उत्पादन शुल्काच्या रकमेएवढी कर्ज अत्यंत माफक व्याज दरात पुरविण्यात यावे साखर नियंत्रण अधिनीयम 1966 नुसार ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना वेळीच मोबदला देण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे.(5)मुदत कर्ज उभारणीबाबत पुनर्रचना: साखर उद्योग सद्या ज्या आर्थिक संकटातून जात आहेत ते पाहता साखर कारखान्यांना कर्ज मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. दरम्यानच्या काळात कर्ज पुनरउभारणी व पुनर्रचना करून राज्य शासनाने तोडगा काढला होता. त्याचाच भाग म्हणून कर्ज परत फेडीची मुदत 7 वर्ष करण्यात यावी. (6) डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अमंलबजावणी: रंगराजन समितीने साखर क्षेत्र नियंत्रण मुक्त करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने त्यांच्या काही शिफारशी मान्य केल्या आहेत त्यांच्या उर्वरीत शिफारशी केंद्राने स्वीकाराव्यात (7) ऊस विकास निधी कर्ज- केंद्र शासनामार्फत ऊस विकास निधीचे व्यवस्थापन केले जाते. हा निधी शुगर सेस अक्ट 1982 च्या कलम 3 नुसार उत्पादन शुल्कानुसार गोळा केला जातो. या निधीतील सर्व पैसा हा साखर उद्योगांकडून आला असल्याने तो याच उद्योगाच्या कल्याणावर खर्च  व्हावा. या निधीतून साखर कारखान्यांना व्याजरहित ब्रिज लोन उपलब्ध करुन द्यावे. 8) बफर स्टॉकची निर्मिती- सध्या देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या स्तरावरच 50 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करणे गरजेचे झाले आहे. कारखान्यांना हा साठा किमान 6 महिने त्यांच्याकडे ठेऊ द्यावा.

      आज झालेल्या बैठकीने राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यास मोलाची मदत होणार असून गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशी कडून राज्याला मोठी अपेक्षा राहील असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

      तत्पूर्वी आज दुपारी महाराष्ट्र सदनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विविध संघटना व साखर उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये अजीत नरदे, गुणवंत पाटील, पृथ्वीराज जाचक, हरूण मल्लिक, श्यामराव देसाई, अशोक पाटील, अमित प्रभाकर कोरे, सुजाता देसाई आदी सहभागी झाले होते.

000000

26 नोव्हेंबर, 2008 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांच्या स्मारकास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी पोलीस जिमखानायेथे पुष्पचक्र वाहून आदरांजली वाहिली त्याप्रसंगीचे छायाचित्र. (दि.26.11.2013)

प्रत्येक कुटुंबाला आरोग्याच्या अत्याधुनिक सुविधा : श्रीमती सोनिया गांधी

विशाल जनसमुदायाच्या उपस्थितीत राजीव गांधी

जीवनदायी आरोग्य योजनेचे लोकार्पण

नागपूर, दि. 21 :  आई ज्याप्रमाणे आपल्या मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेते, त्याप्रमाणे राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींची काळजी घेणारी योजना आहे. या योजनेचा महिला व बालकांसोबतच प्रत्येक व्यक्तींनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या  अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आज केले.

कस्तुरचंद पार्कच्या भव्य मैदानावर विशाल जनसमुदायाच्या उपस्थितीत सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लोकार्पण सोहळा श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या हस्ते पाड पडला. प्रारंभी श्रीमती गांधी यांनी योजनेचा शुभारंभ करुन या योजनेतील लाभार्थ्यांना आरोग्य स्वास्थकार्डाचे वाटप केले. तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या 78 लाभार्थ्यांशी भेट घेऊन त्यांच्या आरोग्याची आस्थेने  चौकशी केली.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लोकार्पण सोहळ्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल, खासदारद्वय विलास मुत्तेमवार, मुकुल वासनिक, राज्याचे आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ.नितीन राऊत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, आरोग्य राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान, मोहन प्रकाश, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे मंचावर उपस्थित होते.   

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीस बलिदान देणाऱ्या शहीदांना अभिवादन करुन श्रीमती सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या, शरीर आणि मन स्वस्थ राहाणे आवश्यक आहे. आरोग्याच्या मुलभूत सुविधा बालकांना व महिलांना देण्यासाठी केंद्र व राज्यशासन कटीबद्ध असून समाजातील शारीरिक दुर्बल घटकांना आरोग्यविषयक सुविधांचा लाभ देऊन त्यांचे मनोबल आणि मनोधैर्य कायम ठेवण्यासाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 शासन ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व आरोग्यविषयक सुविधांच्या सुधारणेकडे विशेष लक्ष देत असून पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे सामान्य नागरिकांच्या कल्याणाच्या सर्व कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असल्याचे सांगतांना श्रीमती सोनिया गांधी म्हणाल्या की, सर्वसामान्य जनतेला होणारा आरोग्य विषयक त्रास  हा केवळ त्या कुटुंबापुरता मर्यादित नसून त्याचा त्रास संपूर्ण कुटुंबाला सहन करावा लागतो. त्यामुळेच राजीव गांधी जीवनदायी योजनांची सुरुवात केली आहे. गरीब जनतेला आरोग्यविषयक उपचारासाठी असंख्य अडचणींना सामारे जावे लागते. त्यासाठी स्वत:कडील घर, जमीन विकावी लागते. कर्ज घ्यावे लागते तर प्रसंगी आरोग्यावरील खर्चामुळे मुलांचे शिक्षणसुद्धा पूर्ण करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ही योजना सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी असल्याचेही श्रीमती गांधी यांनी यावेळी सांगितले.

 जीवनदायी आरोग्य योजना ही सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयामध्ये लागू करण्यात आली असून रुग्णांना या योजनेमध्ये सर्वप्रकारच्या शस्त्रक्रियेसह मोफत औषध, भोजन तसेच घरी येण्याजाण्यासाठी रेल्वे किंवा बसचे भाडेही दिल्या जाणार आहे. महिलांनी आपले आजार यापुढे केवळ सहन न करता तसेच दुर्धर आजारामध्ये आपले प्राण न गमावता राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ घ्यावा. एक अंधेरा था अब नये रोशनीमे बदल जायेगा हा आत्मविश्वास बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी संपूर्ण महिलांना यावेळी केले.

महाराष्ट्र शासनाने पथदर्शी म्हणून जीवन अमृत यासारखी योजना राबवून प्रत्येक रुग्णांना मागणीनुसार रक्ताचा पुरवठा तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेसाठी अनेक महत्वपूर्ण योजनेद्वारे जनतेला सुदृढ आरोग्याचा विश्वास दिला आहे. विदर्भासह संपूर्ण राज्यातून आलेल्या मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित राहिल्याबद्दल श्रीमती सोनिया गांधी यांनी धन्यवाद दिले.

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण

याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ही सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी योजना आहे. राज्यातील प्रत्येक कुटुंबांना अत्यंत दर्जेदार आरोग्यसुविधा पुरविण्यासोबतच मागेल त्याला रक्त हे जीवन अमृत योजना, रुग्णांसाठी ॲम्ब्युलंस सेवा तसेच सीटी स्कॅन, एमआरआय यासारख्या अत्यंत प्रगत व अत्याधुनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. प्रगतीशील आणि विकसित राज्यासोबतच कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवितांनाच सामान्य जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय शासनाने घेतले आहे. त्यापैकी अनेक योजनांची अंमलबजावणी केंद्रस्तरावरही सुरु आहे. ई-प्रशासनाद्वारे जनतेला घरबसल्या सर्व दाखले देण्यासोबतच अतिवृष्टी आणि दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने यशस्वीपणे उपाययोजना केल्या व मदतही दिली. शासन राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी कटीबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी केंद्र व राज्य शासनाने सर्व सामान्य जनतेच्या कल्याणाचे विविध निर्णय घेतले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, आदिवासींना जमिनीचे पट्टे, इंदू मिलचा प्रश्न तसेच विदर्भातील अतिवृष्टीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

श्रीमती सोनिया गांधी यांचे कस्तुरचंद पार्कवर आगमन होताच त्यांनी  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधला. त्यानंतर या योजनेची लाभार्थी ठरलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील कुमारी निराशा गेडाम हिने श्रीमती सोनिया गांधी यांचे सुताची माळ घालून स्वागत केले. तसेच हृदयशस्त्रक्रिया झालेले सुरज रोहिदास नेताम यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे तर मनीष दिपक घोरमाडे यांनी प्रफुल्ल पटेल यांचे स्वागत केले.

जीवनदायी आरोग्य योजना स्वास्थ कार्डाचे वितरण

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी लाभार्थी ठरलेल्या श्रीमती शंकुतला भगत यांना श्रीमती सोनिया गांधी यांनी स्वास्थ कार्ड देऊन या योजनेचा शुभारंभ केला. तसेच सलाम मुस्तफा नबी, कुरेशा बेगम शेख हसन, आनंदराव आत्माराम मेश्राम, कविता धर्मेद्र नारनवरे, सुनीता संजय गोलाई यांनाही स्वास्थकार्डाचे वितरण श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

प्रारंभी आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी प्रास्ताविकात राजीव गांधी जीवनदाय आरोग्य योजनेची तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या चार महत्वपूर्ण आरोग्य योजनेची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी तर आभार आरोग्य राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान यांनी केले.

                                                   ** * * * **

राजीव गांधी आरोग्यदायी जीपनदायी विमा योजनेचा लोकार्पण सोहळा आज नागपूर येथे झाला, त्याची काही क्षणचित्रे.

 प्रसारमाध्यमांनी विश्वासार्हता जपणे आवश्यक - मुख्यमंत्री

          मुंबई दि, 21 : इंटरनेटमुळे माहितीचा खजिना उपलब्ध झाला असून याद्वारे सोशल मिडीयाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. काही वेळा अफवा पसरविणे तसेच जातीय सलोखा बिघडविणे यासाठीही या सोशल मिडीयाचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी विश्वासाहर्ता जपण्याबरोबरच जबाबदारीचीही जाणिव ठेऊन काम करावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

          निर्धार ट्रस्टतर्फे काल ज्येष्ठ पत्रकार सुकृत खांडेकर यांच्या एकसष्टीनिमित्त  मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते.  यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महापैार सुनील प्रभू,विधान परिषदेचे  विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, आमदार बाळा नांदगावकर,  मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष देवदास मटाले, ज्येष्ठ पत्रकार व खासदार भारतकुमार राऊत, अरविंद कुलकर्णी, प्रकाश अकोलकर,  त्रिकालचे  संपादक मनोज चमणकर, सुधीर गाडगीळ तसेच अनेक लोकप्रतिनिधी व ज्येष्ठ पत्रकार उपस्थित होते. 

          यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सुकृत खांडेकर यांचा शाल, स्मृतिचिन्ह व पुष्पगुच्‍छ देऊन सत्कार करण्यात आला.  तसेच त्रिकालच्या  "गरुडझेप" या विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

श्री. खांडेकर यांच्या एकसष्टीनिमित्त त्यांना शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, वृत्तपत्रातील माहितीला जी विश्वासार्हता असते ती न्यूज चॅनलवरील बातम्यांना यायला बराच अवधी लागेल.  जनसंपर्कासाठी एजन्सीज नेमून राजकारणाला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरु असून राजकारणी व पत्रकार यांनी परस्परांशी संवाद साधून विश्वास संपादन व वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.  श्री. खांडेकर हे सोज्वळ मनाचे मितभाषी पत्रकार मित्र असून त्यांच्याबद्दल व त्यांच्या पत्रकारितेबाबत  प्रत्येकालाच आदर वाटतो. 

          सत्काराला उत्तर देताना  श्री. खांडेकर म्हणाले, आपल्या 40 वर्षांच्या पत्रकारितेत मी सदैव सर्वसामान्यांच्या व उपेक्षित लोकांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्याचा व त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. आज माझा होत असलेला गौरव हा मराठी पत्रकार व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या सर्व पत्रकार संघटनांचा आहे.  मुख्यमंत्री भेटत नाहीत, ही माहिती चुकीची असून ते चांगल्या कामासाठी "वर्षा" वर येणाऱ्या सर्वांना भेटतात. सद्या मिडियामध्ये अस्थिरतेचे वातावरण असून तरुण पत्रकारांना कोणतेही कारण न देता नोकरीवरुन काढले जात आहे.  या प्रश्नामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून त्यांना न्याय द्यावा.

          यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महापौर सुनील प्रभू, आमदार विनोद तावडे, बाळा नांदगावकर, देवदास मटाले, भारतकुमार राऊत, अरविंद कुलकर्णी, प्रकाश अकोलकर, मनोज चमणकर, सुधीर गाडगीळ  आदी मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

0 0 0 0 0

मंत्रिमंडळ निर्णय

वनांच्या संरक्षणासाठी संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणार

राज्यातील वनांचे प्रभावी संरक्षण करून संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी भारतीय वन अधिनियमात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याबाबत आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संघटित गुन्हेगार स्वत: गुन्हा न करता स्थानिक गोरगरीबांद्वारे अवैध वृक्षतोड व तस्करी करतात. गुन्ह्यात स्वत: गुंतलेले नसल्याने त्यांना शिक्षा होण्याची तरतूद कायदयात नव्हती. सबब, वन गुन्ह्यास प्रवृत्त करणाऱ्या या घटकांनाही शिक्षा देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षात संघटित गुन्हेगारीद्वारे मौल्यवान वनोपज आणि वन्य प्राण्यांचे अवयवाची तस्करी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत विधीमंडळातही वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करणारा कायदा 85 वर्षापूर्वीचा आहे. त्यातील काही तरतुदींमध्ये कालानुरुप बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. यासंदर्भात विधीमंडळात दोन्ही सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.

वन गुन्ह्यात वापरलेली मालमत्ता न्यायालयीन आदेशानुसार सरकार जमा व्हावी, यासाठी कायद्यात FORFEITURE हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. तथापि, एखादी मालमत्ता FORFEIT व्हावी यासाठी गुन्हयात मालमत्तेचा मालक सामील असणे आवश्यक आहे. मात्र, संघटित गुन्हेगार त्यांच्या ट्रक, ट्रॅक्टर व इतर साधनांद्वारे गुन्हे घडवितात. त्यामुळे ती मालमत्ता FORFEITURE होण्यास पात्र ठरत नाही. त्यामुळे कायद्यात FORFEITURE या शब्दाऐवजी मुळ केंद्रीय कायद्यात वापरण्यात आलेला CONFISCATION हा शब्द वापरण्यात यावा, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. असे केल्यामुळे वनगुन्हयात वापरलेली मालमत्तेचा मालक गुन्हयात सामील असो किंवा नसो ती मालमत्ता सरकार जमा होईल.

राखीव वनक्षेत्रा संदर्भात न्यायालयात वन गुन्हा सिद्ध झाल्यास, दोषीकडून न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे दोन हजार रुपयेपर्यंत दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येत होती. या रकमेत अनेक वर्षांपासून कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे ती रक्कम वाढवून 25 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात येईल.

संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात येत असल्यातरी  वनहक्क कायद्याअंतर्गत वनहक्क मिळालेले आदीवासी तथा इतर पारंपारिक वन निवासी यांचे अधिकार अबाधित राहतील.

-----०-----

नैसर्गिक आपत्ती

केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषांनुसार राज्य सरकार मदत करणार

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषानुसार आपदग्रस्तांना मदत करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये  चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्याची थंडी या आपत्तीचा समावेश केला आहे. या व्यतिरिक्त राज्य शासनामार्फत अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेती पिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे यासाठी  देण्यात येणारी मदत_­  यापुढेही चालू ठेवण्यात येईल.

आपत्तीमध्ये केवळ प्रचलित पद्धतीनुसार  जिल्हा स्तरावर विहित वेळेत मदत मंजूर करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही “विशेष मदत” देण्याबाबत  अत्यंत निकडीच्या प्रकरणात संबंधित विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करावा असेही ठरले.

राज्य शासनाने वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबतची प्रक्रिया व जबाबदारी निश्चित केली असून यामध्ये कोणताही बदल न करता केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटी, शर्तीनुसार केंद्र शासनाच्या मदतीच्या प्रमाणात आपद्ग्रस्तांना तात्काळ मदत देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आवश्यक ती प्रकरणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्यात येतील.

केंद्रीय पथकाने पाहणी करणे तसेच मदतीबाबतचे योग्य ते प्रस्ताव  महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) मार्फत केंद्रीय पथक/राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) यांच्याकडे सादर करण्यात येतील.

          नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार बाधित व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचे वितरण संबंधित प्रशासकीय विभाग करतील.  त्यासाठी  विहित निकषानुसार निधीचे वितरण राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल. विहित मदतीपेक्षा अधिक मदत देणे आवश्यक असल्यास संबंधित विभाग तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला सादर करेल.

-----०-----

    संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्रौढ शिक्षण संचालक पदास मान्यता

 संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ येथे संचालक, प्रौढ व निरंतर शिक्षण आणि विस्तार सेवा हे एक पद मंजूर करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शासनाच्या विविध कल्याणकारी व विकास योजना गरजूंपर्यंत पोहचविण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठासाठी या पदाची आवश्यकता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. हे पद प्राध्यापक या पदाशी समकक्ष असून 6 व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेनुसार या पदाची 37,400-67000 रुपये अशी वेतनश्रेणी असून 10,000 रुपये ग्रेड पे लागू आहे.

-----०-----

गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयालगतची जमीन

वन विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यास मान्यता

 नागपूर गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय प्रकल्पालगतच्या 26 हेक्टर शासकीय वनेत्तर जमिनीचे वन विकास महामंडळास हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्वावर राबविण्यात येणार आहे.  या जमिनीचा पर्यटन विकासासाठी वाणिज्यिक  वापर करण्यासाठी एक रुपया भागभांडवल म्हणून वसूल करून एफडीसीएम लि. कडे हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.  या जमिनीवर नागपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय असलेले 0.04 चे काही क्षेत्र निर्देशांकात बदल करून किमान 0.4 चटईक्षेत्र करण्याचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे नगरविकास विभागाकडे देण्यात येईल.

-----०-----

मुंद्रा प्रकल्पाच्या वाढीव दराच्या शपथपत्रास मंजुरी

 इंडोनेशियन कोळशाच्या दराव वाढ झाल्याने कोस्टल गुजरात प्रा. लि. ला द्यावयाच्या पुरक दराबाबत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाच्या समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत.  या संदर्भात राज्य शासनाची भूमिका असणाऱ्या शपथपत्राच्या मसुद्यास काही अटी व शर्तीसह मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

इंडोनेशियन कोळशातून मिळणाऱ्या नफ्यातून अगोदर भरपाई करण्यात यावी तसेच 80 टक्क्यावरील हमी दिलेल्या विजेशिवायची वीज महावितरणला देण्यात यावी.  या प्रकल्पाच्या वित्तीय संस्थांनी व्याजदर कमी करून दर कमी ठेवण्यास मदत करावी, अशा काही अटींवर हा पूरक दर मान्य करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

कोस्टल गुजरात प्रा.लि. मध्ये मुंद्रा या 4 हजार मेगावॅट महानिर्मिती प्रकल्पातून महावितरणला 800 मेगावॅट वीज मिळते.  या प्रकल्पाला इंडोनेशियातून मिळणाऱ्या कोळशाच्या दरात वाढ झाल्याने विकासकाने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाकडे पूरक दरवाढ मागितली होती.  ही दरवाढ देण्यास तत्वत: मान्यता देत केंद्रीय आयोगाने त्यासाठी प्रख्यात बँकर श्री. दीपक पारेख, प्रधान सचिव(ऊर्जा), व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण) तसेच या प्रकल्पातून वीज घेणारी गुजरात, पंजाब, हरियाना, राजस्थान यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन केली होती.  या समितीने प्रती युनिट 59 पैसे पूरक दरवाढ देण्याची शिफारस केली आहे.

-----०-----

जिल्हा नियोजन व विशेष घटकांसाठी महावितरणला

यापुढे कर्जाऐवजी अनुदान

 जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधीतून सर्वसाधारण योजना व अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजनेंतर्गत दिवे लावण्याकरिता दिले जाणारे कर्ज यापुढे महावितरणला अनुदानाच्या स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  यापूर्वी ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला देण्यात येत होती.  या निर्णयामुळे 2010-11 पासूनच्या कर्जाचे अनुदानात रुपांतर करण्यात येईल तसेच यापुढे देखील ही तरतूद सुरु राहील.

जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधीतून वाडी/वस्ती विद्युतीकरण, वाढीव पथ दिवे त्यासाठी लागणारी विद्युत यंत्रणा उभारणे व विशेष घटक योजनेंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्दांना घरगुती जोडणी देणे अशी कामे केली जातात.  या सामाजिक कामांसाठी महावितरणकडे स्वतंत्र निधी नसल्याने या अनुदान प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

-----०-----

सात शहरांच्या विद्युत पायाभूत आराखड्यास मंजुरी

 राज्यातील नाशिक, ओझर, सिन्नर, पुणे, कोल्हापूर, पनवेल आणि नवी मुंबई या 7 शहरांमध्ये पुढील 3 वर्षात उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत आराखड्यास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.  त्यासाठी 1804.32 कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून यापैकी 360.86 कोटी रुपये असे 20 टक्के भागभांडवल शासन देणार आहे.

मुळात या 7 शहरात केंद्र सरकारच्या द्रूतगती विद्युत विकास योजनेंतर्गत ही कामे अपेक्षित होती. परंतु या शहरांत 15 टक्क्यांपेक्षा कमी हानी असल्यामुळे केंद्राच्या निकषाप्रमाणे या शहरांचा समावेश या योजनेत होऊ शकला नाही.  परिणामी मार्च 2013 मध्ये मंजूर झालेल्या पायाभूत आराखडा टप्पा 2 मध्ये या शहरांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.

या 7 ही शहरात नवीन विद्युत केंद्रे उभारणे, उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, भूमिगत वाहिन्या टाकणे अशी तत्सम कामे केली जातात.  या कामांमुळे 2015-16 पर्यंत या भागातील सर्व ग्राहकांना नवीन जोडण्या देण्यासोबतच चांगली सेवा देण्यासही यामुळे मदत होणार आहे

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व युपीएच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे आज दु. 2 वा. भारतीय वायुदलाच्या खास विमानाने छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन झाले. राज्यपाल के. शंकरनारायणन,  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. 

भारतीय महिला बँकेच्या स्थापनेने केंद्र सरकारच्या

महिला सक्षमीकरण ध्येयाची पूर्तता - पंतप्रधान

          मुंबई, दि. 19 : भारतीय महिला बँकेची स्थापना ही केंद्र सरकारच्या महिला सक्षमीकरणाबाबतच्या ध्येयाची पूर्तता असल्याची भावना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज मुंबईत देशातील पहिल्या महिला राष्ट्रीय बँकेच्या उद्घाटनप्रसंगी व्यक्त केली.

            संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी,राज्यपाल के.शंकरनारायणन्, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, वित्तमंत्री पी. चिदंबरम्, नवीन व नवीनिकरण ऊर्जा मंत्री डॉ.फारुख अब्दुला,अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल, वित्त राज्यमंत्री जे.डी. शिलम यावेळी उपस्थित होते.

            महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत महिलांना रोजगाराची हमी, गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी जननी सुरक्षा योजना तसेच महिला सबलीकरणाची ' सबला ' योजना अंमलात आणण्याबरोबरच अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, महिलांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी व सक्षम करण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण महिलांसाठीच्या बँकेची स्थापना करुन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने एक गौरवास्पद पाऊल उचलले आहे.

            देशातील महिलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार कटिबध्द असून महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात कडक कायदे अंमलात आणणे, तसेच स्त्री-पुरुष समानतेबाबत जनप्रबोधन करणे यांसारख्या उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, यासोबतच महिलांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्याची जबाबदारी महिला बँकेसारख्या संस्थेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

            केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात महिला बँक स्थापन करण्याबाबत केलेल्या घोषणेची पूर्तता अवघ्या 6 महिन्यात झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. महिलांनी, महिलांसाठी व महिलांद्वारा चालविण्यात येणाऱ्या या बँकेच्या संचालक मंडळावर सर्वच्या सर्व 8 महिला संचालकांची नेमणूक आज करण्यात आल्याची माहिती देऊन, ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. लवकरच देशात तसेच परदेशातही बँकेच्या शाखांचा विस्तार होणार असून इतर कोणत्याही बँकेतर्फे देण्यात येणाऱ्या सर्व ग्राहक सेवा-सुविधा या बँकेकडूनही पुरविण्यात येतील, असेही श्री.चिदंबरम म्हणाले.

            पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या जयंतीदिनी या बँकेची स्थापना देशाच्या आर्थिक राजधानीत होणे, ही अत्यंत गौरवाची बाब आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, स्व. इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते आजच्या नेतृत्वापर्यंत सर्वच नेतृत्वांनी महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 % आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राने तर हे आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवून प्रगतीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे.  

                                                                                   

            मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात अन्न सुरक्षा कायदा, बालस्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षणाचा  हक्क कायदा, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, आदिवासींसाठीच्या योजना, सुकन्या व अलीकडेच घोषित करण्यात आलेली मनोधैर्य योजना व प्रस्तावित बाल धोरण या साऱ्यांमधून महिलांच्या सबलीकरणासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्य शासन करीत आहे. महिलांच्या सर्वसमावेशक, सर्वांगीण व शाश्वत विकासासाठी महिला बँक निश्चितच सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

         स्व. इंदिरा गांधी यांच्या जयंती दिनी पहिल्या महिला बँकेची झालेली स्थापना,  हे त्यांना उचित अभिवादन असून त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी ध्येय- धोरणांशी सुसंगत पाऊल असल्याची भावना कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केली. देशातील नागरिकांना देण्यात आलेल्या आधार ओळखपत्रामुळे सरकारी योजनेचा लाभ लाभार्थाच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असून त्यामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता व भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होणार आहे. महिला बँक याकामी निश्चितच सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्वास श्रीमती गांधी यांनी व्यक्त केला. ही बँक महिलांसाठी असल्याची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            बँकेच्या पहिल्या पाच महिला ग्राहकांना बँकेचे पासबुक व अन्य सुविधांचे कागदपत्र पंतप्रधानाच्या हस्ते तर पाच पहिल्या महिलांना कर्जमंजुरी पत्र श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. बँकेच्या पहिल्या संचालक श्रीमती उषा अनंतसुब्रमण्यम् यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले, तर वित्त समितीचे राजीव टप्पू यांनी आभार मानले. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन, स्टेट बँकेच्या संचालक श्रीमती अंरुधती भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिकारी तसेच  बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

·        सर्व स्तरातील तसेच सर्व वर्गातील महिलांसाठी बँकेची सेवा. ·        नोकरदार, गृहिणी, महिला बचत गट यांना विविध प्रकारची कर्जे. ·        मुंबई, कलकत्ता, गोहाटी, चेन्नई, बंगलोर, जयपूर, लखनऊ, म्हैसूर या नऊ शाखा आजपासून कार्यरत तर 31 मार्च 2014 पर्यंत 25  शाखांची स्थापना. ·        सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत बँकांमधून 225 महिला या बँकेत नियुक्त केल्या जातील. ·        पहिल्या वर्षाच्या अखेरीस बँकेच्या 39 शाखांची स्थापना, 127 एटीएम कार्यरत. ·        पहिल्या वर्षाच्या अखेरीस 33,299 ग्राहकांची नोंद अपेक्षित. सातव्या वर्षाच्या अखेरीस बँकेचे सुमारे 55 लाख ग्राहक नोंदविले जाण्याची अपेक्षा.

0 0 0 0

जैविक किंवा आण्विक हल्ल्यांची शक्यता गृहीत

धरुन पोलीस दल सक्षम बनविणार - मुख्यमंत्री

             मुंबई, दि. 19 : भविष्यात अतिरेकी हल्ल्यांचे स्वरुप बदलण्याची शक्यता आहे. जैविक, आण्विक अस्त्रे किंवा किरणोत्सर्गी उपकरणे वापरुन हल्ले होण्याची शक्यता गृहीत धरुन त्यांचा प्रतिकार करण्याचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची वेळ आली आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र पोलीस दल अद्ययावत करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.

                  महाराष्ट्र पोलीस आणि ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट यांनी आयोजित केलेल्या तिसऱ्या 'नॅशनल सेमिनार ऑन काऊण्टर टेररीझम' या दिवसभराच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन श्री. चव्हाण यांनी केले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, अणू ऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष आर. के. सिन्हा, पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ, ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च ॲण्ड डेव्हलमेंटचे महासंचालक राजन गुप्ता, मुंबई पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

                  पोलीस दलाच्या सतर्कतेमुळे अतिरेकी कारवाया वेळेआधीच रोखण्यात पोलिसांना मोठ्या प्रमाणात यश आलेले आहे. भविष्यातही अशा प्रकारच्या कारवायांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी पोलीस दल सक्षम आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले. जीपीएस व जीआयएस तंत्रामुळे नकाशे व फोटो तात्काळ उपलब्ध होण्याची सोय झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन अशा कारवायांना वेळीच रोखण्यासाठी पोलीस दलामध्ये आवश्यक तांत्रिक क्षमता असणे आवश्यक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्च प्रतीची अत्याधुनिक हत्यारे तसेच ती हाताळण्याचे तंत्रशुध्द प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. अतिरेकी कारवायांदरम्यान बंधक म्हणून ठेवण्यात आलेल्या लोकांना सुखरुप बाहेर काढण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.  26/11 च्या हल्ल्यानंतर अतिरेकी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी विशेष दल फोर्स वनचे गठन केले आहे. हे दल यशस्वीरित्या आपले कार्य करीत आहे. `अर्बन काऊण्टर टेररीझम ट्रेंनिग सेंटर` गोरेगाव येथे लवकरच चालू करण्यात येणार आहे. या सेंटरसाठी 98 एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  या सेंटरमध्ये फोर्स वन, क्यूआरटी, अेटीएस स्टाफ यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

                  अतिरेकी हल्ल्यांची ही समस्या फक्त भारतासाठी मर्यादित नाही तर जागतिक स्तरावर विकसित व विकसनशील देश या समस्येतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अलिकडेच केनिया येथे अतिरेकी हल्ल्यामध्ये निष्पाप लोकांना व लहान मुलांना अतिरेक्यांनी आपले लक्ष बनविले होते. या हल्ल्याचा बोध घेऊन पोलीस दलाने सतर्क रहाणे अत्यावश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

                  गृहमंत्री गृहमंत्री आर.आर. पाटील पोलीस दलाच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करताना म्हणाले, अनेक अतिरेकी कारवाया या पोलीस दलाच्या सतर्कतेमुळे वेळीच थांबविण्यात आल्या. पोलीस दलाची कार्यपध्दती ही जागतिक दर्जाची असून कोणत्याही संकटांशी सामना करण्यास सक्षम आहे.

                  दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत अतिरेकी हल्ले व ते रोखण्यासंदर्भात विचारमंथन झाले.

साखर उद्योगाच्या समस्या सोडवण्यासाठी

पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे साकडे

दिल्ली येथे बैठकीत सुचविले ६ महत्वाचे उपाय

            मुंबई दि.१९ : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भर घालणारा साखर उद्योग हा सहकारी साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांच्या दृष्टीनेही अतिशय महत्वाचा उद्योग आहे.  सध्या साखरेचे दर घसरल्यामुळे या उद्योगासमोर उभ्या असलेल्या समस्यांबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या उद्योगाला उभारी द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना नुकतीच दिल्ली येथे भेट घेऊन केली आहे. यासाठी डॉ.रंगराजन समितीच्या सर्व शिफारशी तात्काळ स्वीकारण्याच्या विनंतीसह अन्य ६ प्रमुख मागण्या श्री.चव्हाण यांनी केल्या आहेत.

            पंतप्रधान डॉ.सिंग यांची श्री. चव्हाण यांनी दि.१३ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन साखर उद्योगाबाबत निर्माण झालेल्या समस्यांची माहिती त्यांना दिली. कारखान्यांच्या अडचणी सोडवत असतांनाच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचा वाजवी दर वेळेत मिळणे आवश्यक आहे, याकडे श्री.चव्हाण यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.  यावेळी याबाबत करावयाच्या विविध उपाययोजनांचे निवेदन त्यांनी पंतप्रधानांना दिले.  या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात २०१३-१४ चा ऊस गळीत हंगाम सुरु झाला आहे. गेल्या वर्षी देशात २५० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले.  सध्या देशाकडे ९० लाख मे.टन साखरेचा वाढीव साठा शिल्लक  आहे.  एकट्या महाराष्ट्र राज्याकडील २४ लाख मे.टन एवढी जादा साखर शिल्लक आहे.  यावर्षी देशभरात अतिशय चांगला पाऊस झाल्यामुळे सुमारे २४५ लाख मे.टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.  देशातंर्गत साखरेची मागणी दरवर्षी २३० लाख मे. टन एवढीच राहीली आहे.  यामुळेच चालू गळीत हंगामानंतर उत्पादित होणारी साखर आणि सध्याचा साठा लक्षात घेता ९० लाख मे. टनाहून अधिक साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे.          

सन २०१२-१३ च्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे खुल्या बाजारातील दर ३३००-३४०० रुपये प्रति क्विंटल होते.  सध्या ते २६००-२६५० रुपये प्रति क्विंटल एवढे खाली आहे आहेत.  साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने साखर उत्पादनाचा खर्च वसूल करण्यामध्येही राज्यातील साखर कारखान्यांना अडचणीचे होत आहे. अत्यल्प नफ्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची बिले वेळेवर देणे आणि बँकेची कर्जे फेडणे साखर कारखान्यांना अशक्य होऊ लागले आहे.  यावर वेळीच उपाय योजले नाहीत तर साखरेचे दर अजूनही घसरतील आणि साखर कारखान्यांना मोठा तोटा सोसावा लागेल.  यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आजारी होण्याचा मोठा धोका उभा राहिला आहे. 

            श्री.चव्हाण यांनी यावेळी पंतप्रधानांना त्वरित लक्ष घालून धोरणातमक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांच्या निदर्शनास आणले. यावेळी श्री.चव्हाण यांनी पुढील ६ प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर ठवेले. (१) साखर निर्यातीला अनुदान- २५ लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे.  ही निर्यात किफायतशीर होण्यासाठी साखर कारखान्यांना ५०० रुपये प्रति क्विंटल निर्यात अनुदान देण्याची आवश्यकता  आहे. (२) कच्च्या साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ- देशांतर्गत उत्पादित साखरेच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या साखर आणि कच्च्या साखरेवरील आयात कर सध्याच्या १५ टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. (३) बफर स्टॉकची निर्मिती- सध्या देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा शिल्लक आहे.  त्यामुळे कारखान्याच्या स्तरावरच ५० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करणे गरजेचे झाले आहे.  केंद्र सरकारला अशी विनंती करण्यात येते की, कारखान्यांना हा साठा किमान ६ महिने त्यांच्याकडे ठेऊ द्यावा.  तसेच दरम्यानच्या काळात साखरेचे दर वाढल्यानंतर त्याचा लाभ कारखान्यांना होऊ शकेल. (४) एक्साईज कर्ज- ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ (सुधारणा २००६) नुसार ऊस उत्पादकांना ऊसाचा रास्त भाव देता येणे शक्य व्हावे यासाठी साखर कारखान्यांना त्यांनी गेल्या दोन वर्षात सरकार जमा केलेल्या उत्पादन शुल्काच्या रकमेएवढे कर्ज अत्यंत माफक व्याज दरात पुरविण्याची विनंतीही केंद्र सरकारला करण्यात येत आहे.  अशा प्रकारची योजना २००७-२००८ मध्ये राबविण्यात आली होती.  यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती िस्थिर होईलच, परंतु त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही ऊसाचा वाजवी भाव वेळेवर मिळू शकेल. (५) ऊस विकास निधी कर्ज- केंद्र शासनामार्फत ऊस विकास निधीचे व्यवस्थापन केले जाते.  हा निधी शुगर सेस ॲक्ट १९८२ च्या कलम ३ नुसार उत्पादन शुल्कानुसार गोळा केला जातो.  या निधीतील सर्व पैसा हा साखर उद्योगांकडून आला असल्याने तो याच उद्योगाच्या कल्याणावर खर्च होने रास्त आहे.  याकरिता केंद्र सरकारला अशी विनंती करण्यात येते की, या निधीतून साखर कारखान्यांना व्याजरहित ब्रिज लोन उपलब्ध करून द्यावे.  यामुळेही ऊस उत्पादकांना वाजवी दर देणे कारखान्यांना शक्य होईल.  (६) इथेनॉल ब्लेंडींग प्रोग्राम- इथेनॉल ब्लेंडिंगचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत करण्याचा प्रस्तावित योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशीही विनंती करण्यात येत आहे.  यामुळे इथेनॉलची निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना मदत होण्यायबरोबरच देशात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलनही वाचू शकेल.

           

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्याबाबतची डॉ.रंगराजन समितीची शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे.  त्याप्रमाणेच अन्य शिफारशीही स्वीकारून त्यांची  त्वरित अंमलबजावणी करावी.  जर हे उपाय योजले नाहीत तर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये साखर कारखाने तग धरू शकणार नाहीत.  राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्वाचा वाटा असणाऱ्या साखर उद्योगाची प्रतिष्ठा आणि जोम कायम रहावा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा, यासाठी  तातडीने पावले उचलावीत असे आवाहन श्री.चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना केले आहे.

-----०-----

माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जयंती आणि राष्ट्रीय एकात्मता दिनानिमित्त आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रीय एकात्मता शपथेचे वाचन केले.  त्या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पदूम मंत्री मधुकरराव चव्हाण गृहमंत्री आर. आर. पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम व अन्य मान्यवर.