अल्पसंख्याकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी

 शासन कटिबध्द : मुख्यमंत्री चव्हाण    

 नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर: सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तरावर सकारात्मक वातावरण निर्मितीतून अल्पसंख्यांक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल. महिलांसदर्भात कडक कायदे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुरक्षितता प्रदान करण्यात येईल. अनुसूचित जाती व जमातींच्या जनतेच्या न्याय हक्काचे रक्षण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय एकता परिषदेत दिली.

       विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या परिषदेस संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, अर्थमंत्री पी.चिदंबरम, नवीन व नवीनीकरण उर्जामंत्री फारूक अब्दुल्ला, अल्पसंख्यांक कार्यमंत्री के. रहेमान खान तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली यावेळी व्यासपिठावर उपस्थित होते. तर विविध राजकीय पक्षांच्या जेष्ठ नेत्यांसह सामाजिक कार्य, पत्रकारिता आदीसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशातील मुज्जफरनगर दंगली नंतर घेण्यात आलेल्या या बैठकीत राष्ट्रीय एकता परिषदेच्या 146 सदस्यांनी आपले मत व्यक्त केले. सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच पर्यंत ही बैठक सुरु होती. महिलांची सुरक्षितता, अनुसूचित जाती-जमाती, व आदीवासी यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि जातीय सलोखा या तीन विषयांवर केंद्रीत या बैठकीचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नियंत्रण केले.

      मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बैठकीत आपले विचार मांडताना राज्यात मतपेटीच्या राजकारणासाठी होणार्‍या जातीय दंगलींना थारा देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करुन योग्यवेळी या बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले. यावेळी बैठकीचे मुख्य विषय असणार्‍या तीनही बाबींवर महाराष्ट्राने केलेल्या उपाययोजना व आखलेल्या धोरणांची त्यांनी माहिती दिली. सोशल मिडीआचा गैरवापर होणार नाही यासाठी राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या देखरेखीखाली राज्यात सोशल मिडीया प्रयोग शाळा उघडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी 25 नवे जलदगती न्यायालय सुरु करण्यात आले आहेत, तसेच अन्याय पिडीत महिलांच्या पुनर्वसनासाठी येत्या 2 ऑक्टोबर पासून राज्यात मनोधैर्य योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी मोबाईल वापरामधील प्रगत तत्रंज्ञानाचा वापर भारतामध्ये सुरु करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. यामुळे मोबाईलच्या वापराने अडचणीत सापडलेल्या महिलांना पोलिस यंत्रणेला स्थळसंकेत देता येईल.

  महाराष्ट्र ही महात्मा ज्योतीबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमी आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना सन्मानाने जगण्याचे वातावरण निर्माण करण्यात राज्याचा नेहमीच पुढाकार राहिला आहे.

        अनुसूचित जातीच्या जनतेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे. शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी राज्‍याच्या व जिल्हा नियोजन समितीच्या अर्थसंकल्पात 10.2 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी वर्षाकाठी विविध गटात 50 शिक्षवृत्ती देण्यात येते, सोबतच आंतरजातीय विवाहंनाही प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येते. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या जनतेच्या व नवबौध्दांच्या संबंधीत एट्रोसिटीच्या प्रकरणांचा जलदगतीनी निपटारा करण्यासाठी  6 विशेष जलदगती न्यायालय उभारण्यात आले असून त्यासाठी 2.5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.      

राज्यातील मुलींच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 1 जानेवारी 2014 पासून सुकन्या योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाहाला आळा घालणे आणि आर्थिक तरतूद करून मुलींच्या शिक्षणाचा व आरोग्याचा दर्जा सुधारणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील मुलीच्या जन्मानंतर पहिल्या वर्षीच 21,200 ची रक्कम भारतीय विमा योजनेतंर्गत भरण्यात येईल.

 मुलीच्या 18 व्या वर्षी ती 10 वी उत्तीर्ण आणि अविवाहीत असल्यास तिला एक लाख रुपयांची रक्कम मिळेल. आश्रय संस्थेत जीवन जगणार्‍या 0 ते 6 वयोगटातील निराश्रीत मुलींनाही या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळेल. या योजनेसह आम आदमी विमा योजना आणि शिक्षा सहयोग योजनाही जोडण्यात येतील.

        राज्यातील महिलांना सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकार कटीबध्द आहे. बलात्कार पिडीत महिला व एसिड हल्ला झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार 2 ऑक्टोबर 2013 पासून ‘मनोधैर्य योजना’ सुरु करणार आहे. महाराष्ट्र पोलीसांनी राज्यातील महिलांवरील एट्रोसिटीचे प्रकरण रोखण्यासाठी विशेस कक्ष उघडला आहे. महिलांवरील गुन्हयाच्या शोधासाठी जिल्हा स्तरावर 33 सामाजिक सुरक्षा कक्ष कार्यरत आहेत. महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांच्या हातळणीसाठी पोलीस ठाण्यांमध्येही महिला मदत कक्ष स्थापण्यात आले असून आतापर्यंत राज्यात असे 975 कक्ष स्थापण करण्यात आले आहेत. 

           बलात्कार पिडीत महिलांच्या परिक्षणाच्या चाचण्यांमध्ये बदल करून पुरावे गोळा करण्याची पध्दतही अधिक क्रियाशील करण्यात आली आहे. त्यामुळे  पिडीत महिलेची अब्रू जपून तिला न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. खाजगी व सरकारी इस्पितळात बलात्कार पिडीत व एसिड हल्ला झालेल्या महिलांवर तत्काळ उपचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अल्पसंख्यांक समुदायातील आर्थिक सुधारणांसकरिता दर्जेदार शिक्षणाचा पुरस्कार राज्य शासनाने केला असून मदरस्यांना देखील आर्थिक मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक समुदायाच्या उन्नतीसाठी वेगळा प्रशासकीय विभाग निर्माण करण्यात आला असून अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. यासाठी 362 कोटींची वेगळी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.      

                      

                            000000000

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स

‘जबाबदार आणि उत्तरदायी प्रशासना’चे प्रत्यंतर योजनांच्या

अमलबजावणीत येईल असा व्यक्त केला विश्वास

मुंबई, दि. 20 :  महाराष्ट्रातील प्रशासनाची देशभरातील प्रतिमा ‘जबाबदार आणि उत्तरदायी प्रशासन’ अशी आहे. टंचाई परिस्थिती आणि विदर्भातील पूरस्थितीचे निवारण करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याचे प्रत्यंतर दिले आहे. असेच प्रत्यंतर आधार क्रमांक नोंदणी, अनुदानाचे थेट वाटप, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, अन्न सुरक्षा कायदा,  सुकन्या व मनोधैर्य योजना यांच्या अंमलबजावणीमध्येही दिसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज व्यक्त केला.

राज्यातील सर्व महसुल विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी आज संवाद साधला आणि अनेक योजनांच्या अमलबजावणीचा आढावा घेतला. राज्यातील काही भागात सलग दोन वर्षे निर्माण झालेल्या टंचाई परिस्थितीचे निवारण आणि विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरासंदर्भात प्रशासनाने केलेल्या कामगिरीसाठी पाठ थोपटतांना भविष्यात पार पाडावयाच्या जबाबदारीची जाणीव श्री.चव्हाण यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना करुन दिली. आधार क्रमांकाच्या नोंदणीचे राज्यात झालेले काम, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा विस्तार, अन्न सुरक्षा कायदा राबविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, तसेच महिलांचा आत्मसन्मान आणि रक्षणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या सुकन्या व मनोधैर्य योजना या बाबतची माहिती त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दिली.

यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड, प्रभारी मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) जे.एस. सहारिया, केंद्रीय पेट्रोलियम विभागाचे सह सचिव राजीव मित्तल, अन्न व नागरी पुरवठा सचिव दिपक कपूर, उपमहासंचालक (युआयडी) अजय भूषण पांडे, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सचिव मिता राजीव लोचन, व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

टंचाई निवारणासंदर्भात सिमेंटचे पक्के साखळी बंधारे बांधण्याचे आणि लोकसहभागामधुन तलावामधील गाळ उपसण्याचे फार मोठे काम राज्यात झाले आहे. यामुळै यावर्षीच्या पावसाचे पाणी साठण्याचे प्रमाण वाढले आहे. टंचाई निवारणाचे काम एका वर्षात पूर्ण होणार नाही. मात्र यासाठी सातत्यपूर्ण व कायमस्वरुपी योजना राबवाव्या लागतील, याची जाणीव श्री. चव्हाण यांनी करुन दिली. पाणी व्यवस्थापन हा पुढील काळातील कळीचा मुद्दा राहणार असल्याने  सूक्ष्म सिंचनावर भर देण्याची सुचनाही त्यांनी केली.

आधारक्रमांक : नोंदणीची गती वाढवा

श्री. चव्हाण म्हणाले की, आधारक्रमांक नोंदणी हा अशा प्रकारचा जगातील सर्वात मोठा संगणकीकृत उपक्रम आहे. सध्या देशात आधार नोंदणीमध्ये राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. आंध्र प्रदेश या राज्याने याबाबत थोडीशी आघाडी घेतली आहे. या वर्षाअखेरपर्यंत राज्यात 90 टक्के आधार नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सर्वांनी नियोजनबद्धरित्या पार पाडावे, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आधार क्रमांक हा केवळ गॅस सिलेंडर अनुदानापुरता मर्यादित नसून, शिष्यवृत्ती, श्रावणबाळ यासह सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांसाठी याचा उपयोग होणार आहे. गॅस वितरकांकडेही आधार नोंदणी केंद्र सुरु करण्यात येईल. यामुळे नोंदणीची गती वाढण्यास मदत होईल. आतापर्यंत वर्धा जिल्ह्यात सर्वात जास्त 93 टक्के नोंदणी पूर्ण झाली असून 88 टक्के आधार क्रमांक लोकांपर्यंत पोहचविण्यात आले आहेत. 78 टक्के एलपीजी ग्राहक तर 61 टक्के बँकाचे संलग्नीकरण पूर्ण झाले आहे. नाशिक येथे आधार कार्डाचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले असून नंदूरबार जिल्हाही या कामात आघाडीवर आहे. कोकण विभागात ठाणे येथे 61 टक्के तर रत्नागिरीला 44 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

अन्न सुरक्षा : ‘गरीबी हटाव’चा शेवटचा टप्पा

केंद्र सरकारने आणलेला अन्न सुरक्षा कायदा हा ‘गरीबी हटाव’चा शेवटचा टप्पा आहे.  देशात कोणीही उपाशी राहणार नाही, यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याची अमलबजावणी राज्यात यशस्वीपणे करुन दाखविणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ज्या ठिकाणी गोदामांची कमतरता असेल तिथे केंद्र शासनाच्या मदतीने गोदामे उभारण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनीही या योजनेसंदर्भात माहिती दिली.

राजीव गाधी जीवनदायी आरोग्य योजना

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना पहिल्या टप्प्यात मर्यादित स्वरुपात राबविण्यात आली. आता ती राज्यभरात लागु करायची आहे. सद्या माहिती संकलित करण्याचे काम चालू असून ती डिजिटल डेटा स्वरुपात सर्व हॉस्पीटलमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा समन्वयक नेमण्यात आला असून या योजनेबद्दल माहिती मिळावी यासाठी टोल फ्री क्रमांकही देण्यात आला आहे. या सर्व सुविधांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यात यावी, असे आरोग्य सचिव गिता राजीव लोचन यांनी यावेळी सूचविले.

मनोधैर्य व सुकन्या

कन्या जन्मानंतर देण्यात येणाऱ्या आर्थिक लाभाची योजना सुकन्या आणि बलात्कार , बाल लैंगिक शोषण व ॲसिड हल्ला यासारख्या पिडीतांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्यासाठीची मनोधैर्य योजना राबविण्यासाठी सामाजिक भान जागृत करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने काळजीपूर्वक करावे, असे महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सांगितले.

या विषयावर बोलतांना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, क्राईम रेकॉर्डनुसार 93 टक्के बलात्काराच्या घटना या नात्यातील व परिचीत लोकांकडून केल्या जातात व बऱ्याचदा  सामाजिक दबावामुळे या घटनांची तक्रार केली जात नाही. यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा क्षती कार्य व पुनर्वसन मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहे.  यात जिल्हाशल्य चिकित्सक, शासकीय वकील, सामाजिक कार्यकर्ते व महिला बाल विकास अधिकारी यांचा या मंडळात समावेश राहणार आहे. मात्र केवळ कायदा करुन हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याचे काम करावे लागणार आहे.

विदर्भातील पूर परिस्थितीचा आढावा

विदर्भातील काही जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीसाठी गेल्या अधिवेशनात 2 हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. या संदर्भात आढावा यावेळी घेण्यात आला.. श्री. चव्हाण म्हणाले की, याबाबत तीन स्तरावर काम करावे लागणार आहे. जे लोक मृत्यूमुखी पडले, जनावरे वाहून गेली, अशांना मदत देण्याचे काम पहिल्या टप्प्यात करावे लागते. दुसऱ्या टप्प्यात रस्ते, इमारती व सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यात यावे व तिसऱ्या टप्प्यात अशी पूर परिस्थिती निर्माण होऊन दरवर्षी तेच तेच नुकसान होऊ नये म्हणून कायम स्वरुपी योजना करण्यात याव्यात.

0000

टेंभू, उरमोडी व जिहे कटापूरसाठीचा निधी

नियोजनबध्द रितीने खर्च करावा : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 19: टेंभू, उरमोडी आणि जिहे कटापूर पाटबंधारे प्रकल्प हे पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण भागाच्यादृष्टीने अतिशय महत्वाचे आहेत. बदलेले हवामानचक्र आणि अनियमित पाऊस लक्षात घेता दुष्काळी भागातील जनतेला सिंचनाबरोबरच पिण्याचे पाणी श्वाश्वतीने मिळावे, यासाठी या तिन्ही प्रकल्पांसाठी चालू वर्षी उपलब्ध करुन दिलेला निधी नियोजनबध्द रितीने खर्च करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे उरमोडी, जिहे कटापूर व टेंभू उपसा सिंचन योजनेबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, गृहमंत्री आर.आर. पाटील, जलसंपदा मंत्री शशीकांत शिंदे, जलसंपदा विभागचे प्रधान सचिव एकनाथ पाटील, आमदार गणपतराव देशमुख, आमदार सदाशिव पाटील, आमदार संजय पाटील, आमदार जयकुमार गोरे उपस्थित होते.  

श्री. चव्हाण म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात टेंभू प्रकल्पासाठी 152 कोटी, जिहे कटापूर प्रकल्पासाठी 137 कोटी आणि उरमोडी प्रकल्पासाठी 145 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा निधी खर्च करताना जी कामे पूर्ण केल्याने पुढील पावसाळ्यातील पावसाचे पाणी अडून त्याचा फायदा अवर्षणप्रवण भागाला होईल, असे नियोजन आवश्यक आहे. तसेच ही कामे हाती घेताना टंचाई निवारणालाही प्राधान्य दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी धरणामुळे सातारा तालुक्यातील 8300 हेक्टर, खटाव तालुक्यातील  9725 हेक्टर व माण तालुक्यातील 9725 हेक्टर असे एकूण 27750 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 1417.75 कोटी इतकी असून या प्रकल्पावर आजपर्यंत 709.68 कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी 125 कोटी रुपये निधी उपलब्ध असून या निधीतून दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा मिळण्याच्यादृष्टीने टप्प्यानुसार कामे हाती  घेण्यात आली आहेत.

जिहे कटापूर उपसा सिंचन योजनेवर एकूण 980.07 कोटी खर्च करण्यात येणार असून या योजनेमुळे खटाव तालुक्यातील 11,700 हेक्टर, माण तालुक्यातील 15,800 हेक्टर असे एकूण 27,500 हेक्टर  सिंचनाखाली  येणार आहे. या योजनेंतर्गत आवश्यक असणारी पंपगृह क्र. 1, 2 व 3 ची कामे सध्यस्थितीत प्रगतीपथावर आहेत.  उर्वरित कामे उपलब्ध 137 कोटी रुपये निधीतून लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी  दिले.

टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील 80,472 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली  येणार आहे. यामध्ये अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील कडेगाव, खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ व सांगोला या तालुक्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी यावर्षी 152 कोटी रुपये निधी उपलब्ध असून टेंभूचे पाणी सांगोला कालवा कि.मी.क्र.9 पर्यंत बुधीहाळ तलावामध्ये आणण्यासाठी तातडीची उपाययोजना करावी, असे आदेश ही मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी  संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

अजिंठा येथील भव्य अभ्यागत केंद्राचे उदघाटन

          औरंगाबाद, दि.16 --  महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाच्यावतीने अजिंठा लेण्यांच्या पायथ्याशी उभारण्यात आलेल्या अभ्यागत केंद्राचे उदघाटन  केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री  डॉ. के. चिरंजीवी यांच्याहस्ते आज दुपारी झाले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते. यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ, औरंगाबादचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अब्दूल सत्तार, आमदार सुभाष झांबड यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी तसेच जपानचे कौन्सिल जनरल कियोशी असाको आणि त्यांचे सहकारी  तसेच पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक, पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल,  जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

          हे अद्यावत अभ्यागत केंद्र 17 हजार 936 चौ.मी. परिसरात उभारण्यात आले आहे. त्यात अजिंठा लेण्यातील लेणी क्रमांक 1 ,2,16 आणि 17 या लेण्यांच्या प्रतिकृती उभारण्यात आल्या असून त्यासाठी खास तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. येथे पर्यटकांसाठी ग्रंथालय, लेणी परिसराची माहिती देणाऱ्या दृकश्राव्य  फिती पाहण्याची सुविधा ॲम्फि थेटर , उपहारगृह आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहे. केंद्रात अजिंठा लेण्यांचा इतिहास तसेच त्यामागील तत्वज्ञान यांची माहिती देणारे चित्रफलक तसेच लेण्यातील विविध मूर्ती उभारण्यात आल्या आहेत.  या केंद्रासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीने भरीव मदत केली आहे.

                                                -------------------------

 पाण्याच्या समन्यायी वाटपाबाबत ठोस निर्णय घेणार - मुख्यमंत्री

            औरंगाबाद,दि. 17 --- राज्यात यंदा समाधानकारक पावसामुळे विविध प्रकल्पातील पाणीसाठयात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभुमीवर पाण्याच्या समन्यायी  वाटपाबाबत आणि योग्य वापराबाबत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज औरंगाबाद येथे सांगितले.

            मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त येथील महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील हुतात्मा स्मृतीस्तंभाजवळ ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ  मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. मुख्यमंत्री चव्हाण तसेच अन्य मान्यवरांनी स्मृतीस्तंभास पुष्पचक्र अर्पण करुन हुतात्म्यांना अभिवादन केले.  यावेळी दोन मिनीटे स्तब्धता पाळून आदरांजली वाहण्यात आली.  पोलीस दलाच्या वतीने तीन वेळा हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडून हुतात्म्यांना मानवंदना देण्यात आली.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित स्वातंत्र्यसैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, लोकप्रतिनिधी,  अधिकारी -पदाधिकारी  आदिंची भेट घेऊन मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

             यावेळी पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात,शालेय  शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार एम.एम.शेख, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार संजय शिरसाठ,आमदार प्रदीप जैस्वाल, महापौर कला ओझा, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष विजयताई चिकटगावकर, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रितेश कुमार,  पोलीस आयुक्त संजयकुमार, पोलिस अधिक्षक ईशु सिंधु, जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे,   यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील मराठवाडा मुक्तीलढा हा महत्त्वपूर्ण आणि अधिक खडतर होता. मराठवाडयातील  साहसी जनता या लढयामध्ये जात -पात,धर्मभेद विसरुन सहभागी झाली. स्वामी रामानंद तीर्थ  यांच्या नेतृत्वाखाली  या लढयाला जनआंदोलनाचे रुप मिळाले.

            ते पुढे म्हणाले, उद्योग, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रात मराठवाडयाने आपले वेगळेपण सिध्द केले आहे. सर्वच क्षेत्रात मराठवाडयाने मोठी झेप घेतली आहे. विकासाची मोठी क्षमता मराठवाडा विभागात आहे. आपले हक्क व कर्तव्याबाबत येथील जनता जागरुक आहे. औद्योगिक मागसलेपणाचे मोठे आव्हान आहे.  यासंदर्भात विजय केळकर समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे.

            दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, (डिएमआयसी) तसेच नवे औद्योगिक व वस्त्रोद्योग धोरण यामुळे मराठवाडयाचे चित्र बदलणार आहे. डिएमआयसी अंतर्गत कौशल्य विकास संस्थेची उभारणी करण्यात येत असून या माध्यमांतून स्थानिकांमधुनच उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मराठवाडयात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोठया प्रमाणावर असून याद्वारेही कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती शक्य आहे.  राज्यातही उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून कौशल्य विकास विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. 

  राज्यात धरणातील पाणीसाठयाबाबत मागील वर्षापेक्षा समाधानकारक स्थिती आहे. कोरडवाहू शेती शाश्वत करणे तसेच टंचाई स्थितीच्या कायमस्वरुपी निवारणासाठी पुढील तीन वर्षात विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून विकेंद्रीत पाणीसाठयावर भर देण्यात येईल. कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, सिमेंट साखळी बंधारे, प्रकल्पातील गाळ काढणे यासारख्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

            टंचाईस्थितीच्या काळात मराठवाडयात विविध प्रकल्पातील गाळ लोकसहभागातून काढण्याचे मोठे काम झाले असून हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. टंचाई निवारणाच्या शासनाच्या विविध प्रयत्नांत जनतेनेही सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केले.

            मराठवाड्यासारख्या भागांच्या विकासासाठी प्रयत्नांमध्ये  कसूर केली जाणार नाही अशी ग्वाहीही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिली. विधी विद्यापीठ स्थापनेच्या निर्णयाचा त्यांनी उल्लेख केला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला आणखी सक्षम केले जाईल असे ते म्हणाले.

            स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचा उल्लेख करुन त्यांनी या लढ्यात प्राणांची आहुती दिलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रती त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या लढ्यातील सर्व ज्ञात-अज्ञात हुतात्मांना मुख्यमंत्र्यांनी  आदरांजली वाहिली.

---000--

औरंगाबादेत स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा उभारणार

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची घोषणा

            औरंगाबाद दि.17 : हैद्राबाद  मुक्तीसंग्रामाचे सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा औरंगाबाद शहरात पुतळा उभारण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केली. मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त  येथील पोलीस आयुक्तालयात मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मराठवाडा विभागातील स्वातंत्र्यसैनिक, त्यांचे कुटुंबीय, स्वातंत्र्यसैनिक संघटनांचे पदाधिकारी तसेच स्वातंत्र्यसैनिक उत्ताराधिकारी संघटनांचे पदाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, आमदार एम.एम.शेख, स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे लाला लक्ष्मीनारायण जैस्वाल, ॲड. काशिनाथ नावंदर, ना.वि.देशपांडे आदि उपस्थित होते.

          यावेळी  स्वातंत्र्यसैनिकांनी तसेच त्यांच्या पाल्यांनी  विविध समस्या मांडल्या व यासंदर्भात निवेदनही सादर केले.स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मानधनातील / सन्मान वेतनातील तफावत दुर करावी, वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती मिळण्यासाठीची प्रकिया अधिक सुलभ करावी, पाल्यांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण द्यावे, गृहनिर्माण संस्थांसाठी   जागा देण्यात याव्यात आदि मागंण्याचा निवेदनात समावेश होता.

          यावेळी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी औरंगाबादेत स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा  पुतळा उभारला जाणे आवश्यक असुन आपण याबाबत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमुन असे जाहीर केले. ही समिती पुतळयाची जागा आणि अनुषंगिक बाबी संदर्भात निर्णय  घेईल. या पुतळयाची उभारणी शासकीय तरतुदीतुन अथवा गरज पडलीतर मुख्यमंत्री निधीतुन केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

          स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विविध प्रश्नाबाबत यापुर्वी राज्यमंत्री स्तरावर एक बैठक झाली असून आता आपण लवकरच मुंबईत बैठक आयोजित करुन प्रश्न मार्गी लावू. राज्यातील सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांची केंद्रीकृत यादी तयार केली जात आहे. त्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकारचा दृष्टीकोण सकारात्मक आहे. असेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबादसह विविध जिल्हयातील हुतात्मास्मारकांच्या देखभाली व दुरुस्ती संदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे नमुद करुन देखभाली संदर्भात कायमस्वरुपी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले . हे काम जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केले जाण्याची शक्यता त्यांनी सुचित केली.

          यावेळी विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्यासह विविध शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. पोलीस आयुक्त संजयकुमार यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्वागत केले.

                                                ---000---

मजबूत अर्थव्यवस्थेसाठी पर्यटन व्यवसायाचा

विकास आवश्यक- मुख्यमंत्री चव्हाण

            औरंगाबाद, दि.16 --  रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची क्षमता आणि परकीय चलन कमावण्याची संधी या दोन दृष्टीकोनातून पर्यटन उद्योगाला महत्व आहे. या उद्योगाचे हे महत्व लक्षात घेऊन त्याचा विकास करण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण  यांनी आज येथे केले.

            महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीच्या सहकार्याने उभारलेल्या अजिंठा आणि वेरुळ येथील भव्य अभ्यागत केंद्रांचे उदघाटन केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री डॉ. के चिरंजीवी यांच्याहस्ते आज अनुक्रमे अजिंठा आणि वेरुळ येथे झाले. या निमित्ताने सायंकाळी औरंगाबाद येथे आयोजित जाहीर कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी  वरील प्रतिपादन केले. यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ,  औरंगाबादचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा, खासदार चंद्रकांत खैरे, महापौर कला ओझा, आमदार अब्दूल सत्तार, आमदार सुभाष झांबड, आमदास संजय वाघचौरे, जपानचे कान्सिल जनरल  किओशी असाको, जपान इंटरनॅशनल एजन्सीचे  तोमोहिदो इचीगुची, केंद्रीय पर्यटन विभागातील सहसचिव आनंदकुमार, राज्य शासनाचे  पर्यटन विभागचे प्रधान सचिव सुमित मलिक, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल तसेच दक्षिण कोरिया आणि थायलंडचे महावाणिज्यदूत आदी उपस्थित होते.

            आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पर्यटनाचे महत्व विशद करताना  या व्यवसायाच्या राज्यातील क्षमताही स्पष्ट केल्या. ते म्हणाले की,  कोकणचा सागरी किनारा, राज्यभरातील विविध लेण्या , विदर्भातील विविध अभयारण्ये यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक आकर्षित होऊ शकतात. त्यासाठी पयर्टकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि त्याचबरोबर राज्यातील पर्यटन स्थळांची माहिती विविध माध्यमातून प्रभावीपणे दिली जाणे गरजेचे आहे. याबाबींवर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. पर्यटन ही अनुभवण्याची बाब आहे. आपल्याला आलेले अनुभव पर्यटक इतरांना सांगत असतात. त्यातून पर्यटन स्थळांची माहिती अनेकांना मिळत जाते. पर्यटकांना येणारा अनुभव चांगला असणे गरजेचे आहे. जगभर पर्यटन उद्योग हा रोजगार देणारा सर्वात मोठा उद्योग म्हणून पाहिला जातो. परदेशी पर्यटकांकडून परकीय चलनही मिळत असते. रोजगाराची उपलब्धता आणि परकीय चलनाची प्राप्ती या दोन्ही गोष्टी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टी महत्वाच्या आहेत.  पर्यटकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या आणि यासंदर्भात तक्रार आल्यावर अजिबात गय करु नका अशी सूचना आपण दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            अजिंठा आणि वेरुळ हा केवळ राज्याचा नव्हे तर  संपूर्ण मानवतेचा वारसा आहे असे नमूद करुन मुख्यमंत्र्यांनी येथे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व अनुषंगिक बाबी करता जपानने दिलेल्या अर्थसहाय्याबद्दल आभार मानले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील पर्यटनासाठी विविध योजना मंजूर केल्या असून औरंगाबाद मेगासर्कीटच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी तसेच सोलापूर-पंढरपूर-अक्क्लकोट-तुळजापूर या  पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्राने योजना मंजूर केल्याचीही  सांगितले.अजिंठा आणि वेरुळ येथील आज कायान्वित करण्यात आलेली अभ्यागत केंद्रे सर्व दृष्टी सुसज्ज असल्याचे गौरवोदगार त्यांनी काढले.

            यावेळी उदघाटनपर भाषणात केंद्रीय मंत्री डॉ. चिरंजीवी यांनी महाराष्ट्राने पर्यटनासाठी उपलब्ध करुन दिलेला पैसा योग्य पद्धतीने वापरला आहे, त्यामुळेच नव्या योजनांसाठी पैसा देणे शक्य होत आहे असे सांगितले. अजिंठा आणि वेरुळ येथील अभ्यागत केंद्रे ही देशातील अशा तऱ्हेची पहिलीच  निर्मिती असल्याचे  सांगून त्यांनी या अभ्यागत केंद्राचा पर्यटकांना उपयोग होईल असा विश्वास व्यक्त केला. औरंगाबाद पर्यटन क्षेत्राच्या विकास योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यासाठी 25 कोटी रुपये उपलबध करुन देण्यात आपल्याला आनंद वाटेल असे ते म्हणाले.

            पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी  अजिंठा-वेरुळ येथील  लेण्यांना जगात तोड नाही असे सांगून तेथे अभ्यागत केंद्रे उभारण्यासाठी सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या केंद्रांचा आवाका मोठा आहे.  तेथे जाणाऱ्या पर्यटकांना लेण्यांचे महत्व आणि इतिहास समजावून घेणे आता अधिक सुलभ होईल व पर्यटकांचे आकर्षण वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जपानच्या सहकार्याने होत असेल्या अजिंठा-वेरुळ विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पाही आता संपत आला असून तिसरा कार्यान्वित व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

            यावेळी श्री असाको यांचेही भाषण झाले. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जगदीश पाटील यांनी प्रास्ताविक तर सहव्यवस्थापकीय संचालक सतीश सोनी यांनी आभार मानले.

                                               

आंदोलकांवरील किरकोळ गुन्ह्यांचे खटले मागे घेण्याचा विचार

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या मोबदल्याचे

वाटप 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

मुंबई दि. 07: जैतापूर येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिन अधिगृहीत केलेल्या सर्व ग्रामस्थांना जमिनीचा मोबदला व वाढीव रकमेचे वाटप 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. तसेच, ज्या आंदोलकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत, ते वगळता किरकोळ खटले मागे घेण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे जाहीर केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतची बैठक माडबन जनहित सेवा समितीच्या सदस्यांसमवेत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या़वेळी उद्योग मंत्री नारायण राणे, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, अपर मुख्य सचिव (गृह) अमिताभ राजन, अणु उर्जा मंत्रालय, भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव सी.बी.एस.व्यंकटरमण, न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन लि. चे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक के.सी.पुरोहित व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांच्या जनहित सेवा समितीने प्रकल्पाबाबत घेतलेल्या समन्वय व चर्चेच्या भूमिकेचे स्वागत करून जैतापुर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अत्यंत दर्जेदार पध्दतीने करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. चव्हाण यांनी दिली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आजपर्यंत 2236 प्रकल्पग्रस्तांपैकी  312 खातेदारांना 50 कोटी रूपये रक्कम मोबदला व वाढीव अनुदान म्हणून अदा करण्यात आली असून 15 ऑक्टोबर, 2013 पर्यंत उर्वरीत रक्कमेचे वाटप करण्यात येईल. जिल्हा स्तरावर उभारण्यात आलेल्या विशेष कक्षामार्फत प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांची संपूर्ण माहिती घेण्यात येईल व त्यानुसार भूसंपादन मोबदला प्रत्येक वारसास दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वैयक्तिकरित्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथे रत्नागिरीतील आंब्यांवर प्रक्रिया होऊन त्यांची निर्यात केली जाते. या केंद्राप्रमाणेचआंबा व मत्स्य प्रक्रिया करणारे केंद्र रत्नागिरीमध्ये उभारावे, अशी सुचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच जैतापूर परिसरात मासेमारीसाठी अद्ययावत बंदराची उभारणी आणि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.

यावेळी उद्योगमंत्री नारायण राणे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना शासनातर्फे प्रत्येक बाबतीत मार्गदर्शन केले जाईल. शासन तुमच्या पाठीशी आहे, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींना दिले. नुकसान भरपाईच्या मोबदल्याची रक्कम योग्य प्रकारे गुंतविली जावी, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी समिती स्थापन करावी, त्यामुळे पैशाचा योग्य विनियोग होईल, असे सांगून शासनातर्फे अत्यंत सकारात्मक पध्दतीने प्रकल्पग्रस्तांना मदत करण्यात येईल, असे श्री. नारायण राणे यांनी  आश्वासित केले.

यावेळी न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन लि. चे संचालक एस.बी.आगरकर, कार्यकारी संचालक शशिकांत धारणे, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजॉय मेहता, वने विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, मदत व पुनवर्सन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, विभागीय आयुक्त राधेशाम मोपलवार, जिल्हाधिकारी राजीव जाधव, जनहित सेवा समितीचे डॉ. मिलींद देसाई, नंदकुमार राऊत व इतर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश कीर, रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शेखर निकम हे उपस्थित  होते. जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री. प्रवीण गवाणकर हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हजर राहू शकले नाहीत.  त्यांनी  तशा आशयाचे पत्र दिले होते.

माडबन जनहित सेवा समितीने सादर केलेल्या निवेदनातील पंचवीस मुद्यांबाबत दि. 20 सप्टेंबरनंतर बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीत न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधी, राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व जनहित सेवा समितीचे सदस्यांसमवेत सविस्तर  चर्चा करून पुढील कार्यपध्दती ठरविण्यात येईल.

००००००

          

रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरांनी घेतली मख्यमंत्र्यांची भेट

सहकार, उद्योग क्षेत्राच्या मदतीसाठी

बँकिंग क्षेत्राने पुढे यावे : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 6 : आर्थिक मंदीचे वातावरण लक्षात घेता राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी, तसेच रोजगार निर्मितीसाठी लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन मिळण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राने पुढे आले पाहिजे, असे प्रतिपादन आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी आज श्री. चव्हाण यांची सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

          श्री. चव्हाण आणि श्री. राजन यांची विविध विषयांवर सुमारे एक तास चर्चा झाली. जागतिक आर्थिक मंदीचा परिणाम देशाबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. मात्र त्याचा फटका राज्यातील उद्योगांना आणि विकास कामांना बसु नये, यासाठी बँकिंग क्षेत्राने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे मत श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केले. मंदीच्या काळात रोजगारावर विपरित परिणाम होतो. म्हणुन रोजगार निर्मितीच्यादृष्टीने विशेषत: मध्यम आणि छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन सुयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राकडून मदत मिळावी, अशी अपेक्षा श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केली. राज्याला टंचाईमूक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने योजलेल्या उपायांची माहितीही श्री. चव्हाण यांनी त्यांना दिली. विकेंद्रीत पाणीसाठा हा यावरचा महत्वाचा उपाय असल्याने शेवटच्या टप्प्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आपला भर राहील, असेही ते म्हणाले. श्री. चव्हाण यांनी श्री. राजन यांना त्यांच्या कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

0000000

मंत्रिमंडळ निर्णय                              कृषिपंपाच्या प्रलंबित वीज बिलांपैकी

पहिले बिल भरल्यास जोडणी पूर्ववत

कृषिपंपधारकांनी एप्रिल 2012 ते जून 2013 या कालावधीत लागू झालेल्या 5 त्रैमासिक बिलांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांची रक्कम तातडीने भरावी. उर्वरित 3 त्रैमासिक बिलांची रक्कम ऑक्टोबर, नोव्हेंबर  व डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरावी, असा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  पहिले बील भरल्यानंतर थकबाकीसाठी खंडित केलेल्या जोडण्या जोडून देण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत.

            कृषिपंपधारकांकडे एकूण 8,508 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मार्च 2012 पूर्वीच्या थकबाकीबद्दल नंतर निर्णय घेण्यात येणार असून एप्रिल 2012 नंतरची बिले कृषिपंपधारकांनी भरावे, असा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयानुसार 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 8,250 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 3,300 रुपये आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 4,230 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 1,692/- रुपये पहिल्या हप्त्यापोटी भरणे आवश्यक आहे. 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे 4,950/- आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे रू. 2,538/- ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरणे आवश्यक आहे.  5 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या कृषिपंपधारकांनी  2 त्रैमासिक बिले तातडीने व उर्वरित 3 त्रैमासिक बिले वरीलप्रमाणे 3 समान हप्त्यात भरावी.

-----०----