स्व.नाईक यांचे दिशादर्शक कार्य सर्वांपर्यंत 
पोहोचण्यासाठी ‘वसंत वैभव’ उपयुक्त - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 31 : नागरी आणि ग्रामीण विकासाचा उत्तम समन्वय ठेवणारे माजी मुख्यमंत्री
स्व. वसंतराव नाईक यांचे कार्य दिशादर्शक असल्याने आजच्या पिढीसमोर त्यांचा आदर्श उभा राहण्यासाठी ‘वसंत वैभव’ हे छायाचित्र प्रदर्शन अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.

स्व. वसंतराव नाईक यांना ‘शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्री’ म्हणुन ओळखले जाते. प्रत्यक्ष शेतामध्ये राबणारे वसंतराव हरितक्रांतीचे आणि धवलक्रांतीचे जनक होते. शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी झटणाऱ्या वसंतरावांना वाढत्या नागरीकरणाचे आणि नागरी प्रश्नांचेही चांगले भान होते. म्हणूनच त्यांनी समतोल विकासाला प्राधान्य दिले. आज आपल्यासमोर असलेले शेती, पाणी, सिंचन, पायाभूत सुविधा आदी प्रश्न सोडविताना स्व. नाईक यांच्या विचारांनीच पुढे जावे लागणार आहे. यादृष्टीने त्यांचे जीवनकार्य आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे प्रदर्शन महत्वाची भूमिका बजावील, असा विश्वास श्री. चव्हाण यांनी आपल्या अभिप्रायात व्यक्त केला आहे.

            आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी आणि उभारणी करण्यात मोलाची कामगिरी करणाऱ्या
स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने आयोजित त्यांच्या जीवन कार्याचा वेध घेणाऱ्या 'वसंत वैभव' या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन करुन सचिवालय जिमखाना येथे करण्यात आले.

            यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, अन्न व औषधे प्रशासन मंत्री मनोहरराव नाईक, माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक प्रमोद नलावडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            'वसंत वैभव'प्रदर्शन दि. 4 ऑगस्टपर्यंत सर्वांसाठी स. 10 ते सायं. 7 पर्यंत खुले आहे. स्व. वसंतराव नाईक यांनी सव्वाअकरा वर्ष महाराष्ट्राची धूरा सांभाळली. या कारकीर्दीतील स्व. वसंतराव नाईक यांची जीवनयात्रा, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, महत्त्वाचे निर्णय, मुत्सद्दी वसंतराव, रसिक मुख्यमंत्री, विकासाचा ध्यास, हरित क्रांतीचा जादूगर, धवल क्रांती, कृषीपूरक कार्यक्रमांना चालना, उभारणी आधुनिक महाराष्ट्राची आदी माध्यमातून स्व. वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकर्तृत्वाची गौरव गाथा छायाचित्रांद्वारे अतिशय उत्‍कृष्टपणे या प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे.

0 0 0 0 0

वाघांचे संरक्षण आणि वन पर्यटनाचा

समतोल राखण्याचे आव्हान -मुख्यमंत्री

       मुंबई, दि. 30 : वाघांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देत असतानाच वन पर्यटनालाही चालना मिळणे गरजेचे आहे आणि यातील समतोल सांभाळण्यासाठी  वन पर्यटनाचे अति व्यापारीकरण रोखण्याचे आव्हान आपणासमोर आहे, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे व्यक्त केले.

            जागतिक वाघ दिनानिमित्त (ग्लोबल टायगर डे) सह्याद्री अतिथीगृह येथे वाघ वाचवा मोहिमेचा कार्यक्रम राज्याचा वन विभाग आणि सँक्च्युअरी एशिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमास वन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, वन्य जीव व्यवस्थापनाचे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  एफ.डब्ल्यू.एच. नक्वी, प्रधान सचिव प्रविण परदेशी आणि सँक्च्युअरी एशियाचे संपादक बिट्टू सैगल, ज्येष्ठ अभिनेते ओम पुरी तसेच ' वाघ वाचवा ' मोहिमेतील सक्रीय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्यातील अभयारण्याच्या क्षेत्रात वाढ झाली असून वाघांची संख्याही वाढली आहे. तथापि आंतरराष्ट्रीय टोळ्या मोठ्या प्रमाणात सक्रीय झाल्या असून वाघांच्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनातर्फे स्थानिक लोकांच्या सहभागाने अनेक उपाय योजना अंमलात आणण्यात येत आहेत. गेल्या काही महिन्यातील वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण केंद्रिय गुप्तचर विभागाकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

            जागतिक वाघ दिनानिमित्त 'वाघ वाचवा मोहिमेचा' भाग म्हणून जप्त करण्यात आलेल्या वाघांच्या कातडीचे प्रतिकात्मक दहन वन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी बोलताना डॉ. कदम म्हणाले की, वाघांची शिकार रोखण्यासाठी आम्ही 'बघताक्षणी गोळी घाला' असे आदेश दिले आहेत. यामुळे वाघांच्या शिकारीचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले आहे. ताडोबा अभयारण्यास भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ झाली असून शंभर कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य राज्य शासनाने निर्धारित केल्यामुळे राज्यातील वनाच्छादित क्षेत्रातही वाढ झाली आहे. स्थानिक लोकांच्या सहभागाने वनांचे संरक्षण करण्यात येत आहे.

000

नुकसानीचा सर्व्हे तात्काळ करा -पृथ्वीराज चव्हाण

मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मृतकांच्या वारसास 1 लाखाची मदत

               चंद्रपूर दि.27- चंद्रपूर जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टीचे वस्तुनिष्ठ सर्व्हेक्षण तात्काळ  करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जिल्हाधिका-यांना दिले.  अतिवृष्टीमुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून एक लाखाची अतिरिक्त मदत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.  चंद्रपुरातील संजयनगर व रहेमतनगर येथील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

               उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, पालकमंत्री संजय देवतळे, महापौर संगीता अमृतकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संतोष कुमरे, खासदार सर्वश्री हंसराज अहिर, मारोतराव कोवासे, आमदार श्रीमती शोभाताई फडणविस, आमदार सर्वश्री नानाभाऊ शामकुळे, सुधीर मुनगंटीवार, विजय वडेट्टीवार, सुभाष धोटे, अतुल देशकर, जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजीव जैन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.माधवी खोडे, मनपा आयुक्त प्रकाश बोखड, अप्पर जिल्हाधिकारी सी.एस.डहाळकर व विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

               चंद्रपूर जिल्हयात पुरपरिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधी मंडळाचे अधिवेशन सुरु असल्यामुळे घोषणा करणे संयुक्तिक ठरणार नाही.  मात्र विदर्भातील सर्व   जिल्हाधिका-यांना नुकसानीचा अहवाल ताबडतोब पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  त्यांचा अहवाल प्राप्त होताच या संबंधी सभागृहात घोषणा करण्यात येईल.  अतिवृष्टीने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना देण्यात येणारी दीड लाख रुपयाची मदत अपुरी असून  मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अतिरिक्त एक लाख रुपयाची मदत करण्याची घोषणा त्यांनी केली. 

               डब्ल्युसिएलकडून मायनिंग परवान्याचे उल्लंघन होता कामा नये अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्या. नाल्याचे खोलीकरण आवश्यक असून माजी मालगुजारी तलावाचे सर्व्हेक्षण करुन प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. ओव्हरबर्डनचा प्रश्न बैठकीत चर्चेला आला असता मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना याबाबत अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले. ओव्हरबर्डनमुळे इरई नदीचे पात्र अरुंद झाल्याचे लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता  या संदर्भात मुंबईत बैठक घेतली जाईल,  असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

               शहरातील पूरप्रवण भागातील पूरग्रस्त रेषा (रेड लाईन, ब्ल्यू लाईन) संबंधी कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.  आज मुख्यत्र्यांनी  शहरातील संजय नगरातील घराचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना धनादेश वाटप केले.

               खासदार व सर्व आमदारांनी जिल्हयात ओला दुष्काळ घोषित करावा, नुकसानग्रस्त    शेतक-यांना सरसकट मदत करावी,  मृत्य व्यक्तींच्या वारसांना पाच लाख मदत दयावी, मोफत बीबियाणे द्यावे,  कर्ज फेडीला मुदत वाढ व चंद्रपूर पंचशताब्दीचा उर्वरित निधी तात्काळ द्यावा अशा मागण्या त्यांनी  बैठकीत केल्या.

                                                                   0000            

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून वाशिम

जिल्ह्यातील पुरपरिस्थितीचा आढावा

* अडाणच्या पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी

* कारंजा येथे शेतकरी तथा नुकसानग्रस्तांची चर्चा   

        वाशिम, दि. 27 : गेल्या आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी खरडून गेल्या, तर पिकांचे नुकसान झाले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अडाण नदीच्या पुरामुळे बाधित झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली तसेच शेतकऱ्यांना भेटून नुकसानीची माहिती घेतली त्यानंतर कारंजा येथील विश्रामगृह येथे जिल्ह्यातील नुकसाना संदर्भात आढावा घेतला.

            अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे तसेच अडाण नदीला आलेल्या पुरामुळे झालेल्या शेत नुकसानीची मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, खासदार भावना गवळी, आमदार सर्वश्री सुभाष झनक, प्रकाश डहाके, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उषाताई चौधरी, विभागीय आयुक्त डी.आर.बन्सोड, जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुळकर्णी,यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, माजी खासदार अनंतराव देशमुख, हरिभाऊ राठोड, मुख्य वनसंरक्षक डी.के.त्यागी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  

            कारंजा येथे झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती जाणून घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुळकर्णी यांनी जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. जिल्ह्यात अतिवृष्टी तथा नद्यांना आलेल्या पूरामुळे सुमारे दहा हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी 3 हजार 200 हेक्टर क्षेत्रात 50 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख  रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून जवळजवळ 26 किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. त्यासाठी 32 कोटी पेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता  असल्याची माहिती  जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत  दिली.

            पूर परिस्थीतीमुळे जिल्ह्यातील 224 गावे बाधित झाली असून सुमारे नऊ हजार नागरिकांना फटका बसला आहे. बाधितांना सानुग्रह अनुदान तसेच मृतकांच्या कुंटूंबियांना आर्थिक मदत देण्यात आली असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. यावेळी मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांनी शेत पिकांचे व घरांच्या  नुकसानीचे सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करावे,अशा सूचना दिल्यात. पूरग्रस्त नागरिकांची निवेदने स्वीकारून त्यांच्या अडचणीही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाणून घेतल्या. यावेळी पाटबंधारे, कृषी, बांधकाम, वन आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

00000000

पूरपरिस्थिती उदभवू नये यासाठी कायम स्वरुपी उपाययोजना -मुख्यमंत्री

नागपूर,दि. 27 : पूर परिस्थिती ज्या कारणामुळे उदभवते ते कारण शोधून कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिलेत.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर व अमरावती विभागातील अतिवृष्टी व पूरग्रस्तभागाचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफूल्ल पटेल, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, जलसंवर्धन मंत्री डॉ.नितीन राऊत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, वित्त राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, खासदार विलास मुत्तेमवार, खासदार विजय दर्डा, आमदार दीनानाथ पडोळे, आमदार गोपाल अग्रवाल, कृषी विभागाचे अवर मुख्य सचिव डॉ.सुधीरकुमार गोयल, दोन्ही विभागाचे आयुक्त, नागपूर आणि अमरावती महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर–अमरावती विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता जलसंपदा, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या काही भागात अजूनही 3 लक्ष 50 हजार जनावरे छावण्यामध्ये असून 2 हजार 300 टँकर सुरु आहेत, तर दुसरीकडे म्हणजे विदर्भात अतिवृष्टी व महापुरामुळे जिवीत हानीबरोबर वित्तहानी झाली आहे. हा विरोधाभास केवळ हवामानाच्या बदलामुळे होत आहे.

नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाण्याची महाराष्ट्राची परंपरा राहिली आहे. आपत्ती कुठलीही असो शासन त्याला समर्थपणे तोंड देत आले आहे. या परिस्थितीला आपण सामोरे जाणार आहोत. गेल्या उन्हाळ्यात तलावातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढला. त्यासाठी शासनाने मदत केली. तथापि विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. तलावात साचलेले गाळ, अरुंद नाले आदी कारणांमुळे पाण्याचा प्रवाह बदलतांना दिसत आहे. परिणामी हे पाणी घरात शिरले. अतिवृष्टी झाल्यानंतर असे प्रसंग उद्भवत असतात, यावर कायम स्वरुपी उपाय म्हणून आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा व तो शासनाकडे पाठवावा.

नाल्यातील गाळ काढले, वेळेवर धरणाचे काम झाले, पाण्याचा प्रवाह मोकळा करुन दिला तर अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. काही शहर व गावातून नद्या व नाले वाहतात, यासाठी संरक्षण भिंत बांधण्याची गरज आहे. रेल्वे व मोठ्या रस्त्यामुळे पावसाचे पाणी अडते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

आज आपण कारंजा, चंद्रपूर या भागात पूर परिस्थितीची पाहणी केली जिवीत व वित्तहानीची माहिती घेतली. मृत व्यक्तीच्या वारसांना नियमानुसार दीड लक्ष रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 1 लक्ष रुपये असे अडीच लक्ष रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीमधून अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीच्या उपाययोजनेच्या कामासाठी 15 टक्के अतिरिक्त खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे, शेतपिकांचे नुकसान झाले आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण करुन शासनाकडे तातडीने अहवाल सादर करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले. उद्योगपतींनी पूरग्रस्तांना संसारपयोगी आवश्यक साहित्याची मदत करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

गोसेखूर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पूनर्वसन

गोसेखूर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 1 हजार 200 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पुनर्वसनाचे काम युद्धपातळीवर करावे, नवीन साठवण तलाव, सिमेंट नाला बांध, जुने मामा तलाव यांची दुरुस्ती करावी. महात्मा फुले जलसंधारण अभियानाअंतर्गत कामे घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करुन महसूल, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कामे करावी, असे निर्देश दिलेत.

प्रारंभी नागपूर विभागात अतिवृष्टी व पुरामुळे 65 जण मृत्यूमुखी पडले असून त्यांच्या वारसांना 66 लाखाचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच 22 जखमींना 68 हजार रुपये, विस्थापितांना 18 हजार 945 व्यक्तींना 1 कोटी 51 लाख 29 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त व्ही. बी. गोपाल रेड्डी  यांनी  दिली.

पाच हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प वर्षअखेर पूर्ण होणार

मुंबईकरांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्यासाठी

पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी

                                                                 - मुख्यमंत्री

          मुंबई, दि. 26: मुंबईकरांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्यात आली असून गेल्या पाच वर्षात मुंबईत विकासाची फार मोठी कामे झाली आहेत. तसेच डिसेंबर 2013 पूर्वी 5 हजार कोटींचे प्रकल्प देखील सुरु होतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत केले.

          293 अन्वये उपस्थित झालेल्या मुंबईतील विविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मुंबई महानगराचा दर्जा  अधिक वाढून हे महानगर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत,

          आपल्या सविस्तर उत्तरात त्यांनी या चर्चेत सहभागी झालेल्या आमदारांच्या प्रश्नांचा उल्लेख करुन होत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहात दिली. पुढे बोलतांना ते म्हणाले सन २००६ पासून ते आतापर्यंतचा आढावा घेतला असता ७२६ कोटी रुपयांचे दहा उड्डाण पूल झाले आहेत. लालबाग, हिंदमाता, सायन हॉस्पिटल, मानपाडा, पाटलीपूत्र येथे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून कामे हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर रेल्वेचे उड्डाण पूल, रेल्वे खालून जाणारा रस्ता, मिलन सबवेसाठी 84 कोटी, सुमन नगर रेल्वे पुलासाठी ११ कोटी खर्च झाले आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ईस्टर्न फ्री वे खुला झाला असून पुणे, गोवा, नाशिक येथे जाण्यासाठी वेळेची बचत होत आहे.

          मेट्रो लाईनचे जवळ-जवळ ९५ टक्के काम झाले असून सध्या चाचणी सुरु आहे. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर येथे मेट्रो रेल्वे सुरु होणार असून त्यासाठी २३०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे, मोनोरेल वडाळा ते चेंबूर या पहिल्या टप्प्यासाठी १५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. जवळपास ५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीच्या सुविधा उभ्या रहात आहेत. गाडगे महाराज चौक ते वडाळा मोनोरेलचा पहिला टप्पा हा भारतातील मोनोरेलचा पहिलाच टप्पा आहे. याचीही चाचणी सुरु आहे. सप्टेंबर २०१३ पासून प्रत्यक्ष प्रवासी वाहतूक सुरु होईल अशी अपेक्षा आहे.

          मुंबईसाठी डिसीआर ३३ च्या प्रत्येक कलमात बदल करुन गृहनिर्माणासाठी सुलभ असे धोरण तयार करण्यात येत आहे. इमारतींच्या रिडेव्हलपमेंट ऐवजी क्लस्टर योजनेचा वापर करावा आणि या योजनेला अधिक प्रोत्साहन द्यावे, सुसज्ज असे इन्फ्रास्ट्रक्चर करावे यासाठी शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. एकाच इमारतीचे पुनर्वसन केले तर त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून क्लस्टर योजनेचा वापर करुन पुढे गेले पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. तसेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियम व विकास अधिनियमांतर्गत गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने कायदा तयार केला आहे.  या कायद्याला विकासकांचा देखील विरोध नसुन केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्र्यांशी मुजुरीबरबत चर्चा सुरु आहे.

          म्हाडाकडून काढल्या जाणाऱ्या घरांच्या सोडतीमध्ये पारदर्शकता व्हावी व ते काम तातडीने व्हावे यासाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजारी व बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांसदंर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. नियम ५८ अंतर्गत जी जमिन म्हाडाला उपलब्ध झाली त्या ठिकाणी आता घरे तयार झाली आहेत. गिरणी कामगारांसाठी सोडत काढण्यात आली. यात ७ हजार घरांचे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

          मानीव हस्तांतरणाला (डीम्ड कन्व्हेयन्स) चालना देण्यासाठी शासनाकडून विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली. सहकार विभाग, महसूल विभाग व गृहनिर्माण विभाग यांनी एकत्र येऊन काम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०१३ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. यासंदर्भात ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु झाली असल्यामुळे निश्चित मदत होईल.

          दमण गंगा हा राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पांतर्गतचा प्रकल्प आहे. दमणगंगा व पिंजाळ या नद्या जोडून १५८६ एमएलडी पाणीपुरवठा होने अपेक्षित आहे. तसेच गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्पाबाबत सल्लागारांकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे. हे सर्व प्रकल्प २०21 पर्यंत पूर्ण होऊन मुंबईतील पाण्याची तहान भागवू शकेल. मुंबई शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था जुनी झाली आहे. अनेक जुन्या जलवाहिन्यांचे दुरुस्तीचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          तसेच, भायखळा येथील जिजामाता उद्यान (राणीची बाग) दुसरीकडे कोठेही हलविली जाणार नाही. तेथे असलेले अण्णाभाऊ साठे खुले सभागृह बंदिस्त करुन चालू करण्यासाठी महानगरपालिकाकडून कार्यवाही सुरु आहे. भांडूप येथील शिवाजी तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद केली असून सौंदर्यीकरणाचे आदेश पूर्वीच दिलेले आहेत.

          म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत पहिला ३७ (१) ची कारवाई केली आहे. हरकती, सूचना येत आहेत. नवीन धोरणांमुळे किमान १ लाख नवीन घरे उपलब्ध होतील. तसेच ज्यांच्याकडे म्हाडाच्या सदनिका आहेत त्यांना  किमान ३० ते ९० टक्क्यांपर्यंत अधिकचे क्षेत्र राहण्यास मिळेल अशी योजना आहे.

          अनाधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी व धोकादायक इमारतीबाबत शासनाने एक निर्णय घेतला आहे. स्ट्रक्चरल इंजिनियर इमारतीची तपासणी करुन अहवाल देतात त्यांना नोंदणी आणि परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात येईल. १५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या प्रत्येक इमारतीसाठी बांधकाम आराखडे नियोजन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी सादर करतांना स्ट्रक्चरल इंजिनियरने तयार केलेले डिझाईन सादर करावे लागेल. त्यानुसार प्रत्यक्ष काम सुरु आहे का नाही ही बाब प्रत्येक टप्प्यावर तपासली जाईल. भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी ती इमारत स्ट्रक्चरल डिझाईनप्रमाणे तयार झाली असल्याचे स्ट्रक्चरल इंजिनियरला प्रमाणित करावे लागेल. ३० वर्षाच्या आत संरचनात्मक त्रुटींमुळे दुर्घटना घडल्यास स्ट्रक्चरल इंजिनिअरची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन त्यांना राज्यात अन्यत्र कोठेही व्यवसाय करण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात येईल आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई देखील करण्यात येईल. ७० मीटर पेक्षा जास्त उंची असलेल्या इमारतींचे आराखडे मंजुरीच्या वेळी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून तसेच परवानाधारक स्ट्रक्चरल ऑडिटर यांच्याकडून स्ट्रक्चरल डिझाईनची तपासणी करुन घेण्यात येईल. कारण, हायराईज समितीमध्ये वेळ लागतो. तो कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी संचालक, नगररचना यांच्याकडे नोंदणी आणि परवाना घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

  मुंबई शहरातील जुन्या उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास बृहन्मुंबई  विकास नियंत्रण नियमावली, 1991  मधील  विनियम 33(7) अन्वये करण्यात येते. सदर विनियमात मालक/जमीनमालकांच्या अथवा भाडेकरुंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांनी हाती घ्यावयाच्या  उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत तरतूदी आहेत. त्यानुसार      विनियम 33(7) अंतर्गत ‘अ’ वर्ग उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासास शासनाने दिनांक 21/5/2011 च्या अधिसूचनेनुसार विनियमामध्ये मंजूर केलेल्या फेरबदलानुसार  एकंदर भूखंड  क्षेत्रावर  3.00 इतका  चटई क्षेत्र निर्देशांक  किंवा विदयमान भाडेकरुंच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिक 50% प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक यामधील जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असलेची तरतूद आहे.

          “ब” वर्ग उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विदयमान भाडेकरुंच्या  पुनर्वसनासाठी आवश्यक चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिक 50 टक्के प्रोत्साहनात्मक  चटई क्षेत्र निर्देशांक  एवढे चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असलेची  तरतूद आहे. “क” वर्ग उपकर इमारतींच्या स्वतंत्र पुनर्विकासाबाबत  विकास नियंत्रण नियमावलीत सद्या तरतूदी  नाही.

          “अ”, “ब”, व “क” वर्ग  उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये  समानता  नसल्याने शासनाने  महाराष्ट्र प्रदेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1अेअे)  खाली दिनांक  28/7/2011 च्या सूचनेन्वये बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 मधील विनियम 33(7) मध्ये सुधारणा  प्रस्तावित केलेल्या होत्या. त्यानुसार  “ब”, व “क” वर्ग इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी “अ” वर्ग  उपकरप्राप्त इमारतीप्रमाणे 3.0 चटई क्षेत्र निर्देशांक  अनुज्ञेय  रहाणार असलेची तरतूद प्रस्तावित होती.  याबाबत शासनाकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मुंबई शहरामधील 14910  उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर झालेल्या आहेत.

                                                           

                                                * * * * *

1 जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात असलेल्या झोपडया

सध्याच्या रहिवाशांसह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी पात्र        

- मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई दि.26 : मुंबईत 1 जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात असलेल्या झोपड्या (स्ट्रक्चर) आणि त्यात सध्या वास्तव्यास असलेल्या व्यक्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी पात्र ठरतील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत सांगितले.  म्हणजेच दिनांक 1 जानेवारी 1995 या दिवशी अस्तित्वात असलेली झोपडी अन्य व्यक्तीला हस्तांतरीत झाली असेल तर अशी नवी व्यक्ती आता योजनेखाली पात्र होईल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत 1 जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात असलेली झोपडी व अशा झोपडीत सातत्याने आजपावेतो राहणाऱ्या व्यक्तींना पात्र ठरवून योजनेचा फायदा दिला जात होता.  यामुळे ज्या झोपडीधारकांनी 1 जानेवारी 1995 रोजीची अस्तित्वात असलेली झोपडी विकत घेतली आहे व त्यात सध्या रहिवास करीत आहेत अशा व्यक्ती या योजनेत अपात्र ठरत होत्या.

आज मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार मुंबई महानगर पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील 33(10)  परिशिष्ट-4 मध्ये बदल होणार असून हे नियम महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम-1971 च्या तरतुदीशी सुसंगत होणार आहेत.  या महत्वाच्या सुधारणेमुळे झोपडपट्टी कायद्याच्या प्रकरण 1-ब मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार 1.1.1995 रोजी अस्तित्वात असलेल्या व सध्या रहिवास करीत असलेल्या व्यक्ती पात्र होणार आहेत.

            या झोपडीत 1 जानेवारी 1995 रोजी रहाणाऱ्या व्यक्ती जरी आज रहात नसतील व नियमानुसार दुसऱ्या व्यक्ती रहात असतील,अशा दुसऱ्या व्यक्ती आता या योजनेसाठी पात्र होणार आहेत. या बदलानुसार जुन्या नियमामुळे ज्या व्यक्ती अपात्र होत होत्या त्या आता मोठया संख्येने पात्र होतील व त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळेल.  पात्र व्यक्तींची संख्या वाढल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस अपात्र सदस्यांकडून होणारा विरोध आता लक्षणीयरित्या कमी होणार असून योजनेला गतीमान करण्यासाठी मैलाचा दगड म्हणून हा निर्णय भविष्यात ओळखला जाईल.

            मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत असा बदल करणारी अधिसुचना शासनाने दिनांक 31.12.2011 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्याचे कलम 37 (1अेअे) अन्वये प्रसिध्द करुन हरकती व सुचना मागविल्या होत्या.  आता आजच्या घोषणे प्रमाणे ही अधिसुचना कायद्याचे कलम 37 (2) अन्वये मंजूर करण्यात येणार असून मुंबईतील 1.1.1995 रोजीच्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व झोपड्यांना व त्यात रहिवास करणाऱ्या व्यक्तींना याचा फायदा मिळणार आहे.

*****